वीरेन्द्रनगर : कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका-६ कि जया बोगटी सानै हुँदा बुवाको मृत्यु भयो। बुवाको मृत्युपछि परिवारमा जीविका चलाउन र आफ्नो पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्नै समस्या भयो। जयालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा पढ्ने ठूलो रहर थियो। उनले परिवारको खर्च व्यवस्थापनको समस्यालाई ख्याल गर्दै अनमी पढ्ने योजना बनाइन्। त्यो समयमा अनमी पढ्न ३ लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो। जसोतसो आमाले ऋण सापट गरेर जयालाई अनमी पढाइन्। उनले पनि राम्रो अंक ल्याएर पास गरिन्।
उनको पढ्ने इच्छा अझै पूरा भएन। उनलाई यसपछि स्टाफ नर्स पढ्न मन लाग्यो। तर परिवारको अवस्था बुझेर उनले विवाह गर्ने निधो गरिन्। श्रीमानले जयालाई पढाउने इच्छा हुँदा पनि घरमा आर्थिक समस्या उस्तै थियो। यो बीचमा उनले अनमी पास गरेको पनि ६ वर्ष वितिसकेको थियो।
स्टाफ नर्स पढ्ने योजना बनाएकी जयाको भर्ना गर्नका लागि उनका श्रीमानले ऋण गरेरै केही रकम संकलन गरे। बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने सोच्दै गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमका बारेमा जानकारी पाइन्। त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न लागिन्। छात्रवृत्ति अन्तर्गत उनले एक लाख २३ हजार रुपैयाँ पाइन्।
‘मैले छात्रवृत्ति पाउने र कोरोनाको महामारीले लकडाउन हुने सँगै भयो। क्याम्पस बन्द भए। अनि मैले पाएको पैसा स्थानीय व्यापारीलाई व्याजमा दिए।’ उनले भनिन्, ‘मलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको छात्रवृत्तिले करिअर बनाइदियो। त्यो पैसा ब्याजमा लगाएर मैले तीन लाख बढी बनाए। यसले मेरो पढाइमा ठूलो सहयोग पुग्यो।’
उनले पढाइ पूरा गर्न चार लाख ५० हजार आवश्यक पर्ने बेला पहिलो र दोस्रो वर्ष पढाइमा उत्कृष्ट अंग ल्याएको भन्दै विद्यालयले ५० हजार मिनाहा गरेको र बाँकी व्याजमा लगाएको पैसा सबै जोडेर तिरेको बताइन्। कर्णाली सरकारले दिएको छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमले आफ्नो करिअर बनाएकोमा उनी खुसी छन्। अहिले जयाले लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेर सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा पोस्टिङ भएकी छन्।
यस्ता पढ्ने इच्छा भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्नबाट बन्चित भएका धेरै युवाहरू कालापहाड जान्छन्। जयाले भनिन्, 'गाउँमा यस्ता सूचना पाउनै मुस्किल छ। कतिपय गाउँहरू अहिले पनि टेलिफोन सेवाबाट बन्चित छन्। यसले सरकारले दिने सुविधा पनि लक्षित समूहले उपभोग गर्नबाट बन्चित भएका छन्।'
सामाजिक अभियन्ता दिनेश गौतमले सरकारले प्रदान गर्ने यस्ता खाल्का छात्रवृत्तिका बारेमा लक्षित समूहलाई प्रचार गर्नु आबश्यक रहेको बताए। उनले भने, कर्णालीका सम्पुर्ण विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर सरकारले प्रदान गर्ने यस्ता सुविधाहरूका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। कर्णालीका विकट जिल्लाका ग्रामिण बस्तीका नागरिकले यस विषय जानकारी नै हुदैन्। यसले धेरै युवाहरू अवसरबाट बन्चित छन्।'
सुर्खेतको जननमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सरकारले दिने हरेक छात्रवृत्ति तथा सहुलियतहरू सामुदायिक विद्यालयका लागी मात्रै केन्द्रित गरेर दिन आवश्यक भएको बताए।
सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवतकुमार ओलीले सरकारको छात्रवृत्ति वितरण कार्यमा एकरूपता नभएको बताए। उनले गरिबले पाउने नम्बर पनि गरिब नै हँदो रहेछ भन्दै टिप्पणी समेत गरे। तोकिएको संख्या भन्दा बढीलाई रकम वितरण गर्दा तोकिएको रकम भन्दा कम प्राप्त गर्ने गरेको अवस्था पनि छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामासजक विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रुकुम पश्चिमबाट २ जना, सल्यानबाट १४ जना, जाजरकोटबाट ८ जना, सुर्खेतबाट २९ जना, दैलेखबाट २५ जना, डोल्पाबाट २१ जना, कालिकोटबाट ८ जना, जुम्लाबाट १८ जना, मुगुबाट १ र हुम्लाबाट २४ जनाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। यस्तै २०७६/०७७ मा रुकुम पश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट १० जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट १० जना, दैलेखबाट ११ जना, डोल्पाबाट १२ जना, कालिकोटबाट १४ जना, जुम्लाबाट १२ जना, मुगुबाट ११ र हुम्लाबाट १० जनाले लिएका छन्।
यस्तै २०७७/०७८ मा रुकुम पश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट ११ जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट ४० जना, दैलेखबाट १० जना, डोल्पाबाट ११ जना, कालिकोटबाट ११ जना, जुम्लाबाट १० जना, मुगुबाट १८ र हुम्लाबाट १० जना रहेका छन्। हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४ सय १ जना छोरी–बुहारीले उच्च शिक्षा अध्यानका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्।
छात्रवृत्तिको कोटा र बजेटलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक सय जनाको कोटामा एक सय ५० जनालाई १ करोड ३२ लाख ८९ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ, २०७६/०७७ मा एक सय जनाको कोटामा एक सय १० जनालाई ७६ लाख १६ हजार ८ सय रुपैयाँ र २०७७/०७८ मा एक सय ४० जनाको कोटामा एक सय ४१ जना लाई १ करोड ३० लाख ७१ हजार २ सय ६० रुपैयाँ सरकारले छात्रवृत्तिका लागि खर्च भएको छ।
छोरी बुहारी प्राविधिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म ३ करोड ९० लाख खर्च गरेको छ। तर तोकिएको कोटा अनुसार कुल ३ सय ४० जनालाई वितरण गर्नुपर्नेमा ४ सय १ जनालाई वितरण गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने बताए। उनले भने, सरकारले दिने छात्रवृत्तिका विषयमा कर्णालीका विकट बस्तीमा समेत जानकारी दिने र यसलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग थप छलफल गर्छौं। कर्णालीका विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि यो छात्रवृत्ति निकै उपयोगी छ। यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नुपर्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
