मणिपुर हिंसालाई लिएर राष्ट्रसङ्घमा भारतको आलोचना

मणिपुर हिंसालाई लिएर राष्ट्रसङ्घमा भारतको आलोचना
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

मणिपुर हिंसालाई लिएर महिला तथा बालिकाविरुद्ध हिंसा र यातनासम्बन्धी २० जना विशेष प्रतिवेदकले मणिपुरमा मे महिनामा झडप सुरु भएदेखि एक सय ६० जनाले ज्यान गुमाएका, तीन सय जना घाइते भएका, दशौँ हजार विस्थापित हुनुपरेको, हजारौँ घर र सयौँ गिर्जाघर जलाएका तथा खेतीयोग्य जमिन ध्वस्त पारिएको बताएका छन् ।

नयाँ दिल्ली : मणिपुर हिंसालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको आलोचना भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटना एवं यौनलगायत अन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न भारतले गम्भीर भएर प्रतिकार्य नगरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । 

भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा जातीय द्वन्द्वका बीच यौन हिंसासहित मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भएका र तिनलाई नियन्त्रण गर्न तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाएको तथा हिंसा रोक्न ढिलो प्रतिकार्य गरेको भन्दै राज्य र केन्द्र सरकारको उनीहरूले आलोचना गरेका हुन् । 

'मणिपुरमा शारीरिक र यौन हिंसा र घृणायुक्त भाषण रोक्नका लागि कानुन कार्यान्वयनमा भारत सरकारका कारबाही समयमा नभएका तथा पीडितले न्याय नपाएकामा हाम्रो गम्भीर चिन्ता र चासो छ,' उनीहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । 

मणिपुर हिंसालाई लिएर महिला तथा बालिकाविरुद्ध हिंसा र यातनासम्बन्धी २० जना विशेष प्रतिवेदकले मणिपुरमा मे महिनामा झडप सुरु भएदेखि एक सय ६० जनाले ज्यान गुमाएका, तीन सय जना घाइते भएका, दशौँ हजार विस्थापित हुनुपरेको, हजारौँ घर र सयौँ गिर्जाघर जलाएका तथा खेतीयोग्य जमिन ध्वस्त पारिएको बताएका छन् । 

विज्ञहरूले सबै उमेरका सयौं महिला र किशोरी, विशेष गरी कुकी जातीय अल्पसङ्ख्यकलाई लक्ष्यित गरी लिङ्गमा आधारित हिंसा भएको, हिंसाका क्रममा सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि महिलालाई सडकमा नग्न हिँडाएको, निर्मम कुटपिट गरेर मार्ने तथा  जिउँदै जलाउने जस्ता जघन्य अपराध भएका प्रतिवेदकहरूले उल्लेख गरेका विज्ञहरुले बताएका छन् ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.