वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशलार्ई साक्षर घोषणा गर्नका लागि तयारी थालिएको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सक्रियता बढाएका हुन्। हालसम्म साक्षर घोषणा हुन नसकेको कर्णालीलार्ई साक्षर बनाउने अभियानले तीव्रता पाएको हो।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये २७ वटा स्थानीय तह अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख वलवीर सुनारले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहलार्ई साक्षर घोषणा गरी प्रदेशलार्ई नै साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए। जसका लागि कार्ययोजनासमेत निर्माण गरिएको छ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार कर्णालीमा १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जनसंख्या छ। उक्त जनसंख्याको ७६ प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षर रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा अझैं २४ प्रतिशत बासिन्दा निरक्षर छन्। कालीकोटका ८, हुम्लाका १, मुगुका ४, जुम्लाका ८ र डोल्पाका ६ वटा पालिकाहरू साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। साक्षर घोषणा गर्नका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्ने, अंक र अक्षर चिन्ने, क्यालेन्डर पढ्न सक्ने, कुनै कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्न सक्ने, र सामान्य जोडघटाउ गर्न सक्नेलगायतका १२ वटा मापदण्डहरू छन्।
कम्तीमा ६ वटा मापदण्ड पूरा भएको व्यक्तिलार्ई साक्षर मानिन्छ। त्यसरी हरेक स्थानीय तहमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकहरूमा ९५ प्रतिशत नागरिकले यो मापदण्ड अनुसार साक्षर भएमा साक्षर घोषणा गरिन्छ। कर्णाली र मधेस प्रदेश साक्षर घोषणा भएपछि आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने संघीय सरकारको तयारी छ। सोही अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक तयारी थालेको कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेले बताए।
- तीव्र बनाइँदै साक्षरता अभियान
- अझैं २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीलार्ई चालू आर्थिक वर्षमै साक्षर प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले मेहनत र लगानी गर्ने बताए। उनका अनुसार कर्णालीका निरक्षर भएका घरधुरीहरूमा एक घण्टाका लागि वा केही दिनका लागि हरेक घरमा शिक्षक खटाएर सबै नागरिकलार्ई साक्षर बनाइने छ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि साक्षरता अभियानलार्ई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जुम्लाको गुठीचौर गाँउपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले आफूहरूले यसै आर्थिक वर्षभित्र आआफ्ना पालिकालार्ई साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
कर्णाली प्रदेशमा कक्षा १० सम्म चलेका विद्यालय ३ सय ९९ छ। यो संख्या नेपालभरको ५ दशमलव ८ प्रतिशत हो। नेपालमा कक्षा १२ सम्म चलेका विद्यालयको संख्या ४ हजार ४ सय १० छ। कर्णालीमा ३ सय ३३ छ। यो संख्या मुलुकभरको तुलनामा ७ दशमलव ५५ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा विकास साझेदार संस्थाहरू कर्णाली र मधेस प्रदेशमै छन्। त्यहीँकै नागरिक बढी निरक्षर छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले भने, ‘संविधानले नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेकाले हरेक नागरिकले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने छ। २०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अब नयाँ ऐन आउने तरखरमा छ।’ यो ऐनले शिक्षामा व्यापक रूपमा सुधार ल्याउने उनको विश्वास छ। संविधान अनुसारको संघीय ऐन कानुनहरू नबन्दा अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि कक्षा १२ सम्म थप ६० हजार दरबन्दी आवश्यक छ। तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छैन। हाल ४० हजार अनुदानका शिक्षकले जसोतसो व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए।
कर्णाली लगायत मुलुकभरि नै प्रौढ शिक्षा पढ्ने नागरिक हरेक वर्ष दोहोरिरहँदा नेपालको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै देखिएको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.भोजराज काफ्लेले बताए। उनले भने, ‘एकै व्यक्ति सात पटकसम्म प्रौढ शिक्षामा सहभागी भएका छन्। उनीहरू फेरी पनि निरक्षरमै गनिएका छन्। प्रौढ शिक्षालार्ई व्यवस्थित बनाउन नसकिँदा नै यस्तो समस्या आएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
