प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’को हल्ला धेरै, तयारी खोइ ?

काठमाडौं : असोज पहिलो साता हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण चर्चाको केन्द्रमा छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारत गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिइसकेका प्रचण्ड भारत भ्रमणको साढे ३ महिनापछि चीनयात्रामा निस्किन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिनापछि चीन जान लागेका प्रचण्डले यसपालिको भ्रमणमा गेमचेन्जर परियोजनामा सहमति हुने दाबी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक समारोहमा ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’को हल्ला पिटेका प्रधानमन्त्रीले कुन–कुन परियोजना भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन्।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)का परियोजना, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, ट्रान्सहिमालयन मल्टी डायमन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण र लगानीमा अहिले चीनको अग्रसरता छ। चीनले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई चीनसँग ‘इन्टिग्रेट’ (समाहित) गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ  । तर, प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ कुन–कुन हुन् भन्ने स्पष्ट छैन।

प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका गेमचेन्जर प्रोजेक्ट के–के हुन त ?

भर्खरै चीन भ्रमणबाट फर्किएका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भन्छन, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा महत्वपूर्ण परियोजनाको सम्झौताका लागि प्रयास हुँदैछ।’ गुरुङका अनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, चीन जोड्ने प्रसारणलाइन निर्माण, चीनतर्फका बन्द नाका खुलाउने तथा नेपालको कृषि र वनमा सहयोगतर्फ  नतिजा आउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई फलदायी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। 

‘बीआरआईको बिषयमा स्पष्ट खाका छ,’ गुरुङले भने, ‘बीआरआईसँग जोडिएका ठूला आयोजना अनुदानकै हुन् अर्थात् बीआरआई अन्र्तगत नै हुन्।’

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गर्नसके दुवै पक्षका लागि हितकारी हुन सक्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको गेमचेन्जर जस्ता परियोजनामा सहमति नहुने दाबी गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा खासै नयाँ सम्झौता हुने त देखिँदैन। गेमचेन्जर भनेर कौतुहलता जनाउने काम मात्रै भएको छ।’

नयाँ सम्झौताका लागि सरकार तयार नै नभएको ज्ञवालीले बताए। ‘अहिलेको छोटो तयारीले कुनै गेमचेन्ज प्रोजेक्टमा सहमति हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यति हल्का हिसाबले टिप्पणी गर्नु नै गलत हो।’ पहिलाका भ्रमणमा भएका सहमति र साझेदारीकै विषयलाई पूर्णता दिन सकियो भने भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने ज्ञवाली बताउँछन्।

चीनको चासो बुझेर मात्र सरकारले तयारी गर्नुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्। ‘चीनको चासो नेपालको नीतिमा छ। नेपालको नीति पूर्वानुमान गर्न मिल्ने र दिगो छैनन्। त्यसैले केमा आधारित भएर काम गर्ने ? भन्ने आशंका चीनले व्यक्त गर्दै आएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अन्य शक्तिशाली देशको आड र आश्वासनमा नेपाल प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका चीनको हुन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले भ्रमणमा आफ्ना कुरा उठाउनुपर्छ।’
अहिलेको सरकारले विशेषगरी बीआरआई, व्यापार घाटा, भन्सार, नवनिर्मित विमानस्थल, प्रविधि बाँडचुँड, जलविद्युत् परियोजना, आपसी सहयोगका विषयमात्र छुन सक्यो भने भ्रमण फलदायी हुने पूर्व राजदूतहरू बताउँछन्।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई चीन नजिकको मित्र हुँदाहुँदै पनि विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिको रुपमा उदाएको बताउँछन्। भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेको गेमचेन्जर प्रोजेक्ट तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेइजिङ जाँदा र चीनका राष्ट्रपती सि चिनफिङ नेपाल आउँदा उठेको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डायमन्सनल कनेक्टीभिटि नेटवर्क स्थापना गर्नु हो। ‘त्यसअन्तर्गत अन्डरग्राउन्ड गरेर हिमाल फोडेर त्यो ट्रान्सपोर्ट यता ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्ने र त्यसमा केही सहमति हुने भएकाले त्यसैलाई गेमचेन्जर भनिएको हुन सक्छ,’ उनले भने।

नेपालले उठाउनुपर्ने विषय

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको सेतूमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विषयमा रहेर कूटनीतिज्ञहरूबीच मन्थन हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। बन्द भएका तातोपानी र रसुवागढी नाका पछिल्लो समय सक्रिय छन्। तर, अन्य ४–५ ओटा बन्द नै छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ती नाका खुलाउने विषयमा नेपालले ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा पारवहन सम्झौता भएको थियो। चीनसँगको पारवहन सम्झौता कागजमै सीमित भयो। सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले चीनसमक्ष जोडबल गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठाउनुपर्ने अर्को विषय हो, व्यापार घाटा। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चीनबाट २ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोडको वस्तु आयात गर्दा मात्र १ अर्ब ७६ करोडको वस्तु निर्यात गरेको छ। नेपालले सर्वाधिक व्यापार घाटा बेहोर्ने देशमध्ये चीन दोस्रो नम्बरमा पर्छ। उक्त व्यापार घाटाको विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बताउँछन्।  ‘नयाँ गेम खोज्नै पर्दैन। चीनसँगको व्यापार घाटाको विषय उठाए पनि राम्रो प्रयास हुन्छ,’ ज्ञवालीले थपे।

नेपालले कृषि प्रणाली सबलीकरण, डिजिटाइजेसन, प्राविधिक सहयोगमार्फत् चीनबाट फाइदा लिन सक्नुपर्नेछ। यसैगरी सुरुङ मार्ग, रेलमार्गलगायत भौतिक संरचनाको विकासमा नेपाललाई पनि चिनियाँ साथ चाहिएको छ। नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेदेखि ९ वटा परियोजना निर्धारित गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा नेपालले कुरा राख्नुपर्नेछ। पोखरा र लुम्बिनी चिनियाँ पर्यटकका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य हुन्। ‘विमानस्थलसँगै चिनियाँ लगानीकर्तालाई पर्यटन र जलविद्युत्मा आकर्षित गराउने विषयमा नेपालले प्रस्ताव राख्नुपर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्नुभएकै होला। पूर्वतयारी एकदम कुटनीतिक तवरबाट गरिनुपर्छ।’

चीनसामु प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्न सक्ने विषयमा बारेमा पूर्वराजदूत भट्टराई थप्छन्, ‘सन् १९६० मा अहिलेको चीन थिएन, यति धनी थिएन। तैपनि ल्हासादेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा बाटो बनाइदियो। नजिकको मित्र भएको नाताले विकासमा दरिलो साझेदारी बन्न चीनलाई आह्वान गर्नुपर्छ। 

बीआरआईबारे प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने के हो भने ऋण लिएर बनाउने अवस्था हाम्रो छैन। अनुदान चाहिँ साना ठूला सबैखाले लिनुपर्छ। अनुदानमै चीनबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याइदिनेसम्मको पहल गर्नुपर्छ।’ काठमाडौंसम्म रेल दुवै देशबाट आउनुपर्ने भन्दै भट्टराईले दुवै छिमेकी देशलाई मित्र बनाएर फाइदा लिनुपर्ने सुझाव दिए।