छुसाङअन्तर्गतका गाउँलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गर्न माग
भदौ २०, २०८० बुधबार २१:१०:२
जोमसोम : हिमाली मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-३ अन्तर्गतका ६ वटा गाउँहरुलाई अन्य वडाजस्तै निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गर्न माग गरिएको छ। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा-छुसाङले मंगलबार बाढी प्रभावित कागबेनी क्षेत्रको अवलोकन गर्न मुस्ताङ आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत् निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गर्न ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको छ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको लोमान्थाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका पूर्वरूपमा सरकारको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रभित्र पर्छ। यसका साथै मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-३ अन्तर्गतका गाउँहरू ताङ्वे, छुसाङ, तेताङ, चैले, समर र घ्याकर पनि निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्। तर, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका अन्य वडाहरूमा भने सरकारले खुला गरेको छ।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको अन्य वडाहरूजस्तै सरकारले वडा-३ छुसाङअन्तर्गतका गाउँलाई समानरूपले हेनुपर्ने माग राख्दै सोही वडाका वडाध्यक्ष विनोद गुरुङले गृह मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्र हटाएर पूर्णरूपमा खुला गर्न गृह मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानआर्कषण गराएका हुन्।
वडाध्यक्ष गुरुङले मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्रमा वारागुङ-३ को छुसाङअन्तर्गतका गाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गर्दा अन्याय भएको बताइएको छ। छुसाङलगायतका ६ गाउँहरू उपल्लो मुस्ताङको नाममा राखिनु अन्यायपूर्ण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। करिब ४ दशकअघि वारागुङ मुक्ति क्षेत्रका सबै वडाहरूको जीवनस्तर आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले समान रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
सरकारले पर्यटन विकासका लागि वारागुङका अन्य वडाहरू खुला भए पनि आफूहरूको वडालाई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा राखिदा न्यून संख्यामा मात्र पर्यटक आउने गरेकाले गाउँहरू ओझेलमा परेको ज्ञापन पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। सरकारले लागू गरेको प्रतिबन्धित क्षेत्रका कारण जनताको आर्थिक विकास सबल हुन नसकेको र विकल्पका रूपमा अन्य स्थानमा बसाई सराई गर्ने क्रम बढेको ज्ञापनपत्रमा बताइएको छ।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको कागबेनीदेखि माथिको क्षेत्रलाई उपल्लो मुस्ताङ भन्ने गरिएको छ। कागबेनीदेखि माथिको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। चीनको तिब्बतसंग सीमाना जोडिएका क्षेत्रलाई सरकारले विदेश पर्यटकलाई प्रतिबन्धित क्षेत्रको रूपमा घोषित गरेको हो। यसैका कारण विदेश पर्यटकहरू कागबेनीदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा जान स्पेशल परमिट लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले विदेश पर्यटकलाई उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्न १० दिनको लागि ५ सय डलर लिएर प्रवेशआज्ञा दिने गर्छ। अनुमतिमा तोकिएको भन्दा बढी दिन बस्ने विदेशी पर्यटकले थप दैनिक ५० डलर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
उपल्लो मुस्ताङका लागि सरकारले चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्क लिने गरेकाले विशेष भीआईपी पर्यटकबाहेक सामान्य स्तरका विदेश पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जान पाउँदैन। बर्सेनि ७० हजार विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा एक हजार पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ गएको रेकर्ड छैन। अधिकांश पर्यटक मुक्तिनाथ र कागबेनीबाट तल फर्किने गरेको पाइको छ। सरकारले उपल्लो मुस्ताङमा जाने पर्यटक रोयल्टीबाट बर्सेनि करिब १२ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
