नियम विपरीत सरकारी सवारी दुरुपयोग : तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न लेखा समितिको निर्देशन
भदौ २१, २०८० बिहीबार १८:१३:३३
धनगढी : सुदूरपश्चिममा सत्ता पक्षकै संसदीय दलका नेताहरूले नियम विपरीत सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले नियम विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरेका हुन्।
संसद सचिवालयले यसअघि मौखिक रुपमा गाडी बुझाउन भने पनि उनीहरूले अटेर गरेका थिए। बिहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तीनै जना प्रदेश सभा सदस्यलाई नियम विपरीत प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिनभित्र फिर्ता माग्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले उनीहरूले लिइरहेको गाडी सुविधाबारे प्रदेशसभा सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयले भने मूल ऐनमा सुविधा भए पनि अनुसूचीमा नभएको जवाफ दिएको थियो।
समितिले प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीलाई, यसअघिको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः बयान लिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका जेष्ठ सदस्य विक्रम सिंह धामीले तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिईएको बताए। ‘सुविधामै नभएको गाडी फिर्ताका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई पटक पटक निर्देशन दिईयो तर ऐन र अनुसूची बाझिएको जवाफ आएको छ, त्यसैले आज फिर्ता गराउने निर्णय भएको छ’, धामीले भने।
सार्वजनिक लेखा समितिकै सदस्य वीरबहादुर थापाले प्रदेश सभा सचिवालयलाई, प्रयोग भएका गाडीको इन्धन लगायतको खर्च पनि पेश गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा पनि लामो समयदेखि सत्तारूढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए।
गाडी सुविधाबारे ऐन र अनुसूची बाझिएको छ। ऐनमा सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन। अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख छैन।
अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
