संखुवासभामा कैदीको हत्या प्रकरण : अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद, घटनामा संलग्न नभएकालाई प्रतिवादी बनाउने तयारी

विराटनगर/संखुवासभा : संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा प्रहरी र कैदीबन्दीले कुटपिट गर्दै चरम यातना दिएर दुई जना कैदीको हत्या गरेको घटनाको अनुसन्धान शंकास्पद् देखिएको छ। 

घटनामा संलग्न नै नभएका र घटनाको सबै वास्तविकता खुलाउने प्रत्यक्षदर्शीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्दै अदालतमा मुद्दाको अभियोजनको तयारी भइरहेको पाइएको हो। यसबाट प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान पूर्वाग्रही ढंगले गरेको प्रष्ट भएको छ। अपराध अनुसन्धानजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

अर्कोतर्फ प्रहरीले चाहेमा जोकोहीलाई सहजै फसाउन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ। घटनाको वास्तविकता लुकाएर तथ्य तोडमोड गर्दै अनुसन्धानका नाममा निरीह व्यक्तिलाई फसाउने प्रपञ्च रचिनु प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तविपरीत हुने फौजदारी कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालय संखुवासभामा मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझाइसकेको छ। वकिल कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दाको अभियोजन हुन भने बाँकी छ। यद्यपि, मुद्दामा को-को व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले लिइसकेको छैन। 

मुद्दा शुक्रबार दर्ता गर्ने तयारी छ। तर, घटना अनुसन्धानको तौरतरिका एवं विकसित अवस्था हेर्दा निरीह र निर्दोष व्यक्तिउपर मुद्दा दायर हुने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतले बतायो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने कारागारमा सुरक्षा घेराभित्रै प्रहरी एवं कारागारभित्रका अन्य कैदीबन्दीको कुटाइ र यातनाबाट साउन २४ गते बिहान कैदीहरू संखुवासभाको मादीका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका आकाश बालामीको मृत्यु भएको थियो।

कारागारको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूमाथि सुरुमा प्रहरीले कुटपिट गरेका थिए। निर्मम ढंगले बाहिर कुटेर कारागारभित्र राखेपछि अन्य कैदीबन्दीले समेत कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै मिसिल बुझाएको हो। 

प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सरोज खनाल घटनाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका थिए। खनालको नेतृत्वमा भएको यो अनुसन्धान पूर्वाग्रही एवं शंकास्पद् देखिएको हो। त्यसो त खनाल विगतदेखि नै विवादास्पद् छबि भएका प्रहरी अधिकृत हुन्। मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको इन्चार्ज रहँदा २०७८ सालमा सामूहिक बलात्कारका अभियुक्तलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

उनकै नेतृत्वमा संखुवासभाको कैदी हत्या प्रकरणको अनुसन्धान पनि गलत ढंगबाट भएको पाइएको हो। सरोजको संखुवासभाबाट सरुवा भइसकेको छ। हत्यामा संलग्न रहेको भनेर १० जना प्रहरी, ८ जना कैदीबन्दी र कारागारका ३ जना कर्मचारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो। घटनापछि कारागारको सुरक्षामा खटिएका असई (सहायक निरीक्षक) लक्ष्मी चौधरी, हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठ, जवानहरू सुमन गुरुङ, दमनसिंह राई, पवनकुमार महतो, नुसन राई र मनिष राई पक्राउ परेका थिए। भाग्न खोजेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा उनीहरूले कुटपिट गरेर यातना दिएको सीसी क्यामेरा फुटेजमा देख्न सकिन्छ। 

बाहिर कुटेर दुवै जनालाई कारागारभित्र छिराइएको थियो। त्यसपछि कारागारका चौकीदार राम कार्की, बडानाइके अनिष शर्मा कट्टेल, सचिन राई, सहनाइके सुमन सारुमगर, टीकाराम चौहान, नवीनकुमार राई तथा कैदीहरू मीनबहादुर तामाङ र ईन्द्रध्वज घिमिरेसमेतले कुटपिट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। चौकीदार रामले दिएको बयानका आधारमा कैदीहरू मीनबहादुर र ईन्द्रध्वज पछि पक्राउ परेका हुन्।

प्रहरीले प्रहरी जवानहरू अमृत कार्की, मुकेश विक र सरोज सोङमीलाई अनुसन्धानका क्रममा भदौ १४ गते पक्राउ गरेको थियो। घटनाका बारेमा थाहा पाएको र त्यसलाई रोक्न कुनै पनि भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। त्यस्तै, निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरे भदौ ६ गते पक्राउ परे। पक्राउ परेकै दिन उनलाई भने हाजीर जमानीमा छाडिएको थियो। घटना देखेर पनि रोक्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कारागारका सहायक कम्प्युटर अप्रेटर इन्द्रनारायण यादव (घटना भएका बेलाको निमित्त जेलर) र कार्यालय सहयोगी ढकलाल कार्की भदौ १३ गते पक्राउ परेका थिए। 

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार पक्राउ परेकामध्ये १५ जना कुटपिटमै प्रत्यक्ष संलग्नहरू हुन् । एक जना वारदातस्थलमै उपस्थित छैनन्। ५ जना ‘क्राइम सिन’मा देखिएका छन्। न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रत्यक्षदर्शी ५ जनालाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेर घटनाको अनुसन्धान मजबुत ढंगले हुनुपर्ने हो। तर, प्रत्यक्षदर्शीविरुद्ध नै अभियोग लगाउनेगरी उनीहरूलाई हिरासतमा लिएर मुद्दाको अनुसन्धान गरिएको छ। 

घटनामा संलग्नविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ। प्रहरी जवानहरू अमृत, मुकेश र सरोज सोङमी तथा कारागारका कर्मचारी इन्द्रनारायण र ढकलाललाई घटनाको मतियार बनाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो। घटना भएका बेला तीनै जना प्रहरी जवान कारागारभित्रै थिए। तर, कुटपिटमा संलग्न नभए पनि घटना रोक्नलाई कुनै भूमिका नखेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ। मृतक पक्षले सुरुमा असई लक्ष्मी र निमित्त जेलर राजेन्द्रविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। लक्ष्मी तत्काल पक्राउ परे भने राजेन्द्र फरार भए। 

घटना भएका बेला राजेन्द्र काजमा रहेको खुलेको छ। त्यो समयमा इन्द्रनारायण निमित्त जेलरको जिम्मेवारीमा थिए। प्रजिअसँग स्वीकृति लिएरै साउन १७ देखि २३ गतेसम्म राजेन्द्र काजमा बसेको कारागारले जनाएको छ। उनी साउन २४ गते बिहान १० बजेबाट हाजिर हुने तयारीमा थिए। तर, बिहानका राति नै घटना भएको थियो। कारागारबाट कैदी भाग्न खोजेको र नियन्त्रणमा लिएर कारागारभित्रै राखिएको भन्ने जानकारी बिहानका राति २ बजेतिर राजेन्द्रले पाएका थिए। तर, उनी बिहान लगभग ५ बजेतिर कारागार पुगे। त्यतिबेला मरणासन्न अवस्थाका दुई कैदीलाई उपचारका लागि लैजान भनेर बाहिर निकालिँदै थियो। चिकित्सकका अनुसार जिल्ला अस्पताल खाँदबारी ल्याइपुर्‍याउँदा बलामीको मृत्यु भइसकेको थियो भने अस्पताल ल्याइएको केहीबेरमै तोलाङ्गीको प्राण गयो। 

घटना भएका बेला कार्यालयमा नरहेको भन्दै हाजीरजमानीमा छाडेर प्रहरीले राजेन्द्रमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न नभएको र घटना हुँदा कार्यालयमा समेत उपस्थित नरहेको भनेर सरकारी वकिल कार्यालयले राजेन्द्रविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय लिने तयारी गरेको छ। जाहेरी दिने बेलामै घटनामा राजेन्द्रको दोष नरहेको भनेर सम्झाउने प्रयास गरिए पनि पीडित पक्षले मानेनन्। 

त्यही घटनामा कारागारका कर्मचारी इन्द्रनारायण र ढकलाललाई भने मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको पाइएको हो। कारागारमा रहेका इन्द्रनारायणले घटनाका बारेमा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेका थिए। ‘घटना हुँदा इन्द्रनारायण निमित्त जेलर हुन्। त्यस हिसाबले नैतिकरूपमा उनी जिम्मेवार देखिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, घटनामा ढकलालको कुनै दोष र संलग्नता छैन। उनी आदेश र निर्देशनअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका श्रेणीविहीन कर्मचारी हुन्।’ आदेशभन्दा बाहिर कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन खोजेर प्रतिवादी धेरै रहेको देखाउन खोजेजस्तो अनुसन्धानको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ।
 
प्रहरीले कैदीलाई कुटपिट गरेको ४० मिनेट जतिको सीसी क्यामेराको भिडियो (फुटेज) छ। त्यो फुटेजमा ढकलाल एक ठाउँमा उभिएर हेरिरहेको देखिन्छन्। तर, कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। कुटपिटमा संलग्न पनि छैनन्। प्रहरीकै समूह खनिएर कैदीमाथि कुटपिट गरिरहँदा उनले छुट्याउने वा घटना रोक्ने अवस्था पनि नरहेको बताइएको छ। ‘घटनामा ढकलालको संलग्नता छैन भनेर सीसी क्यामेरा फुटेजले प्रष्ट पारिसकेको छ। तर, पक्राउ गरेर हिरासतमा लिँदै अनुसन्धान गर्नु न्यायासंगत हैन। जघन्य अपराध अनुसन्धानका नाममा उनीमाथि अन्याय भयो। प्रहरी हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउने तयारी गर्दा उनको जीवनमा लागेको दागको हिसाब कसले गर्ने?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा अनुसन्धान अधिकृतले विवेक पुर्‍याउन नसक्नु दुःखद् हो। अर्कोतर्फ घटनाको मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउन खोजिनु झन् गलत हो। घटनामै संलग्न भएको भए प्रतिवादी बनाउन समस्या हुँदैन थियो। तर, घटनाको वास्तविकता बताइरहँदा पनि हिरासतमा राखेर निरीहलाई फसाउन खोजिँदै छ।’ 

कानुनका विज्ञहरू घटनाको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र वास्तविकता पत्ता लगाउन ढकलाललगायतलाई सरकारी साक्षीका रूपमा भने प्रस्तुत गर्न सकिने बताउँछन्। ‘उनी (ढकलाल)सरकारी साक्षी हुन्। सीसी फुटेजबाहेक सबै घटना प्रष्टसँग बताउनसक्ने र घटना कसरी तथा कसकसको संलग्नतामा भयो भनेर पूरै खुलाउनसक्ने व्यक्ति हुन्,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘कारागारभित्र भएको सतप्रतिशत घटना उनले बताउन सक्छन्। अरु प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि साक्षी बनाउन सकिन्थ्यो।’ यदि आवश्यकता देखिँदा ढकलाललगायतलाई निमित्त जेलर राजेन्द्रजस्तै हाजीरजमानीमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने आवाज उठ्न थालेको छ। राजेन्द्रलाई हाजीरजमानीमा छाड्दा ढकलाललाई हिरासतमै राख्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नभएको कारागार स्रोतले बतायो। 

अनुसन्धान र अभियोजन गलत भएमा अदालतबाट सच्चिने कुरा छँदैछ। तर, त्यसअघि अनुसन्धानका नाममा भोग्नु परेको यातना र पाएको पीडाले निर्दोश व्यक्तिलाई झन् पीडित बनाउने कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्। ‘कुटपिट र यातनाबाट कैदीको मृत्यु भएको कुरा गम्भीर हो। तर, घटना हुँदा कुनै भूमिका नभएका प्रत्यक्षदर्शीलाई फसाउन खोज्नु सरासर गलत हो। यस्ता गतिविधिबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन्। उल्टै न्याय मर्छ,’ पूर्वसरकारी वकिल मनोज आचार्य भन्छन्, ‘कुनै हिसाबले पनि घटनामा संलग्न नभएको, तर प्रत्यक्ष घटना देखेको व्यक्ति त सरकारवादी मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो साक्षी हो। घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ। भूमिका नै नभएका व्यक्तिलाई अभियोग लगाउन हुँदैन।’  
आफूभन्दा माथिकाको निर्देशन मान्नेबाहेक कुनै जिम्मेवारीमा नरहेकालाई मुद्दा लगाउने तहसम्म अनुसन्धान हुनुनै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘यस्ता कुरामा अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताले विवेक पुर्‍याउनुपर्छ। आशंकाका भारमा जोपायो त्यहीलाई दुःख दिने नियत राख्न हुँदैन,’ मनोज भन्छन्, ‘प्रत्यक्षदर्शीलाई सरकारी साक्षीका रूपमा लैजान सक्दा मुद्दा सबैभन्दा मजबुत हुने हो। त्यसले न्याय मर्न दिँदैन। यहाँ त घटनाको सबै कुरा देख्नेलाई नै पो प्रतिवादी बनाइएछ। सायद घटनामा प्रहरीको संलग्नता खुलाएकाले पनि हुनसक्छ।’ 

कैदीको हत्या प्रकरणमा संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, प्रहरी प्रमुख डीएसपी वीरेन्द्र गोदारलगायतका अधिकारीले प्रहरीको संलग्नता लुकाउने प्रयास गरेका थिए। तथ्य लुकाउँदै उनीहरूले कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा घटना भएको सार्वजनिक गरेका थिए। पछि प्रत्यक्षदर्शीलगायतको चौतर्फी दबाब र सीसी फुटेजसम्म पुगेपछि उनीहरूले घटनाको वास्तविकतालाई ‘गुपचुप’ पार्न सकेनन्। 

संखुवासभाबाट डीएसपी वीरेन्द्रको सरुवा भइसकेको छ। उनले सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनबमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान गरेको बताए। ‘हिरासतमा लिएर अनुसन्धान नै गर्न नपर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए। अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन र सरकारी साक्षी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास गरियो,’ वीरेन्द्रले भने, ‘तर, वकिल कार्यालयबाट आएको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था भएन। अनुसन्धान र अभियोग गर्ने अधिकारीबीचकै समन्वयमा घटनाको अनुसन्धान भएको हो।’ 

घटनाको अनुसन्धानलाई लिएर प्रजिअ शिवकुमारले गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए। सिंगो कारागारको सुरक्षा जिम्मा उनकै मातहतमा रहन्छ। तर, अनुसन्धानका विषयमा बोल्न नमिल्ने भनेर उनी पन्छिए। ‘अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने विषय मैले बोल्न मिल्दैन। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो,’ शिवकुमार भन्छन्, ‘सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने हो। अरु अदालतको कुरा हुन्छ।’ गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफबाट पनि अनुसन्धानलाई सही दिशा दिनका लागि उनले भूमिका निर्वाह नगरेको प्रष्ट हुन्छ। 

संखुवासभाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोष भण्डारी रमिते मात्रै भएर बसेको र घटना रोक्न कुनै भूमिका नखेलेका कारण हेरेर बसेकामाथि पनि अनुसन्धान गर्नु परेको बताउँछन्। ‘उनीहरुलाई हिरासतमा नलिएसम्म अनुसन्धान पूरा नहुने भयो । त्यही भएकाले न्यूनतम अवधि हिरासतमा राख्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चल्ने कि नचल्नेभन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। अभियोजन गरिएकै छैन।’ प्रहरीले पठाएको फायलमा भने अनुसन्धानको केही अंग पूरा नभएकाले आफूले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको सन्तोष बताउँछन्। 

उनले घटना हुँदा हारगुहार नगर्ने र छुट्याउन चासो नदिनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको दाबी गरे। तर, कारागारमा सबै ढोका र गेटहरु बन्द हुने हुँदा बाहिर निस्किएर सन्तोषले भनेजस्तो हारगुहार गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन। अर्कोतर्फ, कुटपिट र यातनाका कारण लामो समयसम्म कैदीहरुले ठूलो आवाजमा चिच्याएका थिए। स्थानीयका अनुसार कुटपिट गर्दै यातना दिन थालिएपछि कारागार र वरपर कोलाहल मच्चिएको थियो। 

पूर्वसरकारी वकिल मनोज भने घटना हेरेर बसेको मान्छेलाई साक्षी बनाउन छाडेर मुद्दा चलाउनुभन्दा कारागारको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने अधिकारीहरुमाथि चैं अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘कारागारभित्र कार्यालय सहयोगीको केही भूमिका नै हुँदैन। घटना हुन नदिने वातावरण बनाउने क्षमता पनि राख्दैन,’ उनले भने, ‘उसलाई सरकारी साक्षी बनाएर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको भए अनुसन्धान सही हुने थियो । वास्तविकता बाहिर आएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने थियो।’ 

घटनाको प्रकृतिबाट ढकलाललगायतलाई प्रतिवादी बनाइनु भनेको तथ्यलाई तोडमोड गर्नेबाहेक अरु केही हैन भनेर बुझ्नुपर्ने मनोज बताउँछन्। भन्छन्, ‘पदीय जिम्मेवारी र हैसियतलाई पनि हेर्नुपर्छ। कारागारमा प्रहरीको उपस्थिति थियो। कारागारका निमित्त जेलर नै त्यहाँ थिए। अनि कार्यालयका पियनलाई चैं किन मुद्दा चलाउनु पर्ने?’

सबै परिस्थिति र घटना खुल्ने डरले पनि प्रत्यक्षदर्शीविरुद्ध मुद्दा चलाएर वास्तविकता लुकाउन खोजिएको हुनसक्ने उनले बताए। घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास असफल भएपछि प्रत्यक्षदर्शीलाई नै प्रतिवादी बनाएर निर्दोशलाई फसाउने प्रपञ्च भइहेको कतिपयको बुझाइ छ। ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नै हो। सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धानको आफ्नै ‘मोडेल’ हुन्छ। घटनामा संलग्न नभएको अवस्थामा प्रत्यक्षदर्शीलाई मुद्दा चलाउनुभन्दा सरकारी साक्षी बनाउँदा अनुसन्धान विश्वासयोग्य हुन्छ,’ उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिना भन्छन्, ‘त्यसले न्याय मर्न दिँदैन। आमनागरिकले अनुसन्धानकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ। अनुसन्धानको विश्वसनीयता बढ्छ।’

उनका अनुसार घटनामा संकित व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धान गर्न नपाउनेभन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। ‘निर्दोष मानिस नपरुन् भन्ने अनुसन्धान पद्धति र न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य हो। त्यसप्रति अनुसन्धानकर्ता जहिल्यै जिम्मेवार र सजग भइरहनुपर्छ,’ विनोदले भने। अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शीता र एकरूपता हुन जरुरी रहेको अधिवक्ता विनोद बताउँछन्। भन्छन्, ‘जसले नेपाल सरकारले अपराध नियन्त्रणमा गर्ने लगानीको बचत हुन्छ। निर्दोष मानिसले झन्झट र दुःख नपाउने, व्यक्तिको मानव अधिकार र उसको मौलिक अधिकारको संरक्षण हुने र व्यक्तिसँग आश्रित परिवारमा पर्ने मानसिक तनाव पनि हुन नपाउने कुरामा अनुसन्धानकर्ता ज्यादै सतर्क, सजग हुनुपर्छ।’ 

घटना भएको ठाउँमा पुग्नुमात्रै अपराधमा संलग्न भएको मान्न नमिल्ने उनले बताए। ‘वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ तथ्यको भ्रममा परेर अनुसन्धानकर्ता पक्षपाति हुनसक्छन्। तर, निर्दोष नपरुन् भन्ने कुरामा सजग हुनु पर्दछ। निर्दोष व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो भने त्यसले समग्र अनुसन्धान प्रक्रियादेखि अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्तासमेतलाई शंकाको घेरामा राख्छ,’ विनोदले भने, ‘समाजमा कानुनप्रति वितृष्णा पैदा भई सामाजिक रूपमै कानुन उल्लंघनका घटना बढ्नसक्छ। तसर्थ, निमुखा, पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारीमा नभएका, आदेश र निर्देशन अनुसार काम गर्ने, निरीह, निम्छरोविरुद्ध मुद्दा चलाउने हिसाबले अनुसन्धान हुनु राम्रो हैन।’
 
प्रचलित कानुन र प्रणालीअनुसार अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले संकित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने, अनुसन्धान एवं प्रमाण संकलन गर्ने, प्रमाणबाट उसको संलग्नता नदेखिएमा सरकारी वकिलको सहमतिमा हाजीरजमानीमा छाड्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई अभियोजनका रूपमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि रायसहित सरकारी वकिलकोमा प्रतिवेदन पेस गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। यी सबै प्रक्रियामा अनुसन्धानकर्ता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने अधिवक्ता विनोदको भनाइ छ। 

‘अनुसन्धान गर्न पाउने विषय प्रहरीको स्वविवेकीय अधिकार हो। सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कुरामा अनुसन्धानकर्ता जहिल्यै सजग र सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कैद गर्ने अख्तियारी कानुनले दिएको छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग किमार्थ गर्नु हुँदैन। अनुसन्धान गलत हुँदा अनुसन्धानकर्ता स्वयं पनि जवाफदेही, उत्तरदायी र अनुसन्धानको दायरामा रहिन्छभन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ।’ विनोदका अनुसार प्रतिवादी धेरै देखाउँदा मुद्दा बलियो हुन्छभन्ने मानसिकताले काम गरेका कारण जोपायो त्यसलाई प्रतिवादी बनाउन खोजिएको हुनसक्छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की घटनाका प्रत्यक्षदर्शीलाई सरकारी साक्षी बनाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सबैभन्दा ठूलो सरकारी साक्षी हो। महत्वपूर्ण प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘सबै कुरा उसैलाई थाहा हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा उबाट घटनाको यथार्थ खुलाउँदा प्रमाण मजवुत बन्छ।’ पदम घटनामा संलग्न नै नभएको प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रतिवादी बनाउनु कानुनी हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर त्रुटि हुने बताउँछन्। 

घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । ५ सदस्यीय समितिले भदौ १ गते गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन ‘गुपचुप’ छ। सरकारले प्रतिवेदन नै गोप्य राखेपछि पीडित परिवारले अनेक आशंका गर्न थालेका छन् । मृतक तोलाङ्की दिदी भीमा रम्तेल सरकारकै कारण आफूहरुले न्याय पाउने वातावरण नबनेको बताउँछिन्। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव बमोजिम कामहरु भइरहेको छ । कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले छानबिन गरेका सबै कुरा बाहिर ल्याउन आवश्यक छैन। आवश्यकता अनुसार सरकारले निर्णय गर्ला।’ नारायणले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र कानुनबमोजिम निरुपण हुने दाबी गरे । प्रतिवेदन किन गोप्य राखियोभन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ भने उनले दिन सकेनन्। 

घटनाको छानबिनका लागि कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले पनि एसपी ऋषिराम कँडेलको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलाले बताए। 

सरोकारावालाले भने विभिन्न छानबिन समितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । छानबिनका नाममा घटनालाई लुकाउने प्रयास गरिएको भन्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेका थिए। तर, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन। कैदीको हत्या भएको घटनामा राज्यले न्याय मर्ने हिसाबले काम गरेको जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्य बताउँछन्। ‘हामीले न्यायिक छानबिनमा माग गर्‍यौं। गृहमन्त्रीसमक्ष लिखित आग्रह नै गरेका थियौं,’ सुमन भन्छन्, ‘तर, यति गम्भीर घटनालाई त्यत्तिकै दबाइयो। सरोकारवालाको कुरै सुनिएन।’ 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले पनि घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धान गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले प्रहरीले गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगको प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं उपसचिव पवनकुमार भट्ट कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको चरम लापरबाहीले गम्भीर घटना भएको बताउँछन्। घटना हुँदा सुरक्षा कमाण्डमा कमजोरी देखिएको र अनुसन्धान निष्पक्ष नहुँदा गम्भीर प्रश्न उठेको पवनको भनाइ छ। 

उनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने उच्च अधिकारीलाई जोगाउने र तल्ला तहकालाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको बताए। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा कारबाही हुनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीकै मातहतमा अनुसन्धान गरेर कानुनको मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरिएको तथा अनुसन्धानलाई मोड्न खोजिएको उनको भनाइ छ। विवादास्पद एवं शंकास्पद भूमिका निर्वाह गर्नेहरुकै मातहतमा घटनाको अनुसन्धान हुनु प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तविपरीत भएको पवनको भनाइ छ। 

‘जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान एवं छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन। उल्टै घटनालाई मोड्न खोजियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानबाट पीडित पक्षले न्याय पाउने देखिँदैन। हरेक दृष्टिकोणले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा सुरक्षा अधिकारीले पन्छिने प्रयास गरिरहे।’ मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन केही समयमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए। भने, ‘घटनाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय सबैसँग प्रतिक्रिया मागिएको छ । प्राप्त भइनसकेका कारण प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन समय लागेको हो।’ 

पवनले माथिल्लो निर्देशन मानेर काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताए। ‘आवश्यकत देखिँदा उविरुद्ध पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर, हिरासतमै लिनु उपयुक्त हैन,’ उनले भने, ‘राज्यको नियन्त्रणमा रहेको कैदी मारिँदा जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि चैं कारबाही हुनु पर्दैन? सीडीओ र डीएसपीमाथि खै अनुसन्धान ?’ कैदीको मृत्यु भएको देखि घटनाको अनुसन्धानसम्मका प्रक्रियामा राज्य चुक्दा पीडितले न्याय पाउने वातावरण नबनेको उनले बताए । उनका अनुसार मृतकका परिवारले उचित क्षतिपूर्ति तथा घटनामा संलग्नविरुद्ध कारबाही हुनुपर्नेको जायज माग गरेका थिए। तर, शव बुझ्नकै लागि पीडितले धेरै तनाव बेहोर्नु परेको पवन बताउँछन्।