सुशासन कायम भएका मुलुकहरूको काँचुली फेर्न विदेशी सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ।
वैदेशिक विकास सहायताको नाउँमा उपलब्ध सहयोगले मुलुकको फलिफाप हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदेशिक सहायता भन्नाले सहयोगस्वरूप एक देशबाट अर्को देशमा हुने आर्थिक स्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरण नै वैदेशिक सहायता हो। अन्तर्राष्ट्रिय तथा वैदेशिक सहायतालाई विविध प्रकारले परिभाषित, वर्गीकरण, व्याख्या र विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा मात्र चर्चा गरिएको छ।
विकास भन्नाले आर्थिक वृद्धिका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक र वातावरणीय आयामहरूमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिवर्तनलाई जनाउँछ। प्रत्येक देशको विकासको चरणअनुसार विकासको केन्द्रित क्षेत्र, प्राथमिकता, सूचक र लक्ष्य फरकफरक हुन्छन्। विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा वैदेशिक सहायताका नयाँ नयाँ मुद्दा समयसँगै परिवर्तन भइरहेछन्। तर पनि अविकसित देशहरूको सन्दर्भमा भने प्रारम्भकालबाटै गरिबीसँग लड्नु एउटै स्थायी मुद्दा बनेको छ। दातृ राष्ट्रहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको सुधारका लागि खर्च भइरहेको कुरा प्रमाणहरूले देखाए पनि कैयन गरिब मुलुकमा अपेक्षाअनुसारको परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धि तथा विकासका सम्बन्धमा विदेशी सहायताको महŒवको बारेमा वैदेशिक सहायता साहित्य समाजमा ठूलो मुद्दा–विवाद सिर्जना गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता दायित्वको हिसाबले अनुदान र ऋण दुई प्रकारको हुन्छ। संस्थागत हिसाबले बहुपक्षीय, दुईपक्षीय र नागरिक समाज संगठन (सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन)का माध्यमबाट प्रवाहित हुने तीन प्रकारको हुन्छ। वैदेशिक सहायतास्वरूप विकसित मुलुकहरूबाट अल्पविकसित मुलुकहरूमा विकासका नाममा वार्षिक खर्बौंखर्ब डलर प्रवाहित भइरहे पनि गरिब मुलुकहरूका अवस्था झनै नाजुक बन्दैछ। वैदेशिक सहायताबिना साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने स्थितिमा समेत पुगेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले विकसित तथा अविकसित मुलुकका बीचमा जतिसुकै ओझिलो नाराहरू तथा ब्रान्डहरू स्थापना गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने निक्कै विवादास्पद पाइन्छ। अनुसन्धानहरूले उल्टो नकारात्मक परिणामसमेत निस्किएको प्रमाणहरू प्रशस्त छन्।
१८औं शताब्दीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी कुनै औपचारिक तथ्यांक पाइँदैन भने १९औं शताब्दीमा वैदेशिक सहायताको अति नगण्य उपस्थिति देखिन्छ। विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई राहत दिने हेतुले संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेसले वैदेशिक सहायता ऐन, १८१२ पारित गरेपछि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सुरुवात भएको पाइन्छ। प्रथम विश्वयुद्ध अगाडिसम्म केवल केही अफ्रिकी र औपनिवेशिक राज्यहरूमा दयामा आधारित परोपकारी अनुदान प्रदान गरिएको हुन्थ्यो। यस्ता अनुदानकर्ताहरू मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्स थिए। प्रथम विश्वयुद्धपछि, वैदेशिक सहायता युद्धग्रस्त युरोपेली राज्यहरूलाई त्राण दिन मानवीय तथा राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि केन्द्रित रहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विशेषगरी युद्धले क्षतिग्रस्त युरोपेली अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको स्थापना गरी संगठनात्मक स्वरूप लिएर वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नयाँ आयाम देखा पर्यो। यिनै स्थापित आधारको सहायता लिएर परिवर्तित समयक्रमसँगै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका युरोपका मुलुकहरू पूर्ण रूपमा पुनरोत्थान भए र दाता राष्ट्रहरूको रूपमा सूचीबद्ध हुन सक्षम भए।
वैदेशिक सहायताको सुरुवातदेखि नै जहाँ जहाँ दाताहरूका विशेष स्वार्थ लुकाइएको हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ वैदेशिक सहायताको प्रभावलाई विवादित बनाइएको छ। दाताका स्वार्थको कारण कम आय भएका देशहरूको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायता थप विवादास्पद देखिन्छन्। विभिन्न पुस्ताको विकास सिद्धान्तहरू, तथ्यांकहरू र अनुभवजन्य विधिहरू प्रयोग गरी हजारौं अध्ययनले वृद्धि र विकासमा विदेशी सहायताको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव देखाएको छ। सफलताका उत्कृष्ट उदाहरणहरू दक्षिण कोरिया, मलेसिया, चीन, भारत, मोजाम्बिक, भियतनाम, पोल्यान्ड, तथा आंशिक रूपमा केही विकासोन्मुख देशहरूमा पाइन्छ भने असफलताका कथाहरू उपसहारा अफ्रिका, नेपाल, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, लिसोथो, युगान्डा, सोमालिया, बोत्सवाना, सिएरा लियोन र धेरै अल्पविकसित देशमा पाइएको छ।
सुशासन कायम भएका मुलुकहरूको काँचुली फेर्न विदेशी सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ। आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि दातृ राष्ट्रसँग व्यावसायिक सम्बन्ध जोड्न पनि आवश्यक छ। सहायताले बचत (लगानी) रोजगारी सिर्जना गर्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र सहरी–ग्रामीण सम्बन्धको आवश्यकता पूरा गर्छ। गरिबी निवारण गरी समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन पनि यो आवश्यक छ। सुशासन कायम नभएका मुलुकहरूमा वैदेशिक सहायताले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको कुरा तिनै अध्ययनले प्रमाणित गरेका छन्। विकास साझेदारहरूको ठूलो रकमको विकास सहायताले गरिब देशहरूलाई धनी बनाउँदैनन्।
लक्षित मानिसहरूलाई राहत दिन थप विकास स्रोतहरू प्रयोग गर्न प्रभावी बनाउँदैन। ठूलो संख्यामा दाताहरू आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व ल्याउन असफल भइरहेछन्। केवल विकासका सपना देखाउने काममात्र हुन्छ, जसलाई ‘डेभलपमेन्ट डिस्कोर्स फेन्टासी’ भनिन्छ। धेरै प्रमाणले प्रमाणित गरेका छन् कि ससर्त सहायताले आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण गर्न काम गरेको छैन। यसले स्थानीय जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ। सामुदायिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ अनि गरिबलाई अझ गरिब बनाउन मद्दत गर्छ। स्वतन्त्र उद्यमहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, घरेलु बचत र लगानीलाई कमजोर बनाउँछ। कर क्षमता घटाउन उत्प्रेरित गर्छ अनि घरेलु आर्थिक असमानता बढाउँछ। यसैगरी, परनिर्भरता, मुद्रास्फीति बढ्छ र देशको मुद्रा कमजोर हुन्छ साथै विदेशी मुद्रा विचलित हुन्छ।
सन् १९५१ मा कोलम्बो योजनामा सामेल भएदेखि खर्बाैं वैदेशिक सहायता नेपालमा प्रवाह भइरहेको छ। नेपालको हालको वैदेशिक सहायताको आकार विकास बजेटको करिब ७० प्रतिशत रहेको छ भने वैदेशिक सहायताको हिस्सा प्रतिव्यक्ति ४५ डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ रहेको छ। यसैगरी हाल विभिन्न विकासका आर्थिक तथा सामाजिक ५० क्षेत्रमा ७५० जति आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका भने ७२ दाता संस्थाहरूमार्फत सहायता प्रवाह भइरहेको छ। यतिका सहायता देशभित्र प्रवाह हुँदा पनि नेपाल किन यत्तिका विपन्न छ त ? विशेष खोज र अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
विदेशी सहायता र विकास सम्बन्धमा हुने जटिलताबारे धेरै विद्वान्ले चुरो तथ्यहरू खुलासा गरेका छन्। मानवीय र निसर्त सहायताले त गरिब मुलुकको पुँजीगत अभावलाई पूरा गर्न सहयोगी हुन्छ तर ससर्त सहायता भन्ने चिज जहिले पनि विकासका मुद्दाहरूलाई गिजोलेर दाता राष्ट्रको दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमा केन्द्रित रहेको अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेका छन्।
विषयविज्ञ फग्र्युसन भन्छन्, ‘वैदेशिक सहायता एक शक्तिशाली राजनीतिक हतियार हो, जसले ‘एन्टिपोलिटिक्स मेसिन’को रूपमा बडो चतुरतापूर्वक काम गर्छ।’ राम्रोसँग बुझ्न दीर्घकालमा लिएर आउने नतिजाले मात्र तथ्य कुरा देखाउँछ। विशेष सेटिङमा जटिलता घुसाइएमा, सूचना लुकाइएमा तथा शब्दजालहरू घुमाइएमा सहयोग सहयोगहरू घातक हुन सक्छन्। प्रापक मुलुकहरूसँग कमजोर आवाज, विभाजित मन र धेरै कम शक्ति हुने भएकाले वास्तविक आवश्यकताद्वारा निर्धारण र सम्बोधन नगर्दा गरिबीको अन्त्य हुनेछैन। नेपाल पनि वैदेशिक सहयतामै निर्भर रहेको मुलुक भएको हुनाले राजनीतिज्ञ, प्रशासक र आमनागरिकले पनि समयमै विज्ञहरूको राय शिरोपर गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
