अरुण तेस्रो आयोजना प्रभावित स्थानीय आन्दोलित,६ दिनदेखि प्रवेशमार्ग बन्द

अरुण तेस्रो आयोजना प्रभावित स्थानीय आन्दोलित,६ दिनदेखि प्रवेशमार्ग बन्द
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सङ्खुवासभा : मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै स्थानीयवासीले निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरिदिएका छन् ।  

गत शनिबारदेखि अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जपीडित सङ्घर्ष समितिले  विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरेका हुन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङ्कुटी–दिदिड पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । 

अरुण प्रवेशमार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले  आलटाल गरेको आरोप लगाए । जग्गाधनीलाई मुआब्जावापतको रकम दिने भनेर निर्धारण भइसकेको मुआब्जा रोकिएपछि बाध्य भएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छ्याङ्कुटी–दिदिड सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । 

अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ । मुआब्जापीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह  गरेका छन्। 

उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले खाँदबारी नगरपालिका–४ को छ्याङ्कुटी डाँडाबाट अरुण तेस्रोको यातायातका साधन आयोजनास्थल जान दिएका छैनन् । प्रवेशमार्गको चार सय ५४ रोपनीको जम्मा  ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार बजेट निकासीका लागि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको समाचार राससमा छ।

अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी सतलज एसजेभिएनले गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनुका साथै रोयल्टी र अन्य कर गरी अर्बौँ रुपैयाँ पाउनेछ । आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.