राप्रपा तत्काल कोसी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने, समर्थन भने दिने

राप्रपा तत्काल कोसी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने, समर्थन भने दिने

विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेकपा (एमाले) नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकारमा तत्कालका लागि सहभागी नहुने भएको छ। तर, सरकारलाई समर्थन भने दिने भएको छ। 

विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राप्रपा कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पार्टी तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताए। उनले भने, ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्छ। तर, तत्काल सरकारमा जाँदैन।’ अहिले नै सरकारमा जाने अवस्था नरहेको सिटौलाले बताए। 

‘विश्वासको मत लिने अवधिसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने हो। विश्वासको मतपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। अहिले राप्रपा सरकारमा जाँदैन,’ उनले भने। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि भने सरकारमा जाने कि नजानेभन्ने टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। 

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको सन्दर्भमा भने सिटौलाले संविधानमाथिको हस्तक्षेपलाई सर्वोच्चले सच्याइदिएको बताए। सर्वोच्चले थापालाई बिहीबार पदमुक्त गर्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। उनी सपथ लिने तयारीमा छन्। 

राप्रपा नेता सिटौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुँदा पार्टीको समर्थन रहने बताए। उनले सर्वोच्चको फैसलालाई राप्रपाले सम्मान गर्ने पनि उल्लेख गरे। 

विश्वासको मतका सम्बन्धमा भने उनले राजनीतिक विषय भएको बताएका छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमाले र राप्रपाका ४६ जनामात्रै छन्। सभामुख पद खाली छ। उपसभामुख एमालेकै सिर्जना दनुवार छिन्। उनले सभाको अध्यक्षता गर्नु परेमा एमाले-राप्रपासँग ४५ मत मात्रै पुग्छ। 

राप्रपा नेता सिटौलाले विश्वासको मतका लागि एमालेलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको बताए। उनले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान भने नदिने उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.