वन्यजन्तुले खाइदिन्छन् किसानको ‘गास’

वन्यजन्तुले खाइदिन्छन् किसानको ‘गास’
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-२ का किसान तुलाराम विष्टको बारीमा मकै पाक्दै छ। उक्त मकै बाली जंगली जनावर बँदेल र बाँदरले खाएर सखाप पारेका छन्। 

केही साताभित्र भित्राउने तयारीमा रहेको मकै जंगली जनावरले खाइदिएपछि विष्टको परिवारलाई अब वर्षभरी कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ताले पीरोलेको छ। पाक्दै गरेको मकै जोगाउन बारीमै कुरेर बस्दासमेत बँदेल र बाँदरबाट बाली जोगाउन नसकिएको विष्टले दुखेसो पोखे।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका-१ का किसान सुर्जा कार्कीको पाक्दै गरेको बाली बाँदरले नोक्सान गरेका छन्। वर्षभरी खाने अन्न बारीमै बाँदर लगायतका जंगली जनावरले सखाप पार्न थालेपछि उनलाई हिजोआज निद्रा पर्न छाडेको छ। उनी भन्छिन्,‘जंगली जनावरले हाम्रो गाँस नै खोसेका छन्, कहिल्यै पनि हामीले राम्रोसँग बाली भित्राउन पाउँदैनौं। जब बाली पाक्न थाल्छ, तब जंगली जनावरले नोक्सान गरिदिन्छन्।’ 

जंगली जनावरका कारण वर्षौंदेखि आफूहरू हैरान भए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति र राहत नदिएको उनको गुनासो छ।  वर्षभरी खाने अन्न भित्राउने बेलामा बाँदरले बारीमै मकै सखाप पार्न थालेपछि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ पिपलचौरका मगबहादुर सिंहलाई अब परिवारको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। 

हिजोआज बाँदर धपाउनकै लागि उनी दिनभर बारीमै बस्छन्। बाँदरले मकै खाइदिने र नष्ट गर्न थालेपछि मकै जोगाउन उनले बारीमै कुर्नु परेको हो। चारैतिरबाट बाँदर आएर मकै खाइदिने गरेपछि बिहानै उठेर बारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सिंहको भनाइ छ। जंगली जनावर मार्न नपाइने र मारेको खण्डमा दण्ड हुने भएकाले पनि बाली जोगाउन कठिन भएको किसानको दुखेसो छ। राज्यले नै जंगली जनावरबाट बाली जोगाउने उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कर्णालीका किसानलाई बर्सेनि जंगली जनावरको आतंक झेल्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षातको समयमा मुख्य खेती धान र मकै तथा हिउँदको समयमा गहुँ लगायतका बाली पाक्नै लाग्दा जंगली जनावरले नोक्सान गर्दै आएका छन्। 

जनावरले बर्सेनि पाक्नै लागेको बाली नोक्सान गर्दै आएको भए पनि जनावरबाट बाली जोगाउने उपाय नहुँदा आफूहरूले किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरू बताउँछन्। उत्पादन गरेको बाली जंगली जनावर बाँदर, बँदेल, भालु, स्याल र दुम्सीलगायतले नोक्सान गर्दा पनि सरकारले किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था नगर्दा खाद्यान्न संकट नै भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको किसानहरूको दुखेसो छ। निकुञ्ज आसपास यो समस्या अझ बढी छ।

बाँदर धपाउन चौकीदार !

बाँदरले पाक्दै गरेको बाली नष्ट गर्न थालेपछि जुम्लामा चौकीदार राखिएको छ। सिंजा गाउँपालिका–६ भाडगाउँका स्थानीयले बाली जोगाउनका लागि गाउँमा चौकीदार राखेका हुन्। पाक्दै गरेको बाली बाँदरले सखाप पार्न थालेपछि स्थानीयले पारिश्रमिक दिने गरी चौकीदार राखेका हुन्। स्थानीय चक्रबहादुर रावतले बाँदरले बाली सखाप पार्न थालेपछि बाली जोगाउन गाउँमा चौकीदार राखिएको बताए। 

उनका अनुसार चौकीदारले गाउँलेको बाली नष्ट गर्ने बाँदर धपाउने काम गर्छन्। गत साउन पहिलो साता स्थानीयले गाउँकै ३४ वर्षीय प्रेमबहादुर दमाईलाई चौकीदार नियुक्त गरेका छन्। बाँदर धपाए बापत उनले मासिक १६ हजार पाँचसय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। 

उनलाई पारिश्रमिक खुवाउनका लागि गाउँका १६५ घरधुरीले मासिक १ सय रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएका छन्। चौकीदारले रेखदेख गर्न थालेपछि बाँदरले बाली नोक्सान गर्नेक्रम कम भएको स्थानीयको भनाइ छ।

के छ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ?
जंगली जनावरले बाली नोक्सान गरेमा त्यस वापत सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। गत साउन १ गतेबाट लागू भएको उक्त निर्देशिकामा किसानले निजी जमिनमा लगाएको बालीमा वन्यजन्तुले क्षति गरेमा राहत दिने उल्लेख छ। 

नेपाल सरकारबाट जारी भएको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८०’ अनुसार वन्यजन्तुबाट बालीको क्षति भएमा मूल्याकंनको आधारमा राहत दिने व्यवस्था छ। तर निर्देशिका अनुसार एक मौसममा लगाइएको बालीको एक पटक र वर्षमा २ पटकमा नबढ्ने गरी बढीमा १० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था  निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार जंगली जनावरहरू बाँदर, निलगाइ, बँदेल, अर्ना, भालु, गैडा र हात्तीले बाली नोक्सान गरेमा पीडित किसानलाई राहत दिइने उल्लेख छ। 

सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि राहत रकम न्यून तोकिएकाले किसानको समस्या समाधान हुने देखिन्न। यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा राहतका लागि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने र मूल्याकंन गराउनुपर्ने झन्झटका कारण निर्देशका लागू भएको अवस्थामा पनि किसानले सहजै राहत पाउने अवस्था छैन। 

अझ बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्र राहत रकम दिने उल्लेख भएकाले पनि क्षति अनुसार किसानले राहत पाउने अवस्था छैन। क्षति अनुसार राहत पाउने अवस्था नभएकाले पनि आफूहरूलाई छाक टार्न सहज नहुने किसानको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.