के वर्तमान संविधानको सबैभन्दा महत्तवपूर्ण उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थायित्व र समृद्घ बनाउला ? प्रश्नहरू बेग्रेल्ती छन्।
संविधान र संसदीय राजनीतिको वकालत गर्ने दल र नेतृत्वले पटक–पटक सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको अपव्याख्या गर्ने गरेका जवलन्त उदाहरण छन्। त्यसमध्येको पछिल्लो कडी हो, कोसी प्रदेश सत्ताको म्युजिकल चेयर। जहाँ सत्ता संघर्षको उद्देकलाग्दो म्याराथन जारी छ। उक्त म्याराथनलाई सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्णविराम लगाउने प्रयास गरेको त छ। तर, अल्पमत र बहुमतको म्युजिकल ट्रयाक भने खुलै छ। सर्वाेच्चको परमादेशले एक महिने निकाश त दियो। तर, राजनीतिक नेतृत्वको संस्कार र प्रवृत्ति हेर्ने हो भने स्थायित्वभन्दा पनि अर्काे कुनै अस्थिरताको म्याराथन ट्रयाक खुलेको त होइन ?
२०७८ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको मत परिणाम र सत्ता अंकगणितको लुछाचुँडीले कोसी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता यसरी निम्तियो कि मुद्दा अदालतबाटै किनारा लगाउनुपर्यो। सत्ता प्राप्तिका लागि संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिरबाट भएका जोरजुलुमको बहुमतीय प्रक्रियालाई सर्वाेच्च अदालतले दुई/दुईपटक करेक्सन गर्नुपर्यो। दल र त्यसको नेतृत्वले आफ्नाले र आफैंले गरेका सबै गतिविधि कानुनी र संवैधानिक हुन्छन् भन्ने ‘कु’ तर्कहरूलाई अदालतको एकल र पूर्ण इजलासले असंबैधानिक र असंसदीय भन्दै संविधानका धारा बुझ्न र बुझाउन बाध्य बनाएको छ।
अदालतको व्याख्याकै आधारमा दलहरू यत्तिमै रोकिने र करेक्सन हुने छाँट भने देखिएको छैन, विगतदेखि वर्तमानसम्म सत्तास्वार्थको राजनीतिक दाउपेचलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने। परमादेशबाट कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भए पनि अहिलेकै संसदीय समीकरणबाट उनले बहुमत पुर्याउन अवस्था देखिँदैन। सर्वाेच्चले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। तर, ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ। तर, केन्द्रको सत्ता समीकरणका कारण उनलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सकस त के असम्भव जस्तै छ। के कोसीका लागि केन्द्रीय समीकरण फेरिएला त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन। के कार्कीलाई फ्लोर क्रस भएर मत जाला त्यो सम्भावना आजका मितिमा झनै छैन।
विश्वासको मत लिन सकिँदैन भनेरै हुनुपर्छ कार्कीले कोसीमा सर्वदलीय सरकारका लागि आह्वान गरेको। तर, उनले कसको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार त्यो खुलाएका छैनन्। उनको पेटबोलीमा पक्कै आफ्नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ। त्यो अरू दलले स्वीकार्ने अवस्था छैन नै। सत्ताकै लागि सभामुख पद गुमाएको र दुई÷दुईपटक सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै मुख्यमन्त्री र सरकारबाट पदच्युत र सत्ताच्युत गरेको व्यक्ति र दल के कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहयात्री बन्लान् ? इख र विष भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वमा केन्द्रीय राजनीतिमा कुनै उतारचढाव आउने विश्वस्त संकेत नदेखिएसम्म कोसीमा सत्ता प्राप्तिको म्युजिकल चेयर रोकिनेवाला छैन। यसलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै अस्त्र छ त्यो हो मध्यावधि निर्वाचन।
सर्वाेच्चको आदेशले संविधानको धारा १६८ को २ मा म्युजिकल चेयर खेलिरहेका दलहरूलाई १६८ को ३ मा पुर्याएको छ। ३० दिनभित्र कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने १६८ को उपधारा ५ मा पुग्ने छ। दलकै नेताले विश्वासको मत पाउन नसकिरहेको बेला प्रदेशसभाको कुनै एक सदस्यले उपधारा ५ अनुसार कसरी बहुमत पुर्याउन सक्लान् ? दलीय बन्धन र ह्वीपमा बाँधिएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले किन र केका लागि अर्काे सदस्यलाई विश्वास गर्ने ? तसर्थ इख र विष नमरेसम्म कोसी प्रदेशसभाले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री चयन गर्ला भन्ने आधार देखिँदैन। निर्वाचनको भयले कोपार्ने अवस्थामा कार्कीले भने जस्तै सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ। तर, यस्तो अवस्था नआएमा भने बहालवाला मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखले संविधानको धारा १६८ को ७ अनुसार ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने छ।
प्रदेशको अंकगणितले धकेल्दै मध्यावधिसम्म पुर्याउने अवस्थामा मात्रै दलहरूको चेत खुल्ने एकथरिको तर्क छ। त्यो पनि अहिले प्राप्त जनमत गुम्ने बाध्यात्मक परिबन्ध आउने देखिएमा मात्रै। किनभने यही वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको मत परिणामका कारण दलहरू अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान अनिच्छुक देखिन्छन्। तर, इख र विषले निर्वाचनतर्फ भने डोहोर्याउँदैछ। र, सर्वाेच्चको परमादेशले पनि संसदीय अभ्यासबाट विश्वासको मत नपाए बाटो त्यतै खोलेको छ। जुन संवैधानिक व्यवस्था नै हो।
निर्वाचन भइहाल्यो भने प्रमुख रैथाने दलहरूको हातबाट कोसी प्रदेशको राजनीति गुम्ने आधार बलिया हुँदैछन्। निर्वाचनबाट कतै प्रत्यक्ष फाइदा कोसी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरवालाले उठाउने त होइनन् ? कतै उपनिर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा ल्याएको नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पो उठाउने हो कि ? यस्तो किसिमको निर्वाचन परिणामको पूर्वानुमानको लेखाजोखा दलहरूले गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले पनि हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकारको एजेन्डा पस्केको। यी र यस्तै भयबाट बच्नमात्रै कोसीमा कार्की या कुनै पात्रका नाममा प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउने छ। तर, के त्यसरी बनेको सरकारको स्थायित्व होला ? दलहरू स्वयं ढुक्क देखिँदैनन्।
यसरी बनेको सरकार टिकाउनै लागि बाँकी अवधि तरबारको धारबाट गुर्जनु पर्नेछ। अल्पमत र बहुमतको डिलमा उभिएको सरकारले कस्तो शासन देला ? के त्यस्तो सरकारले प्रदेश संरचनाको औचित्य र उपादेयतालाई न्याय गर्ला ?के वर्तमान संविधानको सबैभन्दा महत्तवपूर्ण उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थायित्व र समृद्ध बनाउला ?
प्रश्नहरू बेग्रेल्ती छन्। प्रादेशिक संरचनामार्फत राजस्वको दुरुपयोग र बजेट अनियमितताका लागि मात्रै नागरिकले कहिलेसम्म सत्ता छिनाझप्टीका लागि काँध थाप्ने ? जनजनका कुरा सुन्ने र मनन गर्ने हो भने कोसीको बहावमै पछिल्लो राजनीतिक संरचना बग्ने नियति त कतै सुरु भएन ? कतै कोसी शासकीय राजनीतिक पुनर्संरचनाको कास्टिङ टेलर त होइन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
