जी-२० सम्मेलन : घोषणापत्रमा एकस्वरले सहमति, शान्ति र समृद्धिको प्रतिबद्धता

काठमाडौं : शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह जी–२० (अबदेखि जी २१) को १८ औं शिखर सम्मेलन भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। शनिबार र आइतबार भारतको नयाँदिल्लीस्थित प्रगति मैदानमा आयोजित जी–२० लिडर्स समिट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

ग्रुप अफ ट्वान्टी अर्थात् जी–२० विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रको साझा प्लेटफर्म हो, जसको लिडर्स समिट नयाँ दिल्लीको प्रगति मैदानमा आयोजना भएको थियो। ‘जी–२० लिडर्स समिट’ मा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका सरकार प्रमुख सहभागी भए। सम्मेलनको अध्यक्षता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त सम्मेलनको घोषणापत्रका सबै बुँदा पहिलोपटक सबै राष्ट्रहरूले पहिलो दिनमै सहमति जनाएका थिए। उक्त घोषणापत्रले शिखर सम्मेलनका मुख्य परिणाम र प्रतिबद्धताको सारांश प्रस्तुत गरेको छ। शिखर सम्मेलनको विषय ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ थियो, जसको अर्थ संस्कृतमा ‘संसार एक परिवार हो’ भन्ने हुन्छ। घोषणापत्रमा विश्व स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विभिन्न विषय समेटिएका छन्।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जी–२० का नेताहरूले खोपलाई तीव्रता दिएर, स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै खोप, निदान र उपचारमा समान पहुँच सुनिश्चित गरेर कोभिड–१९ महामारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।’ यस्तै जी–२० का नेताहरूले जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भई विश्वमापनलाई घटाउन ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। जी–२० का नेताहरूले ग्लोबल वार्मिङलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित गर्ने र पेरिस सम्झौताअनुरूप यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। 

उनीहरूले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान बढाउन र विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्तमा प्रतिवर्ष १ सय अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन पनि सहमत भएका छन्। जी–२० को नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले व्यापार र लगानीसम्बन्धी कार्ययोजनालाई अनुमोदन गरेको छ, जसको उद्देश्य नियममा आधारित, निष्पक्ष, खुला र समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई प्रबद्र्र्धन गर्नु हो। उनीहरूले निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि सार्वजनिक र निजी स्रोतहरू परिचालन गर्ने प्लेटफर्म ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभको सुरुवातलाई पनि स्वागत गरे।

जी–२० का नेताहरूले विकाससम्बन्धी नयाँ दिल्ली कम्प्याक्टलाई अंगीकार गरेका छन्, जसले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची हासिल गर्न व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। उनीहरूले अफ्रिकाको विकासका लागि विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र डिजिटल रूपान्तरणको क्षेत्रमा आफ्नो समर्थन बढाउन पनि सहमत भएका छन्।

सम्मेलनले डिजिटल अर्थव्यवस्थामा नयाँ दिल्ली रोडम्यापलाई अनुमोदन गरेको छ, जसले विकास, नवीनता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि डिजिटल प्रविधिको क्षमताको प्रयोगका लागि एक दृष्टिकोण र सिद्धान्तहरू निर्माण गर्नेछ। उनीहरू साइबर सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स, डिजिटल कर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सहयोग गर्न पनि सहमत भएका छन्।

जी–२० का नेताहरूले सबै राष्ट्रलाई क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्ने बहुपक्षीय प्रणालीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू पालना गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले युक्रेनको स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कूटनीति र संवादको माध्यमबाट द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आह्वान गरेका छन्।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा कसरी भयो सहमति ?

सन् २०२२ मा बालीमा भएको १७औं शिखर सम्मेलनमा रूस–युक्रेन युद्धको विषयमा रूसमाथि गरिएको निन्दा रूस र चीनलाई मन परेको थिएन। तसर्थ, नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर, भारतले घोषणापत्रको केही शब्दमा परिवर्तन गर्‍यो, जसको परिणाम स्वरूप भारतले रूस र चीनलाई पनि सहमतिका लागि मनायो।

वास्तवमा, कुनै पनि मुद्दामा भारतसँग अमेरिका, रूस र चीन जस्ता देशहरूबीच सहमति हुने गरेको कमै उदाहरण छन्। घोषणापत्रमा रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। उल्टै प्रस्तावनाले नै व्यापक र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने कुरा गरेको छ। शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै अर्को देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र मानवीय कानुनको सम्मान गर्ने सुनिश्चित गर्न सबै देशलाई यस घोषणापत्रमा आह्वान गरिएको छ।

अध्यक्षता ब्राजिललाई हस्तान्तरण

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी–२० को अध्यक्षता ब्राजिलका लुला दा सिल्भालाई हस्तान्तरण गरे। दिल्लीको प्रगति मैदानमा भारत मण्डपमा सम्पन्न ‘एक भविष्य’ नामक तेस्रो सत्रमा ब्राजिलका राष्ट्रपतिलाई औपचारिक पद हस्तान्तरण गरेका हुन्। यससँगै भारतको जी–२० अध्यक्षतामा चलेको विश्वका शीर्ष नेताबीचको दुईदिने बृहत् सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।

शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र क्यानडाका जस्टिन ट्रुडोलगायत जी–२० नेताले राजघाट अवस्थित महात्मा गान्धीको समाधीस्थलमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न भेला भएर सत्र सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीसँगै नेताहरूले गान्धी स्मारकमा औपचारिक माल्यार्पण गरे र भारत मण्डपमा वृक्षरोपण पनि गरे।

रूसको वाहवाही, युक्रेन रुष्ट

रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले दिल्ली घोषणापत्रको प्रशंसा गरेका छन्। जी–२० नेताहरूले युक्रेन–रूस युद्धको निन्दा नगरेको घोषणापत्रमा सहमति जनाएपछि रूसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।

रूसले घोषणापत्रमा सर्वपक्षीय सहमतिको अपेक्षा गरेको थिएन। सहमतिबारे लाभरोभले ‘सही दिशाको एक कदम’ भनेका छन्। जी–२० घोषणापत्रले क्षेत्रीय लाभका लागि बल प्रयोगको निन्दा गरेको छ तर रूसी आक्रमणबारे उल्लेख गरेन। जसलाई युक्रेनले निन्दा गरेको छ।जी–२० सम्मेलनको क्रममा सञ्चारकर्मीलाई अभिवादन गर्दै । तस्बिर :  एएफपी 

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले दिल्लीमा जलवायु र जैविक इन्धनलगायतमा सम्झौतामा पुगे। यद्यपि पेट्रोलियम इन्धन युग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्नमा असफल रहनुमा सम्मेलनको आलोचना पनि भएको छ।

जी–२० सम्मेलनमा लगातार दोस्रोपल्ट सामूहिक तस्बिर खिचिएन। यस वर्षको जी–२० शिखर सम्मलेनको संयुक्त घोषणापत्र आउने अपेक्षा धेरै कमको थियो। रूस–युक्रेन युद्धलाई लिएर जी–२० विभाजित छ। सोहीकारण भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङ आफू सहभागी नभएर प्रतिनिधिलाई पठाएका थिए।

तर, सम्मेलन सुरुको भएको केही घन्टामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणापत्रमा सहमति जुटेको जानकारी दिए। अघिल्लो सम्मेलनले रूसको प्रत्यक्ष आलोचना गरे पनि यसपल्ट भने घोषणापत्रको शब्द लचिलो भएका कारण रूस र चीनले पनि सहमति जनाए। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रूसी विदेशमन्त्री लाभरोभले सम्मेलनलाई कोसेढुंगा मानेका छन्। ‘हामीले त्यो अपेक्षा गरेका थिएनौं। हामी–हामीबारे उल्लेख शब्दको प्रतिरक्षा गर्न तयार थियौं, ग्लोबल साउथबारे व्याख्या गर्न आवश्यक नै छैन,’ उनले भने।

बेलायत र अमेरिकाले संयुक्त वक्तव्यका बारेमा बोलेका छन् तर युक्रेनले भने ‘गर्व गर्न लायक’ केही नभएको उल्लेख गरेको छ। बाली शिखर सम्मेलनमा सहभागी तर यसपल्ट आमन्त्रण नपाएको युक्रेन घोषणपत्रसँग रुष्ट देखिएको छ।

सन् १९९९ मा सुरुवात भएको थियो जी–२०

सन् १९९९ मा एसियाली वित्तीय संकटको नतिजा स्वरूप गु्रप अफ ट्वान्टी स्थापना भयो। सुरुमा यसले १९ देशका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई एकै मञ्चमा ल्यायो। जी–२० मा युरोपेली युनियनलाई २०औं सदस्यको रूपमा राखियो। जी–२० को मुख्य उद्देश्य विश्वले सामना गरिरहेका वित्तीय र आर्थिक चुनौतीका बारेमा छलफल गर्नुथियो।

सन् २००८ देखि राष्ट्र र सरकार प्रमुख सहभागी हुन थालेपछि जी–२० मा नयाँ मोड छायो। जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको प्रमुख मञ्च बन्यो। त्यसअघि हरेक वर्ष आयोजना हुने जी–२० फाइनान्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उपस्थित हुने गर्थे। उनीहरूले विश्वव्यापी आर्थिक मुद्दामा छलफल गर्थे, आफ्नो पहलको प्रगति समीक्षा गर्थे भने आर्थिक स्थिरता र वृद्धिलाई साथ दिने दिने नीति निर्माणमा समन्वय गर्थे। जी–२० को मुख्य ध्यान आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहे पनि यसको कार्यक्षेत्र फैलँदै गएको छ।

दिल्ली घोषणापत्रमा के छ ?

• नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको प्रस्तावनामा पृथ्वीवासीमाझ शान्ति र समृद्धि हासिलतर्फ अघि बढ्ने भनिएको छ।
• घोषणापत्रले बलियो, सन्तुलित, समावेशी र दिगो विकासको चर्चा गरिएको छ।
• दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने।
• भविष्यमा दिगो विकास होस् भनेर हरित विकास 
• सम्झौता गर्ने।
• २१ औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्था निर्माण गर्ने।
•  डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र प्रविधि विनिमयको अवधारणा अघि सार्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय करको अवधारणा ल्याउने।
• नारी सशक्तीकरण र लैंगिक समानता हासिल गर्ने।
• वित्तीय क्षेत्रका समस्याविरुद्ध एकजुट हुने।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्ध लड्ने।
• थप समावेशी संसार निर्माण गर्ने

घोषणापत्रका निम्न विषयमा छलफल गरिएको थियो

•  घोषणापत्रमार्फत क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम राख्न आह्वान गरिएको छ।
• घोषणापत्रले आतंकवादलाई सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि खतराको रूपमा पहिचान गरेको छ। सबै प्रकारको आतंकवादको निन्दा गर्दै घोषणापत्रले आतंकवादी समूहलाई सुरक्षित आश्रय र भौतिक वा राजनीतिक समर्थनबाट वञ्चित गर्न पनि आह्वान गरेको छ।
•  घोषणापत्रमार्फत कुनै पनि धर्मका प्रतीक, व्यक्ति र पवित्र ग्रन्थविरुद्ध धार्मिक घृणासँग सम्बन्धित गतिविधि गर्ने वा भड्काउने सबै कामको निन्दा गरिएको छ।
• घोषणापत्रमार्फत जाम्बिया, घाना र श्रीलंकालगायत विकासोन्मुख मुलुकका प्राथमिकतामा ध्यान दिन सहमति जनाइएको छ।
• जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर सबै महिला तथा बालिकामा परेकाले लैंगिक समानतालाई केन्द्रमा राखेर जलवायु संकटसँग जुध्न चालिएका कदमलाई तीव्रता दिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
• घोषणापत्रमा साना तथा हलुका हतियारको तस्करीमा चिन्ता व्यक्त गरी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जस्ता निकायको बढ्दो माग र आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

जी–२० लिडर्स समिटले आर्थिक मामिलाका अतिरिक्त विश्वव्यापी चुनौतीको शृंखलालाई सम्बोधन गर्दै पनि आएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, दिगो विकास, जनस्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आदि छन्। जी–२० लिडर्स समिट हरेक वर्ष भिन्न देशमा आयोजना हुने गरेको छ।

अफ्रिकन युनियन पनि स्थायी सदस्य

हालसम्म जी–२० मा १९ देश र युरोपियन युनियन छन्। अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका छन्।

तर, सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनबाट अफ्रिकी युनियन पनि स्थायी सदस्य बनेको छ। अब जी–२० पहिलेको भन्दा बलियो र ठूलो भएको छ। अफ्रिकी युनियन ५५ देशहरूको संघ हो, जसमा विश्वको करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या बस्छन्। यो विश्वको करिब २० प्रतिशत भू–भाग हो, जसको अर्थतन्त्रको आकार सात ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ।

जी–२० शिखर सम्मेलन महत्व किन ?

जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगका लागि एउटा प्रमुख मञ्च हो, जहाँ विश्वका नेताहरू एकसाथ बसेर विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्छन्। यसबाहेक जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, कृषि, ऊर्जा, वातावरणलगायत अन्य महत्वपूर्ण विषयमा पनि यस मञ्चमा छलफल हुने गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली युनियनकी अध्यक्ष उर्सुला वोन डे लियेन संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै। तस्बिर : एपी  

यो मञ्च कत्तिको ठूलो छ भन्ने कुरा यस तथ्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि यस मामिलामा संलग्न देशहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग ८५ प्रतिशत र विश्व व्यापारमा लगभग ७५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएका छन्, जसले विश्वको लगभग दुई तिहाइ जनसंख्यालाई समेट्छ। जी–७ जस्तो धनी देशहरू मात्र मिलेर बनेको नभई जी–२० ले विकसित र उदीयमान दुवै अर्थतन्त्रका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ।

विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समयमा संघर्षरत अर्थ व्यवस्थाहरूलाई मद्दत गर्न सन् २००९ मा ट्रिलियन–डलरको सहयोगको घोषणा जस्ता काम जी–२० ले गरेको छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ देशहरूबीच सहमति खड्किने गरेको छ। जी–२० को कार्यसूची वा एजेन्डाहरूले उठाउँदै आएको सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता राजनीतिक मुद्दा छलफलमा समेट्ने प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन।

१८ औं शिखर सम्मेलनका मुख्य आकर्षणः

शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर ९ र १०, २०२३ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ को विषयवस्तुमा आयोजना गरिएको थियो। सदस्य र आमन्त्रित गरी २० देशभन्दा बढी देशका नेताहरू र आमन्त्रित अतिथिहरूले खाद्य सुरक्षा, जलवायु कार्य, ऋण राहत, डिजिटल रूपान्तरण, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता दिगो विकाससम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए।

शिखर सम्मेलनले जी–२० नेताहरूको घोषणापत्र स्वीकृत गर्‍यो, जसले कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीहरू पार गर्न, समावेशी र लचिलो वृद्धिलाई बढावा दिन, विश्वव्यापी सहयोग र बहुपक्षीयतालाई बढावा दिन र शान्ति र स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

सम्मेलनले पूर्वाधार वित्तपोषण, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, भ्रष्टाचार विरोधी, जैविक विविधता संरक्षण, सामुद्रिक प्लास्टिकको फोहोर र गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता विषयमा विभिन्न कार्ययोजना र पहललाई पनि समर्थन गरेको छ। शिखर सम्मेलनमा सहभागी बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आइतबार हरित जलवायु कोषका लागि २ अर्ब डलरको जलवायु सहायता प्रतिबद्धता घोषणा गरे। शिखर सम्मेलनले अमेरिका–चीन बैठक, ब्रिक्स बैठक, ईयू–चीन बैठक, र भारत–अफ्रिका बैठक ३४ जस्ता नेताहरूबीच केही द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरू भए।

शिखर सम्मेलनको सफल आयोजना र नतिजाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र पर्यवेक्षकहरूले प्रशंसा गरेका थिए। सन् २०२३ को सफलतापूर्वक सम्पन्नसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपतिलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे। सन् २०२४ को जी–२० लिडर्स समिट ब्राजिलमा हुनेछ।
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा