आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेर बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गरिएको हो।
विराटनगर : कोसी प्रदेशमा अध्यादेशमार्फत ‘बजेट होलिडे’ अन्त्य गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेर बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गरिएको हो।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आइतबार आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कोसीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पद तथा गोपनीयताको शपथपछि उनले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्।
त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। आर्थिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको प्रदेशलाई अध्यादेशमार्फत निकास दिइएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले जानकारी दिए।
यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारबराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन भएको थियो।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संसद्बाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढल्यो। त्यसपछि असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरमा गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गर्दै साउन ११ गते सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।
थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। सभामुखको भूमिकामा रहेका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतलाई प्रयोग गरेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सर्वोच्चले गत बिहीबार पदमुक्त गरेपछि कार्की पुनः सत्तामा फर्किएका हुन्।
तर, त्यसअघि बजेट अधिवेशन अन्त्य नहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले प्रतिस्थापन विधेयक सभामा पेस गरेका थिए। विधेयक सदनबाट पारित हुन पाएन। थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका लागि भदौ ६ गते संसद्को चालू तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। तर, त्यही दिन सर्वोच्चले उनले लिएको विश्वासको मत कानुनसम्मत नभएको भनेर सरकारका नाममा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दियो।
अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ १० गतेसम्ममा पास हुनुपर्ने थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै बजेट पाउन नसकेपछि कोसी प्रदेश ‘बजेट होलिडे’मा गएको हो। अध्यादेशका आधारमा हुने आम्दानी र खर्च रोकिएर प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो।
कोसीमा ६ वर्षभित्र १० अध्यादेश
कोसी प्रदेशमा ६ वर्षभित्रमा १ अध्यादेश जारी भएका छन्। सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो र चालू दोस्रो कार्यकालमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास गरेको हो। संसद्मा बहुमत पुर्याउन नसक्दा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुग्ने गरेको छ। संसद् चल्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अत्यावश्यक कानुनका लागि अध्यादेश जारी गर्न पाउने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संसद्को चालू अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने गरिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा आइतबार प्रदेश प्रमुखले दुई अध्यादेश जारी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि ल्याइएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि बजेट शून्यताको अन्त्य गर्न पुनः अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो। यसअघि जेठ ३२ गते तिनै दुई अध्यादेश जारी गरेर बजेट ल्याइएको थियो। भदौ १० गते अध्यादेश निष्क्रिय बनेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहिलोपटक २०७५ जेठ ९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७५ जारी गराएका थिए। राई प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। राईले त्यसपछि २०७८ जेठ १९ गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जारी गराएका थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले २०७९ असोज ११ गते प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७९ जारी गराए। उनी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्।
प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० वैशाख १४ गते स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश, २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० जारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
