ब्यानरमा ‘कोसी’ नलेखिकन समाजवादी मोर्चाको प्रदेशस्तरीय सन्देशसभा

विराटनगर : चार दल सम्बद्ध समाजवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी हुने सन्देश सभाको ब्यानरमा ‘कोसी प्रदेश’नलेखिकन कार्यक्रम आयोजनाको तयारी गरेको छ।  सन्देश सभा भने कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा हुँदैछ। 

प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चाभित्र विवाद छ। विवादका कारण नाम नै लेखिकन ‘प्रदेशस्तरीय सन्देशसभा’ भनेर कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो। केहीबेरपछि सुरु हुने सन्देशसभाका लागि टाँगिएका ब्यानर र प्रचार सामग्रीमा ‘कोसी’उल्लेख छैन।

सन्देशसभामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायतका नेताले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। 

सभामा सत्तारुढ मोर्चा सम्बद्ध दलका प्रदेशभरका अगुवा कार्यकर्ताहरु सहभागी हुनेछन्। प्रदेशका सबै जिल्लाबाट पालिकास्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित रहेको जनाइएको छ। मोर्चाले यसअघि ५ वटा प्रदेशमा सन्देशसभा आयोजना गरिसकेको छ। अन्य प्रदेशमा नामकरण सम्बन्धी विवाद छैन। अन्य प्रदेशमा गरिएको सन्देशसभाको ब्यानरमा प्रदेशको नाम लेखिएको थियो।

कोसीमा भने नामकरणलाई लिएर असन्तुष्टि र आन्दोलन छ। मोर्चाभित्र पनि विवाद छ। प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोसी’ राखेको थियो। ‘कोसी’ खारेजी र पुनः नामकरणको माग राखेर आन्दोलन भइरहेको छ। सन्देशसभाको आयोजना र व्यवस्थापन समाजवादी मोर्चा प्रदेशस्तरीय समिति तथा जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशस्तरीय समितिले गरेको हो। कोसी प्रदेशमा जसपाकै संयोजकत्वमा मोर्चा छ। प्रदेशमा मोर्चाको संयोजक एवं जसपाका अध्यक्ष दीपक याख्खा छन्।  

प्रदेशसभामा नामकरणका बेला उपस्थित नभएको जसपा सुरुदेखि नै ‘कोसी’को विपक्षमा छ। एकीकृत समाजवादीले ‘कोसी’को विपक्षमा मतदान गरेको थियो। यद्यपि, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘कोसी’नाम उपयुक्त भएको बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादीले त ‘कोसी’कै पक्षमा मतदान गरेको थियो। 

मोर्चाका संयोजक एवं जसपाका प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्खा प्रदेशको पुनः नामकरणको विषयमा बहस चलिरहेकाले ‘कोसी प्रदेश’भनेर ब्यानरमा लेख्न नसकिएको बताउँछन्। उनले ‘कोसी’नलेख्ने भनेर प्रदेशस्तरीय मोर्चाले नै निर्णय गरेको जानकारी दिए। ‘नामकरणको विषय विवादित छ। त्यसलाई किन प्रशय दिनेभन्ने कुरा हो। हामी परिवर्तनको पक्षमा छौं,’याख्खा भन्छन्, ‘कानुनी हिसाबले हामीले ‘कोसी’नै मानेका छौं। तर, नामकरणलाई लिएर प्रदेशभरी आन्दोलन र असन्तुष्टिहरु छन्। यस्तो बेला हामीले ‘कोसी’ नै लेखेर जाँदा कार्यक्रम थप विवादित हुने देखेर विवादलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ब्यानरमा नाम उल्लेख गर्न सकिएन।’ 

उनका अनुसार सन्देशसभामा सहभागी हुन मोर्चाका शीर्ष नेताहरु आउने क्रम जारी छ। विराटनगरको होटल मनास्लु इनमा आयोजना गरिएको सन्देशसभा केहीबेरमा सुरु हुँदैछ। एकीकृत समाजवादी मोरङका प्रवक्ता एवं पार्टीका प्रदेश सदस्य ओसिम आलमले आफूहरु पहिचान पक्षधर भएको बताए। 

पहिचान पक्षधर भएकाले पार्टी सहभागी हुने कार्यक्रममा ‘कोसी’ भनेर ब्यानरमा उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘नामकरणमा विवाद छ। बहुसंख्यक जनता ‘कोसी’को विरुद्धमा छन्,’आलाम भन्छन्, ‘मोर्चाले एउटा उद्देश्य राखेर कार्यक्रम गरेको छ। नामको कुरा अर्कै हो।’

ब्यानरमा ‘कोसी’ लेख्दा विवाद हुने र त्यसले मोर्चाको उद्देश्यलाई नै फरक पार्ने भएकाले ब्यानर र प्रचार सामाग्रीमा नाम नराखिएको उनी बताउँछन्। विवादको टुंगो नलागेसम्म ‘कोसी’ नाम स्वीकार गर्न नसकिने आलम बताउँछन्। 

राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी हुने प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको ब्यानरमा प्रदेशको नाम नराख्नु संविधान नमान्नु सरह भएको बताउँछन्। ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले नामकरण गरिसकेपछि त्यसलाई मान्दिन भनेजस्तो देखिन्छ। आखिर नामकरणमा त प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पनि मतदान गरेको हो नी,’ उनले भने, ‘असहमतिहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री नै संविधान मान्दिन भन्ने तहमा देखिनु दुःखद् हो। जनताबाट तीव्र आलोचना र विरोध हुँदा पनि नेताहरुले सच्चिने प्रयत्न गरेको देखिँदैन।’ 

ब्यानरमा प्रदेशको नाम नै नराखिकन सन्देशसभा आयोजना गरिँदा प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीको राजनैतिक, नैतिक र कानुनी इमान्दारितामाथि प्रश्न उठेको भट्टराईले बताए। जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ। ‘कोसीको पक्षमा मतदान गर्नेले नै अब त्यसलाई मान्दिन भन्नु संविधानको बर्खिलाप हुन्छ,’ राजीतिक विश्लेषक भट्टराईले भने, ‘यहाँभन्दा ठूलो राजनीतिक बेइमानी अरु हुनै सक्दैन।’