राजनीतिक मुद्दालाई न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु हुँदैन : उपेन्द्र यादव

राजनीतिक मुद्दालाई न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु हुँदैन : उपेन्द्र यादव
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तस्बिर : अन्नपूर्ण

विराटनगर : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको मुलुकको संसदीय प्रणालीमा पुर्नविचार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।  विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले मुलुकमा अहिलेको अवस्था आउनुमा संसदीय प्रणाली दोषी रहेको बताए ।

'अहिलेको संसदीय प्रणाली मै दोष छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न आवश्यक छ । यसकै ‘डिफेक्ट’ले जटिल अवस्था सृजना भएको हो,’यादवले भने । उनले कोसी प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिन प्रमुख राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 

प्रदेशमा जनताको उन्नति,आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि दलहरूबीचमा आपसी सहमति एवं सहकार्य आवश्यक रहेको यादवको भनाइ छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा बहुमत हुने दलले सरकार चलाउने र नहुँदा मध्यावधिमा जानुपर्ने थियो,’उनी भन्छन्,‘यी दुवै कुरा कोसी प्रदेशमा हुन सकेन ।’ 

उनले संवैधानिक व्यवस्थामै पुर्नविचार आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा बहुमत हुने दलले सरकार चलाउने हो । बहुमत नपुग्दा मध्यावधिमा जाने हो । यो त संसदीय व्यवस्थामा प्रस्ट छ । तर, यहाँ पाँच चरण (स्टेप)मा पुगेर मात्रै जाने कुरा प्रक्रिया अपनाइयो । त्यो त्रुटिपूर्ण छ,’यादवले भने । 

प्रदेशमा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सरकार नै अन्योलपूर्ण बन्दै गरेको स्वीकार गर्दै उनले प्रदेशको समस्या समाधानमा दलहरूबीच आपसी सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 
राजनीतिक मुद्दाले न्यायिक क्षेत्रमा स्थान पाउनु आफैमा दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । 

‘राजनीतिक मुद्दाहरुले न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउनु हुँदैन,’यादवले भने,‘दल तथा नेताहरूले नै समाधान खोज्नुपर्छ ।’उनले राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो गर्ने दायित्व दलहरू कै हुने बताए । मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपर्दै उनले अहिलेको शासकीय स्वरुप,निर्वाचन प्रणाली र संसदीय संरचना फेरबदल गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.