दीर्घकालीन सोचले नै स्थायित्व नपाए नेपालीको विकासको आकांक्षा कसरी फलिभूत होला ?
आकांक्षालाई व्यक्त गर्ने वाक्य (स्टेटमेन्ट अफ एस्पिरेसन) लाई एक शब्दमा ‘भिजन’ भनिन्छ। निश्चित समयावधि पछि हासिल हुने उपलब्धिको प्रारूप चित्रित गरेर त्यो अवस्थामा पुग्न समग्र विकास प्रक्रियालाई डोहोर्याउने सूत्र हो ‘भिजन’। ‘यसलाई दीर्घकालीन सोच वा सोच भनेर सरकारी कामकाजमा चलन गरिएको छ। यसलाई दूरदृष्टि भनेर पनि प्रयोग गरिन्छ। दीर्घकालीन सोच योजना दस्तावेजमा प्रयोग हुने शब्दावली हो। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका बीचमा ‘लिंक’ गर्ने काम दीर्घकालीन सोचले गर्छ।
दीर्घकालीन सोच कम्तीमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयका लागि तय गर्ने चलन छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि विकाससम्बन्धी सोच चल्तीमा छ। दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) नाम दिइएको छ। यसका १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन्। सन् २०१६ को जनवरी १ देखि कार्यान्वयन भइरहेको छ। सन् २०३० को डिसेम्बरसम्मको कार्यान्वयन अवधि छ। शान्ति र समृद्धि (पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी) हासिल गर्नु एसडीजीको दीर्घकालीन सोच हो। विश्वभरका जनता र उनीहरू बसोबास गरेको पृथ्वी (पिपुल एन्ड प्लानेट)ले शान्ति र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ भन्ने एसडीजीको मान्यता छ। साझेदारिता (पार्टनरसिप) एसडीजी कार्यान्वयनलाई गति दिने इन्जिन हो। विश्वका विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई सघाउने साझेदारिताको आशय हो।
पाँच स्तम्भ (फाइभ पिलार) पिस, प्रोस्पेरिटी, पिपुल, प्लानेट र पार्टनरसिप) को फ्रेममा डिजाइन भएको एसडीजीको कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्। यसले विकासशील देशहरूलाई योजना प्रक्रियाको गति बढाउन प्रेरित गरिरहेको छ। नेपाल एसडीजीको पक्षधर राष्ट्र हो। नेपालले २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको यात्रा आरम्भ गरेको हो। करिब सात दशक लामो योजनाबद्ध विकास यात्रामा छलाङ मार्ने दीर्घकालीन सोच पटकपटक अघि सारिएका हुन्। जस्तो पञ्चायतकालमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको सोच निकै आशा जगाउने खालको थियो। तर २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा यो सोच त्यसै हराएर गयो।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् योजना दस्तावेजमा जे वाक्य लेखे पनि नेपाललाई सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्ड जस्तै बनाउने सोचले तरंग पैदा गरेको थियो। तर २०४८ को निर्वाचनबाट गठित सरकार साढे तीन वर्षमै मध्यावधिमा जाने परिस्थिति बनेको र त्यसउप्रान्त विभिन्न कारणले राजनीति र सरकार दुवै अस्थिर हुँदै गएकाले सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्ड जस्तै बनाउने सपना पनि तुहिन पुग्यो। २०६२/०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘नयाँ नेपाल’को चर्चा निकै भयो। संविधान निर्माणमै राजनीति अल्मलिएकाले यो सपना पनि त्यसै बिलायो।
२०७२ को नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको सूत्र उल्लेख छ। यही सूत्रले मुलुकको सुरक्षा, न्याय र विकासको मर्म आत्मसात् गरेको छ। वर्तमान संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट गठित नेपाल सरकारले तयार पारेको मुलुकको १५औं योजनामा सम्भवत: नयाँ संविधानको विकास आकांक्षाको सार खिचेर नै होला २१०० सम्मको समयसीमाका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वाक्यलाई दीर्घकालीन सोचको रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको यो आवधिक योजनाको पाँचवर्षे अवधि चालू आव २०८०/०८१ मा पूरा हुँदैछ। विकास यस्तो प्रक्रिया हो जसले जनता र ठाउँ (पिपुल एन्ड प्लेस)लाई राम्रोबाट अझ राम्रो अवस्थामा पुर्याउँछ। मानवोचित जीवन जिउन आवश्यक सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्। मानव जीवनमा क्रमश: गुणात्मक परिवर्तन हँुदै जान्छ।
विकासको चेतना नेपाली समाजमा राम्रोसँग उजागर भएको छ। जनताका विकासका आकांक्षा बहुआयामिक छन्। ती आकांक्षालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सक्ने साधनस्रोतको क्षमता सरकारसँग छैन। आवधिक योजनाका माध्यमबाट विकासका प्राथमिकता निर्धारण गरेर साधनस्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ। आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा सोचमा समझदारी तथा कार्यान्वयनमा सहभागिता र सहकार्यको बफादारी हुनु अनिवार्य हुन्छ। किनकि यसैबाट योजनाको स्वामित्व स्थापित हुन्छ।
मुलुकको सर्वांगीण विकासका लागि योजना दस्तावेजमार्फत अघि सारिने दीर्घकालीन सोच सारगर्भित हुनुपर्छ। छिटो कण्ठस्थ हुने हुनुपर्छ। किनकि सबैले आफूलाई यसमा जोड्न सकेमात्र सोचले जीवन्तता प्राप्त गर्छ। दीर्घकालीन सोच छिटोछिटो बदल्ने विषय होइन। सोच अस्थिर भयो भने यसले वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई लयमा हिँडाउन सक्दैन। १५औं योजनाले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ बाक्य जनसाधारणको जिब्रोमा बसिसकेको छ।
विकासका सन्दर्भमा विगतदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको चरित्रलाई यहाँ जोड्नु सान्दर्भिक होला। नेपालको नेताहरूमा एक प्रकारको अर्घेल्याइँ छ। विकासको जस आफूले मात्र लिने संकीर्णता छ। यो मनोरोग संघदेखि स्थानीय तहका नेताहरू सबैमा व्याप्त छ। यो मनोरोग विकासमा कायम रहँदा विकास प्रक्रिया अस्थिर भइरहन्छ। दुर्भाग्यवश छोटो छोटो अवधिमै सरकार फेरिने नियति मुलुकले व्यहोर्दै आएको छ। सरकारको नेतृत्व फेरिँदा विकास कार्यक्रम आनकातान हुने प्रवृत्ति पनि देखिँदै आएको छ। जसले गर्दा सुरु हुने तर पूरा नहुने समस्याबाट धेरै आयोजना ग्रसित छन्। आयोजना व्यवस्थापनमा यो समस्या ‘क्यान्सर’ बनिरहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक ब्यानरमा संविधानले वाचा गरेअनुसार दिगोशान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा फलिभूत तुल्याउनु सबैको कर्तव्य हो। यस सन्दर्भमा ‘राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र विकासमा सहमति’को संस्कार बसाउन जरुरी छ। त्यसैले नेताले आआफ्ना शब्द वा वाक्यलाई मात्र निको मान्ने संकीर्णताबाट मुक्त भएर प्रक्रियागत स्थायित्वका लागि उदार स्वभाव देखाउन वाञ्छनीय छ।
यतिखेर नेपाल सरकार सोह्रौं योजनाको तर्जुमा गर्न जुटिरहेको देखिन्छ। सो प्रयोजनका लागि सोह्रौं योजना (२०८१/८२–८५/८६) को अवधारणापत्र सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा रहेको उक्त अवधारणापत्रमा १६औं योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ उल्लेख छ। यसको अर्थ १५औं योजनामार्फत तय भएको दीर्घकालीन सोच अकारण १६औं योजनाको अंग नहुने देखिएको छ। यसबाट भिजनमा कन्फ्युजनको स्थिति पैदा भएको छ। दीर्घकालीन सोचले नै स्थायित्व नपाए नेपालीको विकासको आकांक्षा कसरी फलिभूत होला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
