आज संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा अझै पनि कति कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्, किनकि यो एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्तावेज हो। त्यसैले यो शतप्रतिशत पूर्ण (पर्फेक्ट) नहुन सक्दछ।
२०६४ चैत २८ गते संविधानसभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई सुरु भएको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाले अनेकौं उकालीओराली र मोडहरू पार गर्दै २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित यस सभाको अनवरत प्रयासपछि आज सार्थक भएको छ।
पहिलो संविधानसभाले विभिन्न किसिमका राजनीतिक विवादका कारण असफल हुनुपर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ एवं नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम निर्वाचित दोस्रो संविधानसभा यस प्रयासमा सफल भएको छ। सफलताको यस सुखद क्षणमा हामी सबै आज उत्साहित हँुदै खुसीले ओतप्रोत भएका छौं।
माननीय सदस्यहरू,
हामी स्वतन्त्र देशका स्वाधीन नागरिक हौं। संविधान निर्माणसँगै हाम्रा भावी राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको रूपरेखा हामी आफैंले कोरेका छौं। हामीले निर्माण गरेको संविधान नै हाम्रो भावी समृद्धिको मार्गचित्र हो। संविधानले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता धर्म निरपेक्षता र समावेशितालगायत अहिलेसम्मका क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने गरी गरेको छ। अहिले समेट्न नसकेका कतिपय विषयहरूलाई आउने दिनमा समेट्न सकियोस् भनी लोकतान्त्रिक आधार तयार गरिएको छ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र, पारदर्शी र सहभागितामूलक रह्यो।
जनतालाई सबल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चल्छ र यो प्रक्रियाका लागिसमेत संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसमा हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित भएको छ। हामी आफैंले बनाएको यस पद्धतिको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी सबै एकजुट भई इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। संविधान जारी भएसँगै अर्को चुनौती सुरु भइसकेको छ, त्यो हो यसको सफल कार्यान्वयन। नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। यसका केही संकेतहरू अहिले नै केही देखिएका पनि छन्। संविधान राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ।
संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ। संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन। तसर्थ संविधान राम्रो भएर मात्रै हँुदैन। संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ संविधानको कार्यान्वनयमा हामी सबै सफल हुनेछौं भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरूबीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने मेरो सादर आग्रह छ। संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनको अवसरमा जतिसुकै परिस्थिति आइपुगे पनि एकताबद्ध रही त्यसको कडाइका साथ कामना गर्न म सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
माननीय सदस्यहरू,
म यहाँ बडो हर्षका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु– संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र, पारदर्शी र सहभागितामूलक रह्यो। संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता यस्तो प्रयासको प्रमुख विशेषता नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। संविधान निर्माणमार्फत संविधान निर्माण गरेका विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हामीले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि उल्लेख्य र उदाहरणीय रूपमा लोकतान्त्रिक जनसहभागितामूलक भएको हामी सबैलाई महसुस भएको छ। लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनसहभागितामूलक ढंगबाट संविधान निर्माण गर्दा बहस र छलफलका क्रममा कतिपय अवस्थामा निराशाजनक स्थितिबाट पनि हामी गुज्रिरहेका हौं।
संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणसम्म पनि कतिपय राजनीतिक दलहरू र माननीय सदस्यहरूको भिन्न दृष्टिकोण प्रकट भएको हो। तर देशको व्यापक जनमत संविधान निर्माणलाई अब टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको र संविधानसभाका ५०७ सदस्यले संविधान पारित गर्ने पक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। संविधानसभाका केही माननीय सदस्यले फरक मत राखेर तथा संशोधन प्रस्ताव राखेर पनि यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुभएको छ। संविधानसभाका ५७ जना सदस्यहरूले भने संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणमा प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्न पुग्नुभएको छ। संविधानको मूल पारित मूलप्रतिमा ५३७ सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त थियो र त्यसको कुनै पनि विकल्प थिएन। प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधानको मतदान विश्व अनुभवका सन्दर्भमा पनि उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यस्तो असहज अवस्थामा पनि नेतृत्व पंक्तिलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले देखाएको सुझबुझ र उहाँहरूको मेहनत र नेतृत्व क्षमताको सराह्रना गर्दै संलग्न सबैलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हामीले निर्माण गरेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा नयाँ संविधान मूलतः ३५ भाग ३०८ धारा र ९ ओटा अनुसूचीमा विस्तारित रहेको छ। नेपाली जनताले लोकतन्त्र मानवअधिकार र शान्तिका लागि विगतमा गरेका अनेकौं उत्सर्गको इतिहाससहित भविष्यको मार्गचित्रसमेत समेटेर लेखिएको प्रस्तावनालगायत नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, संघीय स्वरूपमा राज्यको पुनर्संरचना, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको संवैधानिक प्रत्याभूतिलगायतको व्यवस्था हाम्रो संविधानका विशेषताहरू हुन्।
संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरू कतिपय विवरणात्मक जस्तो भए पनि समग्रमा यो संविधानमा जनताले अपेक्षा गरेका कुनै पनि विषयहरू नछुटुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी संविधान निर्माताहरू विशेष रूपमा निर्देशित भएको स्वतः स्पष्ट छ। यो अपेक्षाकृत विवरणात्मक देखिए पनि जनताबाट आएका राय र सुझावहरूलाई समेट्दा त्यसो हुन गएको हो भन्ने कुरामा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु।
आर्थिक विकासका अवसरको वितरण, उपलब्ध स्रोतहरूको व्यवस्थापन अझ वैज्ञानिक ढंगबाट जनताले चाहेबमोजिम हुन सकोस्। सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधानमा हामीले संघात्मक शासन प्रणाली आत्मसात् गरेका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानको यो प्रमुख एवं सर्वथा नवीन व्यवस्था भएको छ। नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो र यो कुनै पनि स्थितिमा अविभाज्य संघ हो भन्ने कुरा आफैंमा स्पष्ट छ।
प्रशासनिक व्यवस्था छिटो र छरितो होस्। स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको शासन व्यवस्थामा सहज संलग्नता होस् भनेर सम्पूर्ण देशलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजित गरिए पनि अन्त्यतः नेपाल एक अविभाजित, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र र स्वाधीन रहनेछ भन्ने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार सबै नागरिकहरू समान छन्। जातजाति, उत्पत्ति भाषा, धर्म, वर्ण र लिंगजस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको मात्र होइन, त्यस्तो भेदभावलाई कानुनबमोजिम दण्डनीयसमेत बनाइएको छ।
सामाजिक सम्बन्धमा छुवाछूतलगायतका कुनै पनि किसिमका सामाजिक कुरीतिहरूलाई संविधानतः निषेध गरिएको छ। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ। आफ्नो धर्म र धार्मिक विश्वासलगायत उनीहरूका धार्मिक पूजाआजाका विषयहरू आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ।
माननीय सदस्यहरू,
लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा समान अवसरका लागि हामीले गरेको धेरै लामो संघर्ष, बलिदान र अविछिन्न प्रयासपछि हामीले आजको यो पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिसहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना गरी संस्थागत गर्न सकेका छौं। यसलाई हामीले समाजको हरेक तप्कासम्म पुर्याउन अति आवश्यक छ। यो हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिसँग सोझै जोडिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व अविभाज्य छन्।
अनन्तः हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्ममाथि नै समेत नराम्रोसँग प्रहार गर्न सक्दछ। यसले पूर्ण आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेद सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। अब हामीलाई त्यस किसिमको असमान र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट छ। सामाजिक शान्ति तथा शासकीय सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ हामी सबैको प्रयास हुन आवश्यक छ। अन्यथा संविधान लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यसको कार्यान्वयन र सञ्चालन समुचित ढंगबाट गर्न सकिएन भने सामाजिक सद्भावसहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको हाम्रोे उद्देश्य अपूर्ण नै रहनेछ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। म यसतर्फ सबै माननीय सदस्यहरूलाई सजग रहनसमेत आग्रह गर्न चाहन्छु।
माननीय सदस्यहरू,
आज संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा अझै पनि कति कमी, कमजोरीहरू हुन सक्दछन्, किनकि यो एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्तावेज हो। त्यसैले यो शतप्रतिशत पूर्ण (पर्फेक्ट) नहुन सक्दछ। सबैको सबै कुरा नपरेको हुन सक्दछ, कैयौं माननीय सदस्यहरूले फरक मत राख्नु भएको थियो र संशोधन प्रस्तावसमेत गर्नुभएको हो। बढीसे बढी विषयहरू समावेश गर्ने कोसिस भएको हो, थप गर्नुपर्ने विषयहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानमा समावेश गर्न सकिने संवैधानिक आधार तयार भएको छ।
जनताको मत जित्दै जनप्रतिनिधिमार्फत संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु। त्यसका लागि उपयुक्त आधार संविधानले तयार गरेको छ। संविधान समावेशी छ र जनताको सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत अहिलेसम्मका क्रान्ति र उपलब्धि संस्थागत भएको छ र अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ। संविधान समयसँगै विकसित हुँदै जान्छ र परिपक्वता प्राप्त गर्दछ। संविधान पारित गर्नु भनेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाको समाप्ति गर्नु होइन, बरु संविधानको विकास क्रमको सुरुवात हो भनी हामी सबैले सम्झनु आवश्यक छ। यसै पटक सम्पूर्ण चीजहरू आफूले भनेको जस्तो भएन भनेर प्राप्त भइसकेको उपलब्धिहरूको महत्त्व कम गर्ने र जनादेशको सवालमा आशा हुने कार्य कसैले पनि नगरौं भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरिक हुन म यस पावन अवसरमा सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।
राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन। अनेक जातजाति, भाषा, धर्म, र जन सम्प्रदायसहित हाम्रा यति धेरै भौगोलिकता विविधता विशिष्टतालाई समेट्दै सम्पूर्ण देशको एकतालाई अविछिन्न राख्ने क्षमता हाम्रो संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी सामाजिक न्याय आर्थिक अवसर तथा नागरिकको सुखद भविष्यको प्रत्याभूति गर्ने हाम्रो संविधानको सफलता कार्यान्वयनको कामना गर्दै म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु।
(संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणाका क्रममा दिएको वक्तव्यको सम्पादित अंश।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
