मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् अन्तिम चरणमा

मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् अन्तिम चरणमा
सुन्नुहोस्

 सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका– ५ जम्बुमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

आयोजनाका अनुसार निर्माण कार्य ९९.९ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। यो आयोजनाको बिजुली सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे सबस्टेसनदेखि रामेछापको न्यु खिम्ती हुँदै ढल्केबर पुर्‍याउने र अर्को बाह्रबिसेदेखि काठमाडौंको लप्सीफेदी सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी काम भइरहेको छ। 

कुल १२ अर्ब २२ करोड ३७ लाख अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म आयोजनाको अद्यावधिक अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १५ अर्ब ३ करोड २ लाख ९० रुपैयाँ रहेको छ। चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा २०७० सालबाट सुरु भएको आयोजना २०७३ जेठमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना कारण सात वर्ष पर धकेलिएको यो आयोजना अब भने पूरा हुन थालेको हो। 

‘कात्तिकसम्ममा हाम्रो काम सबै सकिन्छ’, आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटीले भने, ‘त्यसपछि उत्पादन भएको बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।’ २०७९ साउनमा ७ किलोमिटर लामो सुरुङ छेडिएपछि (ब्रेक थ्रु) हाल विद्युत् उत्पादनको अन्तिम तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘सुरुङ फिनिसिङ हुन अलि ढिलाइ भएको थियो। अहिले फिनिसिङ सकिएकोले मेसिनहरू जोड्ने र जाँच गर्ने काम भइरहेको छ’, आयोजनाका वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर विष्णु नवीनदीप बीसीले भने, ‘कात्तिकको सुरुमै आयोजना सम्पन्न हुन्छ।’ करिब दुई वर्षअघि नयाँ व्यवस्थापन नियुक्त भएपछि भने कामले गति लिएको थियो।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण छ। त्यस्तै, आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ३७ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकका ४ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ४ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता र कर्मचारीको २०.५० प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकवासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत लगानी छ। 

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ५४ करोड २२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः ८.४० र ४.८० मा खरिद गर्नेछ। यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। ‘यहाँबाट उत्पादन भएको बिजुली आठ वर्षसम्म पीपीएमा जान्छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवाकोटीले भने, ‘लगानीकर्तालाई यसले राम्रो मुनाफा दिनेछ।’

प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या

धेरै हन्डर र ठक्कर खाएको आयोजना पूरा हुन लाग्दा पनि यसको अर्काे चुनौती भने टरेको छैन। आयोजना सम्पन्न हुन लाग्दा पनि बिजुली लैजाने प्रसारण लाइन भने निर्माण भइरहेको छ। २०७६ असारदेखि नै काम सुरु भएको न्यु खिम्ती बाह्रबिसे ४ सय केभी प्रसारण लाइनको काम हालसम्म ८५ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। 

त्यसैगरी बाह्रबिसेदेखि काठमाडौंको लप्सेफेसीसम्म ४ सय केभीकै प्रसारण लाइन यही असोजमा पूरा हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ५८ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। ‘हामीले निर्माण पूरा गरे पनि प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि बाह्रबिसे–लप्सेफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भइनसकेकाले उत्पादन खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवाकोटीले भने।

प्रसारण लाइन आउँदो पुसभित्र सम्पन्न हुने साइड इन्जिनियर सुदीप चालिसे बताउँछन्। ‘प्रसारण लाइनका १ सय ८ टावर बनिसकेको छ, ४६.५ किलोमिटर तार बिछ्याउनु पर्नेमा १६ किलोमिटर बिछ्याइसकिएको छ,’ चालिसेले भने, ‘वातावरण अनुकूल भए डिसेम्बरसम्ममा काम सम्पन्न हुन्छ।’

काठमाडौंको लप्सेफेदीमा भने स्थानीयको अवरोध कायमै छ। जसका कारण समस्या उत्पन्न भएको खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सेफेदी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका प्रमुख नीतिश पौडेल बताउँछन्। ‘बाह्रबिसेबाट लप्सेफेदी हुँदै काठमाडौं बिजुली ल्याउने हाम्रो योजना रहेको छ, तर अहिले लप्सेफेदीमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा त्यो लाइन बनेता पनि समयमै जोड्न समस्या देखिएको छ।’ 

उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेकोमध्ये भोटेकोसीको विद्युत् आयोजनाको उत्पादन खेर जान नदिन प्रयास भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले तत्कालको समस्या समाधान गर्न बाह्रबिसेदेखि लामोसाँघुसम्म वैकल्पिक रूपमा १३२ केभीको प्रसारण लाइन बनाएर यो प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदासम्म त्यहाँबाट जोड्ने योजना बनाएका छौं’, आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, ‘यसो हुँदामध्ये भोटेकोसीले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जाँदैन।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.