मधेसमा छोरी घटेको घट्यै

जनकपुरधाम : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार आफ्नो फेसबुक पेज ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ मा एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो– ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या घट्दो छ।’ त्यहाँ भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ सय रहेको छ। जसमा पुरुषको जनसंख्या ३० लाख ६५ हजार ७ सय ५१ छ भने महिलाको जनसंख्या ३० लाख ४८ हजार ८ सय ४९ छ। लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्दा अन्य नेपाल र अन्य प्रदेशको भन्दा मधेसको जनसांख्यिक विशेषतामा कहीँ भिन्नता पाइन्छ। समग्र जनसंख्या र अन्य प्रदेशको जनसंख्यामा महिलाको जनसंख्या बढी र पुरुषको कम भए पनि मधेस प्रदेशमा पुरुषको जनसंख्या प्रतिशत ५०.१ र महिलाको ४९.९ प्रतिशत रहेको छ। यस प्रदेशको लैंगिक अनुपात १००.५५ प्रतिशत रहेको छ। मधेस प्रदेशको जनसंख्याको लैंगिक र उमेरगत संरचनालाई बुझ्न तल उल्लेखित जनसंख्या पिरामिडलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ।’

पिरामिडमा उल्लेख गरेको तथ्यांक सहितको यो तथ्यले मधेसमा किन महिला कम भए भन्ने प्रश्न जन्माउँछ। विश्लेषक भन्छन्, ‘यसको प्रमुख कारण भनेकै जनचेतनाको कमी र दाइजो प्रथा हो, छोरा र छोरीबीचको विभेद हो।’ पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या घट्दै जानु पछाडि सामाजिक चेतना, आर्थिक परिवेश र पुरातनवादी सोचले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरू बताउँछन्। 

मधेसमा लैंगिक अनुपातमा फरक आउनुको पछाडिको एउटा कारण छोरा र छोरीबीच मेटिन नसकेको असमानता पनि हो। अहिले पनि हाम्रो समाज पुरातनवादी सोचमै अड्किएको छ। फेरि सबै जिल्लामा समान अवस्था छैन। विमलकुमार यादव, प्रमुख, तथ्यांक कार्यालय धनुषा

प्रदेशका आठवटै जिल्लाको जनसंख्याको अवस्था विश्लेषण गर्दा पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्या कम भएका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा पर्सा जिल्ला रहेको छ। यहाँको कुल जनसंख्या ६ लाख ५४ हजार ४ सय ७१ छ। जसमध्ये पुरुषको जनसंख्या ५१.७ प्रतिशत छ भने महिला मात्र ४८.३ प्रतिशत छन्। 

दोस्रो स्थानमा बारा जिल्ला छ। बारा जिल्लाको कुल जनसंख्या ७ लाख ६३ हजार १ सय ३७ छ जसमध्ये पुरुषको जनसंख्या ५९.१ प्रतिशत र महिला ४८.९ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी रौतहटमा कुल जनसंख्या ८ लाख १३ हजार ५ सय ७३ मध्ये पुरुष ५०. २ प्रतिशत छन् भने महिला ४९.८ प्रतिशत छन्। सर्लाहीमा भने कुल जनसंख्या ८ लाख ६२ हजार ४ सय ७० मध्ये पुरुष ५०.५ प्रतिशत छन् भने महिलाको संख्या ४९.५ प्रतिशत छ। आठ जिल्लामध्ये चार जिल्लामा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा कम छ भने अन्य चार जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीमा पुरुषको तुलनामा महिला नै बढी छन्। 

महिलाको संख्यामा कमी आउनुका कारण
१. पुरातनवादी सोच

‘महिलाको काम घर व्यवहार चलाउनु हो। उनीहरू घरभित्रै ठीक छन्’ भन्ने खालका मानसिकता अहिले पनि मधेसमा व्याप्त छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक र प्रशासनिक रूपमा निकै पछि परेका मधेसका महिलाहरू अब जनसांख्यिक रूपमा पनि कम हुन थालेका छन्। 

बोलीमा ठूल्ठूला महिला समानताका कुरा गरिए पनि व्यवहारमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला र पुरुषबीचको असमानताको खाडल पुरिन सकेको छैन। जसको परिणाम पछिल्लोपटक जनगणनामा देखिएको छ। 

मधेसमा अहिले पनि छोरामा भएको लगानीलाई सार्थक र छोरीमा भएको लगानीलाई निरर्थक मानिने हुँदा छोरी जन्माउने दर नै घटेको पाइन्छ। महिलालाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ को रूपमा व्यवहार गरिन्छ। उर्मिला यादव, महिला अधिकारकर्मी

‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक’ को रूपमा व्यवहार गर्ने र उनीहरूलाई समान अधिकारबाट बञ्चित गर्ने परिपाटीका कारण छोरी सन्तानलाई नै समाजले अस्वीकार गर्दै आएको महिला अधिकारकर्मी उर्मिला यादव बताउँछिन्। ‘अहिले पनि छोरामा भएको लगानीलाई सार्थक र छोरीमा भएको लगानीलाई निरर्थक मानिने हुँदा छोरी जन्माउने दर नै घटेको पाइन्छ’, उनले भनिन्।

२, सामाजिक अवस्था 

तथ्यांक कार्यालय धनुषाका प्रमुख विमलकुमार यादव मधेसमा पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्यामा तुलनात्मक कमी आउनुको पछाडि छोरा र छोरीबीचको सामाजिक विभेद पनि ठूलो कारण रहेको बताउँछन्। 

‘जनगणनालाई प्रभाव पार्ने थुप्रै तत्वहरू हुन्छन्। जस्तोकी सामाजिक परिवेश, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिकलगायत विभिन्न तत्वहरू छन्। तर, मधेसमा लैंगिक अनुपातमा फरक आउनुको पछाडिको एउटा कारण छोरा र छोरीबीच मेटिन नसकेको असमानता पनि छ,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो समाज पुरातनवादी सोचमै अड्किएको छ। फेरि सबै जिल्लामा समान अवस्था छैन। मधेसकै अन्य जिल्लाहरू र अलि शिक्षित जिल्लाहरूमा अवस्था फरक छ। तर, शिक्षाको स्तर कम भएका जिल्लाहरूमा भने तथ्यांकले छुट्टै परिवेश देखाउँछ।’

३, एक सन्तान, छोराकै चाहना

बढ्दो आधुनिकता र खर्चिलो परिवेशले गर्दा अहिले अधिकांश दम्पतीहरू थोरै सन्तान जन्माउने पक्षमा हुन्छन्। आमा र बुवा दुवै पढेलेखेका छन् भने त्यस्ता परिवारमा त सानो परिवारको चाहना अझ बढी छ। पहिलो सन्तान हुँदा छोरा भयो भने अधिकांश दम्पतीले अर्को शिशु जन्माउँदै नजन्माउने परिपाटी पनि बढेको देखिन्छ। तर, यदि पहिलो छोरी भयो भने दोस्रो छोरा नै हुनुपर्ने मानसिकता पनि व्याप्त रहेको हुँदा छोराको चाहनामा लिंग पहिचान गरी छोरी भएको खण्डमा गर्भपतननै गराउने परिपाटी पनि बढेको हो। 

यस्तो गतिविधिले सामाजिक चेतनाको स्तर विकास भएको भन्न नसिकने प्राध्यापक भोगेन्द्र झा बताउँछन्। ‘सन्तान थोरै पाउने तर, छोरै पाउने चाहनाले गर्दा छोरीहरूलाई दुनियाँमा आउननै रोकिन थालिएको छ। जसले गर्दा मधेसमा अब छोरीको संख्या कम हुन थालेको हो,’ प्राध्यापक झा भन्छन्, ‘यो कुनै राम्रो संकेत होइन। यसले भविष्यमा सामाजिक व्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभावित गर्छ। बिहेवारी गर्नका लागि छोरी कम हुन थाल्छन्। यो राम्रो संकेत होइन।’

४, छोरी परिवारको बोझ सम्झने

मधेसमा व्याप्त दाइजो प्रथा र छोरी अर्काको धन हो भन्ने जस्ता मान्यताहरूले गर्दा पनि छोरी जन्माउ नै नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अधिकांश बताउँछन्। समाजमा शिक्षाको स्तर बढ्दै गए पनि दाइजो जस्ता सामाजिक विकृत्ति हट्नुभन्दा अझ बढ्दै गएको छ। एकातर्फ छोरीलाई पढाउनु पनि पर्ने, उसको लालनपालन, पढाइ र लेखाइ सबैमा खर्च गरेपछि अन्त्यमा दाइजो दिएर बिहे पनि गर्नुपर्ने बाध्यताकै कारण अधिकांशले छोरीलाई सन्तानको रूपमा अपनाउन नचाहेका हुन्। 

विवाह एकदमै खर्चिलो हुनु र दाइजोको निहुँमा आफूले भोगेको पीडा छोरीले भोग्न नपरोस् भनेर पनि छोरी नचाहनेको संख्या मधेसमा बढी छ। ‘छोरीलाई अहिले पनि हाम्रो समाजमा बोझ नै मानिन्छ। छोरी जन्मिनेबित्तिकै परिवारलाई पहिलो चिन्ता उसको बिहेबारी कसरी गर्ने भन्ने नै हुन जान्छ। छोरी पराया धन हो भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म पनि मधेसमा व्याप्त छ जसले गर्दा छोरी न गर्भमा सुरक्षित हुन सकेकी छिन् नत गर्भ बाहिरनै,’ जनसंख्या विषयका प्राध्यापक रामसागर पण्डित भन्छन्, ‘छोरा भयो भने त्यो विदेश गएर पनि कमाएर ल्याउँछ। 

लेबरको काम गरेर भए पनि घर परिवार चलाउँछ र छोरामा लगाएको लगानी फर्किन्छ भन्ने बुझाई मधेसको समाजमा छ। जसले गर्दा अपवादबाहेक कसैले पनि छोरी जन्मेको मन पराउँदैनन्। अहिले त गर्भ परीक्षण गराउन पनि सहज भएको छ। सजिलै गर्भपरीक्षण गराएर छोरी भएको खण्डमा भ्रूणमै पतन गराउने परिपाटीले गर्दा पनि जनगणनाको मधेसमा यस्तो परिणाम आएको हुन सक्छ।’

सन्तान थोरै पाउने तर, छोरै पाउने चाहनाले गर्दा छोरीलाई दुनियाँमा आउन नै रोकिन थालेको छ। जसले गर्दा मधेसमा अब छोरीको संख्या कम हुन थालेको हो। यो कुनै राम्रो संकेत होइन। भोगेन्द्र झा, प्राध्यापक

५, बढ्दो गर्भपतन

महिला स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै पछाडि परेको मधेस प्रदेशमा छोरीलाई गर्भमै विभेद भोग्नु परेको अवस्था छ। प्रजनन् स्वास्थ्यसहित सुरक्षित गर्भपतन अधिकार महिलाको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो। यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु सबैको दायित्व पनि हो।

मधेस प्रदेशको, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ का अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर, मधेसमा महिलाहरूलाई पारिवारिक कर चाप र छोरानै पाउनु पर्ने दबाबमा पारेर असुरक्षित रूपमा गर्भमै रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न लगाएर गर्भपतन गराउने परिपाटी निकै बढेको मधेस प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. मुक्ति नारायण साह बताउँछन्। 

हुनतः मुलुकी ऐनले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको लिंग पहिचान गरेको पाइए ६ महिनादेखि २ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। ‘यस प्रदेशमा लिंगको पहिचान गरी भ्रूण हत्या गराउने, जनचेतनाको अभावमा गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या बढी छ। 

यस्तोमा प्रदेश सरकारले गर्भपतनका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ र हामी चाँडै यस दिशातर्फ अग्रसर हुनेछौं’, डा. साहले बताए।

भू्रणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेपछि पछिल्लो समय मधेसमा बालिकाको जन्मदर घट्दै गएको उनको बुझाइ छ। मधेस प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको संख्या अत्याधिक न्यून छ। प्रदेशका आठवटै जिल्लामा १२ हप्ताभन्दा कमको गर्भपतन गराउने सरकारी संस्थाको संख्या मात्र १ सय ५५ वटा रहेको छ भने १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गर्ने संस्था मात्र ५ वटा छ। 

त्यसैगरी गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूबाट सञ्चालित ४ र निजीस्तरमा ७ वटा गरी जम्मा १ सय ७१ वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गर्भपतन सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। त्यसैगरी प्रदेशभरीमा तालिम प्राप्त सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या पनि ३ सय ६३ मात्र छ। तर, अवैद्य रूपमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने र अवैद्य गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने थुप्रै निजी क्लिनिकहरूको मुख्य कमाईको धन्दानै लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू नै बताउँछन्। 

छोरीलाई अहिले पनि हाम्रो समाजमा बोझ नै मानिन्छ। छोरी जन्मिनेबित्तिकै परिवारलाई पहिलो चिन्ता उसको बिहेबारी कसरी गर्ने भन्ने नै हुन जान्छ। मुख्य समस्या हो यो। रामसागर पण्डित, प्राध्यापक

बृहत्त जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशमा न्यून मात्रामा रहेको सुरक्षित गर्भपतन गर्ने सूचीकृत संस्थाहरूको विषयमा अधिकांश सर्वसाधारणलाई जानकारीसमेत नरहेको हुँदा उनीहरू गर्भपतन गराउनु परेमा असुरक्षित बाटो अपनाउने गरेको मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत नर्सिङ प्रशासक सुनिता गुप्ता बताउँछिन्। 

‘गर्भपतन गर्ने र गराउनेको मिलेमतोमा गोप्य ढंगले यस्तो गैरकानुनी काम बढ्दै गएको छ’, उनले भनिन्। भू्रणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेमा पढेलेखेकादेखि निरक्षरसम्म, आर्थिक रूपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्म र समाजमा प्रतिष्ठितदेखि सर्वसाधारणसम्म नै रहेका छन्। 

६, सामाजिक असुरक्षा 

छोरीहरू अहिले पनि समाजमा सुरक्षित हुन नसकेको र उनीहरू खुलेर जीवन बिताउने अवस्था नरहेकै कारण छोरीलाई जन्म दिने विषयमा समेत समाजमा गलत धारणा व्याप्त रहेको कानुन व्यवसायी रेखा झा बताउँछिन्। ‘महिला हिंसाको अवस्था मधेसमा भयावह छ। छोरीहरू असुरक्षित छन्। छोरीले अर्कै जातमा बिहे गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्रेमजालमा परेर सानै उमेरमा भागि विवाह गर्ने, परिवारको इज्जत डुबाउने जस्ता सोचहरू मधेसमा व्याप्त छन्। 

समाजले छोरीलाई अहिले पनि घरभित्रकै वस्तु भनेर बुझेका छन्। जतिसुकै जनचेतना अभिवृद्धिका कुरा गरे पनि छोरा र छोरीबीचको विभेदको खाडल पुरिन सकेको छैन,’ अधिवक्ता झा भन्छिन्, ‘थोर बहुत छोरीहरूले समाजमा आफ्नो मान प्रतिष्ठा र छोरीले पनि स्थान पाउन सक्छन् भन्ने कुरा स्थापित गरे पनि हाम्रो गाउँघरमा पुरानै सोच हावी छ। जसले गर्दा सन्तानका रूपमा छोरीलाई स्वीकार गर्नु निकै गाहे मानिन्छ।’ घरमा पनि कुनै निर्णय भयो भने त्यहाँ महिलाको राय सल्लाह लिइँदैन् उसलाई मानिस जस्तो व्यवहारनै गरिँदैन। महिलाहरूलाई अहिले पनि घुम्टोमै राख्ने, संस्कार र संस्कृतिको नाममा पछाडी पार्ने प्रवृत्ति मधेशमा व्याप्त छ। जसले गर्दा छोरीले सामाजिक रूपमा पछाडि पर्नु परेको छ। 

पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या घट्दै गएर महिला जनसांख्यिक रूपमा समेत सीमान्तकृत हुँदै जाने खतरा बढ्दै अधिवक्ता झाको ठम्याइ छ। ‘यसले बहुविवाह प्रचलन आउने, महिलामाथि हुने हिंसा, यौन शोषण र बेचबिखनजस्ता अपराध वृद्धि भई सामाजिक शान्ति भंग हुने स्थिति आउन सक्छ,’ झा भन्छिन्, ‘समाजले यस विषयमा अब मनन गरेन भने यो भयावह जोखिमतर्फ जान्छ।’

७, विभेद

छोरा र छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण विभेद बढ्दो छ। लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृृत्ति बढ्दै गएपछि यसले लैंगिक अनुपातमै असन्तुलन देखन थालेको छ। मधेसमा पनि यसका कारण छोराहरू बढी जन्मिएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न विभेदपूर्ण लिंग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८— २०८८ समेत बनाएको छ। 

मन्त्रालयले बनाएको उक्त १० वर्षे रणनीतिमा कानुनबमोजिम बाहेक लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन विरुद्धमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ। साथै छोरीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्नु पनि रणनीतिको उद्देश्य रहेको छ। यसका साथै छोरा र छोरीको समान महत्व स्थापित गर्न किशोरी एवं महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।