प्रधानमन्त्रीले नै जातीय हिंसा फैलाए : एमाले नेता बस्नेत

प्रधानमन्त्रीले नै जातीय हिंसा फैलाए : एमाले नेता बस्नेत
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

उदयपुर : नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य तथा युवा नेता महेश बस्नेतले मुलुकका प्रधानमन्त्री नै सामाजिक सद्भाव विथोल्ने गरी हिंसात्मक गतिबिधिमा संम्लग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। 

राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल उदयपुरको दशौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्न गाईघाट पुगेका उनले अतिजातिवादी र अराजक तत्वहरुको झुण्डलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी प्रधानमन्त्रीले प्रसय दिएको ठोकुवा गरे। 

उनले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति देशलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने मात्र भएकाले जथाभावि बोलेर समाजलाई जजरजस्त हिंसात्मकतर्फ लैजान खोजे एमाले चुप लागेर बस्न नसक्ने चेतावनी दिए। 

‘हिजो कोसी प्रदेशमा मतदान गर्न आफ्ना संसदलाई ह्विप जारी गर्ने,’ बस्नेतले भने, ‘आज सान्त्वना लिन वहुमत दिनुस पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्छु भनेर दोहोरो भुमिका खेल्दा मुलुक भडखालोमा पर्ने संकेत देखिएको छ।’ 

उनले पहिचानका नाममा प्रधनमन्त्रीको संम्लग्नतामा नै जातिय, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव विथोल्न खोज्ने गिरोह सकृय भएको आरोप लगए। उनले भने, ‘एकातर्फ अतिहिन्दुवादीहरु धर्मको नाममा छिमेकी मुलुकबाट भित्र्एिको अर्कोतर्फ अतिजातिवादीहरु बर्षौदेखिको सामाजिक सद्भाव विथोल्न हिंसात्मक गतिविधि मच्चाईरहेका छन्, यी दुबै नेपालीहरुको हितमा छैनन्।’ 

बस्नेतले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता सहितको समुद्धिको यात्रा नै एमालेको पहिचान भएको स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई दरो बनाउन खोज्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै एमालेमाथि आक्रमण भएको बताए। 

पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वामपन्थी एकताको नेतृत्व तपाईँले गर्नुपर्छ भन्दै अनावश्यक विवादमा मुछेर एमालेलाई कमजोर बनाउने खेलमा नेकपा माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ लागेकोले हल्लाकोपछि नलाग्न उनले आग्रह गरे। ‘अहिलेको अवश्थामा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको विकल्प छैन र यसबारे बहस पनि भएको छैन,’ पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले भने, ‘यस्तो वहस प्रायोजित रुपमा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमा मात्र चलाइएका हुन्, यो बेमौसमी बाजा हो ।’    
    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.