२९ न्यायाधीश माग्दा १ मात्र पास

काठमाडौं : न्याय सेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा सहभागी २ सय १० जना फेल भएका छन्। एक जनामात्र उत्तीर्ण भए, त्यो पनि लिखित परीक्षामा। यो नतिजाले के हाम्रो मुलुकमा जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्ति छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। 

यसपटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका एकमात्र परीक्षार्थी हुन, पारशमणि पोखरेल। चार वर्षअघि पनि पोखरेलले न्याय सेवा, न्याय समूहअन्तर्गत उपसचिवमा पहिलो नम्बरमा नाम निकालेका थिए। धुसेनी इलामका पोखरेल यसपालि जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर चर्चामा छन्। उनलाई आफन्त र साथीभाइबाट प्राप्त बधाईको जवाफ फर्काउन भ्याइनभ्याइ छ।

गत साउन १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा भएको थियो। लिखित परीक्षामा २ सय ११ जना सहभागी थिए। जसमा २९ जिल्ला न्यायाधीशको माग गरिएको थियो। उक्त माग पदमध्ये आन्तरिक १५, खुला ७, महिला २, आदिवासी/जनजाति २, मधेसी २ र दलित १ जनाका लागि लिखित परीक्षा भएको थियो। पोखरेल त्यस्ता भाग्यमानी परीक्षार्थी मानिएका छन्, जसले आन्तरिक र खुलामै छनोट भएका छन्। उनको अन्तर्वार्ता सोमबार न्यायपरिषद् सचिवालयमा हुँदै छ। 

पारशमणि पोखरेल

किन भए धेरै असफल ? 

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा पाठ्यक्रमअनुसार नै प्रश्न सोधिएको हुन्छ। विवादास्पद तथा द्विविधायुक्त प्रश्न नराख्न दक्ष विशेषज्ञहरूले प्रश्नपत्रको परिमार्जनसमेत गर्छन्। जिल्ला न्यायाधीशको पदको स्तरसँग मिल्ने किसिमका प्रश्न राख्ने व्यवस्था रहे पनि लिखित परीक्षामा एकजना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण हुँदा धेरैको ध्यानाकृष्ट भएको छ। कतिपय विज्ञहरू भने परीक्षार्थी अब्बल नभएका कारण असफल भएको बताउँछन्। परीक्षामा उपसचिव एवं कानुन व्यवसायीहरू सहभागी थिए। 

•     गत साउन १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा भएको थियो ।
•     पास हुनेको अन्तर्वार्ता सोमबार न्यायपरिषद् सचिवालयमा हुँदै छ।  

न्यायपरिषद्बाट न्याय सेवा आयोगलाई अनुरोध भएपछि मात्र जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आयोगले संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन प्रकाशन गर्छ। आयोगको बैठकले निर्णय गरेपछि जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ।

परीक्षाको पाठ्यक्रम र अंकभार लोकसेवा आयोग, न्यायपरिषद् तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसँग परामर्श गरी आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा न्यायाधीशको पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विश्लेषण गरी पदको काम र शैक्षिक योग्यतालाई पनि आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माणमा सम्बन्धित विषयका दक्ष र विशेषज्ञ सहभागी हुन्छन्।  विशेषज्ञले नै सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम, नमुना प्रश्न उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्रश्नपत्रको परिमार्जन (मोडरेसन) आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनुपर्छ। प्रश्न परिमार्जन गर्दा विवादास्पद तथा द्विविधायुक्त प्रश्न नराख्ने, पाठ्यक्रम बाहिरका प्रश्न नराख्ने, जिल्ला न्यायाधीशको पदको स्तरसँग मिल्ने किसिमका प्रश्न सोध्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार, परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘कोर्ष न्यायिक पद्धति अनुसारको हुनुपर्छ। प्रश्नपत्रको ढाँचा पनि फेर्नुपर्छ।’

जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश पनि परीक्षा प्रणालीमा नै सुधारको खाँचो देख्छन्। ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। सीमित समयभित्र अपेक्षाअनुरूप गहन उत्तर लेख्न सम्भव हुँदैन। ज्ञान भए पनि तोकिएको समयभित्र सबै लेखेर सक्न सम्भव हुँदैन। जाँच प्रणाली विषयगत भयो। वस्तुनिष्ठ बनाउनु जरुरी छ।’

‘सक्षमतामा कम्प्रोमाइज नगरौं’

आयोगका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रका अनुसार, अब्बल व्यक्तिमात्र न्यायाधीश हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अध्ययनको कमीले सफलता पाउन कठिन हुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र भन्छन्, ‘अब्बल व्यक्ति नै न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ। योग्यता र सक्षमतामा कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन।’