नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइलका व्यक्ति पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ढाडस दिएर चर्चामा आएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जनताले राम्रो प्रशंसा त्यसबेला गरेका थिए। उनले प्रहरीलाई बिनाहस्तक्षेप दोषी पत्ता लगाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि उक्त प्रकरणमा जोडिएका सबै हाइप्रोफाइलका व्यक्ति सजायको भागीदार बन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत उच्च व्यक्ति पक्राउ गरेर सरकारले त्यसको संकेत पनि दिएको थियो।
पक्राउ परेका व्यक्तिले बयानका क्रममा प्रहरीलाई दिएको जानकारीअनुसार अहिले ती व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उनीहरूको मुद्दा कमजोर बनाइएकाले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हिजो यो प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि नछोड्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि खासै प्रतिक्रिया आएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विदेशी दबाबसामु सरकार टिक्न नसक्दा बाध्य भएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको विषय सार्वजनिक भए। विदेशी शक्तिको दबाबमै यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाएको भए पनि सरकारको यो कदमको स्वागत जनताले गरेका थिए। र, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनेमा विश्वस्त थिए। तर, प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेपछि यो प्रकरण पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन यो प्रकरणलाई प्रयोग गरेको आशंकासमेत उब्जिएको छ। किनभने यो प्रकरणमा अभियुक्तहरूले प्रहरीसमक्ष पोल गरेको नाममाथि न प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ न त्यो कुरा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने झैं कुनै दलका नेताप्रति आग्रह पूर्वाग्रह साँधेर यो अनुसन्धान अगाडि बढाइएको त होइन ? आशंका छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जजसका विरुद्ध उजुरी परे उनीहरूका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपथ्र्याे। यदि त्यो कुरा सत्य थिएन भने उनीहरूलाई बदनाम गराउन जुन शक्तिले भूमिका खेलेको छ त्यो प्रतिवेदनमा आउनुपथ्र्यो।
यहाँ प्रश्न के पनि उठेको छ भने जुन मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री नै यो प्रकरणमा संलग्न छन् भने त्यो मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको संलग्नता किन हुन सक्दैन ? यसकारण यो प्रकरणको अझै स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँच गर्नु आवश्यक छ। देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउन यत्रो राज्यसत्ता नै लागेको यो प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन। दिइयो भने यस्ता कार्य गर्नेको मनोबल बढ्ने र भोलिका दिनमा झनै जघन्य काम हुन सक्छ। त्यसकारण सरकारले यो प्रकरणमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकपटक नायक बन्ने मौका यो प्रकरणले दिएको छ।
सरकार ढल्ने चिन्ता नलिइकन यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै नेपाली जनताको मत जित्ने र आफ्नो पुरानो साख फर्काउने अवसरका रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी जो आफूलाई भुटान शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन भनी रकमसमेत दिए। जसले आफ्नो थर, जात नै परिवर्तन गर्न लगाए। त्यस अनुरूपको कागजात तयार गर्न, गराउन लगाई भुटानी शरणार्थी बनी अमेरिका जान चाहनेलाई प्रहरीले खै किन गर्दैन अनुसन्धान ? यसमा नक्कली भुटानी शरणर्थी बनाइदिने र अमेरिका लैजाने भन्ने मात्रै दोषी हो त ? पैसा बुझाएर नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान चाहने चाहिँ दोषी÷अपराधी होइनन् ? यो कुराको न त संसद्मा माननीयहरूले कुरा उठाउनु हुन्छ न त प्रहरीको अनुसन्धानमा आउँछ। न त यीमाथि मुद्दा नै लगाइन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहले भनेको उक्ति ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुवै दोषी हुन्’ यसैगरी बुझ्दा शरणार्थी बनेर जान चाहने र बनाएर लैजाने दुवै दोषी हुन्। यो प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको दायरा गराई एकतर्फी मात्र भयो। अर्थात् रकम लिने र नक्कली बनाइदिनेका लागिमात्रै भयो नक्कली बनेर जान चाहनेका लागि भएन। त्यसो हुँदा यो मुद्दालाई राज्यले, सरकारी निकाय प्रहरीले नै कमजोर बनाए खासै यो मुद्दा अदालतले न्याय गर्न र न्याय निरोपण गर्न सक्ने हुन सक्ने देखिँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान जति बजारमा, आमनागरिकमा चर्चा, हल्लाखल्ला, कौतुहलता बढ्यो नै। सरकारी उच्च अदालतका हाई प्रोफाइलको सरकारी व्यक्तिको संलग्नताले देशभित्र र बाहिरको चर्चाले मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत प्रश्न उठ्यो। त्यसमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सदन सडकमा आमनागरिकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जुन सबै केवल विदेशी र स्वदेशीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भए।
मुलुकमा राजनीतिका लागि अपराध, स्वार्थका लागि अपराध, नागरिकको हत्या आदिसँगै स्वतन्त्रता र कानुनी राजको परिकल्पना कसरी सम्भव छ ? यी सबै नाम कहलाएका राजनीतिक दलका लागि केवल स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयासमात्र हुन्। नत्र २०८० सालको १६औं गणतन्त्र दिवसमा टीकापुर घटनाका आरोपित अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई अन्तिम फैसलासमेत भएका अनि जेल सजाय भुक्तानमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ किन ? त्यसैले अहिलेका दल र तिनका नेताहरूबाट सुशासन, कानुनी राज्यको र कानुनसम्मत मुलुक सञ्चालन गर्ने कुराको कल्पना कसरी गर्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
