चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका पदाधिकारीले अनसन तोडे

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका पदाधिकारीले अनसन तोडे
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : ३८ दिनदेखि माइतिघर मण्डलामा रिले अनसन बसिरहेका चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले सोमबारदेखि अनसन तोडेका छन्।  

स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले संघर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको र चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संसोधन हुने तयारीमा रहेको आवश्वास दिएपछि १४ सुत्रीय माग राखेर अनसन बसेका उनीहरू हाललाई आफ्नो सडक संघर्ष स्थगित गर्न राजी भएका हुन्।

अनसन तोडाउन स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नो सचिवालयका स्वकिय सचिव रामेश्वर आचार्य र रामचन्द्र दुलाललाई माइतीघर पठाएका थिए। मन्त्री बस्नेतका प्रतिनिधि आचार्यले अनसनमा बसिरहेका संघर्ष समितिका सदस्यहरूलाई जुस पिलाएर अनसन स्थगित गरेका थिए। 

अनसन स्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका वरिष्ठ पाँच जना पदाधिकारी वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतसहित भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोसन पोखरेल, अतिरिक्त सचिव डा.विकाश देवकोटा, डा. टंक वाराकोटी लगायत थिए भने संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक निर्मल सापकोटा, सहसंयोजक भुवनचक्र जोशी लगायतका पदाधिकारी थिए। 

वार्तामा संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले आफूहरूले उठाएका १४ वटा मागका विषयमा मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। 

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँदै यसका विषयमा शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक भएकोले संघर्ष समितिले उठाएका मागहरू चाँडै सम्बोधन हुने बताए। 

उनले चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न नसकिए अबको पाँच वर्षमा नेपालमा चिकित्सक र नर्सहरूको अभाव हुने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्किसकेपछि यसका विषयमा ठोस पहल हुनेमा जोड दिए। 

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीको तुरुन्तै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, प्रिडिप्लोमाका स्वास्थ्य कार्यक्रम स्तरोन्नति गर्दै बाँकीमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका १४ वटा माग राखेर संघर्ष समितिले साउन २७ देखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन सुरु गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.