मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो साउनसम्मको तथ्यांक हो । यसले देशलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्री किन्न डेढ वर्षलाई धान्छ । त्यसको आधार भनेको साउनमै भएको आयातको मात्रा हो । तर जथाभावी खर्च गर्न थालियो भने त त्यतिका समयलाई पुग्दैन, क्रय क्षमता घट्छ नै । यसअघि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएपछि सरकारले विलासिताका वस्तुलगायतको आयातमा कडाइ गर्नु परेको थियो । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमार्फत सरकारी पदाधिकारी र अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा पनि कडाइको नीति अख्तियार गर्ने बताएका थिए । उनले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने सुनाएका पनि हुन् । व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ, अनावश्यक विदेश भ्रमणमा मन्त्रीहरूको लर्काे लाग्ने गरेको छ । ‘ती त सब भन्ने कुरा न हुन्’ शैलीमा उनै डा. महत आफैं सर्वाधिक विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीको सूचीमा दर्ज भएका छन् ।
अनावश्यक तर बहाना बनाएर विदेश सयर गर्नेमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका छन्, जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा सरकार प्रमुख नै नगई नहुने कार्यक्रम होइन, दाहाल अहिले त्यहाँ छन् । उत्तरी छिमेकी चीनले बोआओ सम्मेलनमा दिएको निम्तो लत्याएर अहिले अमेरिकाबाट सीधैं चीन हानिने उनको भ्रमणको लक्ष्य खास छैन । खेलकुदको एउटा कार्यक्रमको बहाना जो पाएका छन् र भनेका छन्— चीन भ्रमण ।
विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई दैनिक भत्ता डलरमा दिइन्छ । जति मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण त्यति नै धेरै शक्तिशाली मुद्रा डलर खर्च हुने हो । उपलब्धिबिनाका भ्रमण मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सोखमात्रै हुन् । विदेश भनेपछि मरिहत्ते गर्ने उनीहरूको मनमौजी प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटीमा नोक्सानी परिरहेको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल छ । अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय खोज्ने मूल कर्तव्यलाई पन्छाएर स्वयं अर्थमन्त्रीबाट गलत बाटो समातिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री पनि विदेश सोझिनु र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने उपायमात्रै खोज्नु झन् ठूलो विडम्बना हो । यस्ता अनावश्यक भ्रमण र खर्चमा स्वयं उनीबाट लगाम कसिनुपर्छ । महँगो रहर उनीहरूले त्याग्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
