न्युयोर्क : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा शान्ति, समृद्धि र दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्नेबारे ऐक्यबद्धता जनाउँदैछन्। राष्ट्रसंघको चालु महासभा दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित छ। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको दह्रो प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अन्य विषयलाई भने कसरी राख्छन्, चासो बढेको छ। लामो युद्धको नेतृत्व गरेका नेता, माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेलगायत देशको विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहयोगको आग्रह गर्ने पहिल्यै अवगत गराइसकेका छन्।
तीव्र विकासको लक्ष्य हाँसिल गरिरहेका देशहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले अब विकासको यात्रा तय गर्दा कसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा कसरी बोल्छन् भन्ने अर्को चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रसंघमा सहभागी विश्वभरका १ सय ९३ मुलुकमध्ये नेपाल अतिकम विकसितको सूचीमै छ।
नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको हो। सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघका कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष कुर्नु परेको थियो। सदस्यता प्राप्त गरेपछि तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै महासभा बैठकमा पहिलोपटक सहभागिता जनाएका थिए। नेपालले कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा कुम्भ मेलाका रूपमा चिनिने महासभा बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आफ्ना धारणा राख्ने गरेको छ।
७८ औं महासभा बैठकमा सहभागी हुन यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको टोली अमेरिकामा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै राष्ट्रसंघ बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका आएका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उपमहासचिवसँग भेटघाट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गुटरेबीच विश्व शान्ति, समृद्धि र विकासका सबालमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसो त यस्ता भेटघाटलाई सामान्य मानिन्छ। राष्ट्रसंघका महासचिवले हरेक देशबाट आउने राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने चलन छ। यस्तै अमेरिकामा हुने यस कुम्भ भेलामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले रात्रि भोजको आयोजना गरी स्वागत गर्ने चलन छ। त्यसक्रममा मुस्किलले चिनापरिचय हुन्छ भने सामान्य हालचाल सोध्ने चलन छ। अमेरिकाले नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकलाई सामान्य कुराकानीमै सीमित राख्ने गरेको छ भने केही शक्तिराष्ट्रसँग भने साझेदारी तथा सहकार्यका छलफल गर्ने गरेको छ।
राष्ट्रसंघको फोरममा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालको यसपटकको भ्रमण अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाएपछिको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले सन् २००८ मा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सहभागिता जनाएका थिए। त्यस बेला माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीमै राखेको थियो।
यसो त प्रधानमन्त्री दाहालको यो चौथो भ्रमण हो। तीनपटक औपचारिक भ्रमणमा उनी अमेरिका आएका छन् भने एकपटक पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि सन् २०१९ मा आएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०११ मा दोस्रोपटक औपचारिक भ्रमणका लागि अमेरिका आएका थिए। अमेरिकामा कार्यरत पत्रकार किशोर पन्थीले प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटकको भ्रमणलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीको छवि सुधारमा सक्दो फाइदा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
आर्थिक पत्रकार विजय घिमिरेले रेमिट्यान्सले धानिएको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग माग्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘नेपाल राजनीतिक कोर्ष पूरा गरी विकासको यात्रामा छ, यस कारण प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक सुधारबारे धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ।’ हालसम्मका छलफल तथा सहभागिता परम्परागत शैलीका मात्रै हुने गरेका छन्।
नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमलाई भरपुर सदुपयोग गरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा जोडका साथ उठाउनु पर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन। यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य, गरिबी निवारण, लैङ्गिक समानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर आफ्ना धारणा पनि बनाउन सकिरहेको छैन। यस्तै तेस्रो मुलुकका रूपमा चिनिने नेपाल लैङगिक समानतामा कहाँ छ, हालसम्म के–के प्रगति भए, के छ गर्नुपर्छ, भूकम्पले क्षति पु¥याएको अवस्थाबाट अहिले कुन अवस्थामा आइपुग्यो, पानीको खानीका रूपमा चिनिने नेपालको पिउने पानी कति प्रतिशत पिउन योग्य छ, कोरोना महामारीपछि ध्वस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्नुपर्ने हो जस्ता विषयमा नेपालले दह्रो गरी धारणा राख्न सकेको देखिन्न। प्रधानमन्त्री त्यसमा कत्तिको अब्बल रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, सारा नेपालीले कौतुहलपूर्वक हेरेका छन्। ]
अल्पविकसित देशका पक्षमा उभिन आह्वान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पविकसित मुलुकलाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। राससका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूहको दिगो विकासका लक्षसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनावजस्ता विभिन्न खालका संकटको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको बताए।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव उनले सम्मेलनमा राखे। ‘सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अल्पविकसित मुलुकहरूमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३० प्रतिशतले घटेको छ।
पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको छ’, सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘दिगो विकाससम्बन्धी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत अल्पविकसित मुलुकलाई सस्तो दरको वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।’
विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव सात प्रतिशत विकासोन्मुख देश र शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशतसम्म अल्लविकसित मुलुकलाई विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए। ‘वित्तीय लगानीबाटै दिगो विकास लक्ष्य पूर्ति गर्न सकिने र सफलता तथा असफलताको मापन यसैका आधारमा हुनेछ’, उनले भने, ‘यद्यपि हामीले विश्वास गुमाएका छैनौँ। हामी एक्लैले गरेर मात्र पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक छ।’
अतिकम विकसित मुलुकको औसत बाह्य ऋण सन् २०११ मा ४१ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ मा ५४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ऋणको उच्च लागतका कारण दिगो विकास लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि लगानी अवरुद्ध गरेको र ऋण संकटको जोखिम पनि बढाएको बताए। सन् २०२५ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको ऋण संकटलाई सम्बोधन गर्ने र समयमै त्यसको समाधान खोज्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु नेपालको पनि उच्च प्राथमिकताको विषय भएको र नेपालका नीति तथा योजनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालले सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भइसक्ने गरी काम गरिरहेको दाहालले बताए।
अल्पविकसित देशहरू आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको क्षमता बलियो बनाउन लागिरहेको उनले उल्लेख गरे। गरिबी उन्मूलन र असमानता घटाउनका लागि लागिपरेको उनको भनाई छ। अहिले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको फोरमको अध्यक्ष राष्ट्र हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
