के प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा जुटाउलान् अन्तर्राष्ट्रिय साथ ?

काठमाडौं : मुलुकभित्र १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको सत्र वर्ष नाघ्यो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले पटक–पटक सत्तारोहण गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धताकासाथ बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को महासभालाई सम्बोधन गर्दै छन्। तर, द्वन्द्वपीडितमा कुनै उत्साह छैन।

प्रधानमन्त्री दाहाल न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा जानुअघि नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटाउन सक्रिय थिए। तर, सहमति कायम नगराई अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसद् सचिवालयमा गत चैतमै दर्ता भएको थियो। राजनीतिक सहमति नजुट्दा अलपत्र अवस्थामा छ। 

जबसम्म व्यवहारमै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिन्न तबसम्म बोलिएको कुरा विश्वास गर्न नसकिने द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन्। द्वन्द्वपीडितमा न्याय नपाउँदाको पीडा र आक्रोश छ। द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्तापूर्वक पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अन्योल छ। द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन र शवोत्खननसमेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न हालसम्म १ सय ८६ वटा सिफारिस गरिसकेको छ। बेपत्ता आयोगमा अझै ८ सय २१ वटा उजुरी विचाराधीन छन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वका झन्डै ६४ हजार उजुरी अलपत्र छन्।

सशस्त्रद्वन्द्व (२०५२–२०६३) को औपचारिक अन्त्य बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरबाट भयो। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक–पटक सत्तारोहणसमेत गरिसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा माओवादीले युद्ध सुरु गरेको थियो। त्यसयता देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। 

त्यस्तै २०६३ पछि दाहाल पनि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। ओली पनि तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अमेरिका जानुअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तासहयात्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। 

आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार डा. मन्दिरा शर्मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानका लागि हरेक सरकारले प्रतिबद्धतामात्र गरिरहेको बताउँछिन्। ‘सत्तामा पुग्यो कि प्रतिबद्धता व्यक्त भइहाल्छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म विस्वस्त हुन सकिँदैन,’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘कसैले पनि जवाफदेहिता नलिने, मुखले मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर समाधान हुन्छ र ?’ द्वन्द्वपीडित पनि सरकारका कुरामा उति भरोसा गर्दैनन्। 
 
‘विगतका वर्षहरूमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरूले समेत नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउने प्रतिबद्धता झन्डै एक दशकदेखि महासभामा जाहेर गरिरहेका छन्,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर, त्यो कहिल्यै नटुंगिनु लाजमर्दो हो।’

विधेयकमै विमति 

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा गत चैतमै दर्ता भएको थियो। ६ महिना नाघिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रतिपक्षी एमालेले सहमतिबिना हतारमा विधेयक दर्ता गराएकामा आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणसम्बन्धी प्रस्तावित विषयहरूमाथि संशोधनको गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विधेयकमा प्रस्तावित क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य र अदालतको क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ। विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै पीडित तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आलोचना गरेका छन्। 

संसद्को कानुन समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा विधेयकलाई टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका हुन्। देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सामान्य फेरबदल गरेर दाहाल सरकारले गत चैतमा विधेयक दर्ता गराएको हो। कांग्रेस र माओवादीकै समझदारीमा विधेयक दर्ता भएको हो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल विधेयकले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने खोजेको बताउँछन्। ‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा पिलर परिपूरण पनि हो। विधेयकले परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। पीडकले परिपूरण दिन सकेन भने राज्यसँग माग्ने अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। योे बलियो पक्ष हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘तर, विधेयकले मानवअधिकारका सन्दर्भमा दुई किसिमको परिभाषा गरेको छ। मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनभित्र पारिएका विषयवस्तुले कहीँ न कहीँ संक्रमण अन्त्य गर्ने र न्याय बिर्सन खोजे जस्तो सन्देश दिन खोजेको पाइन्छ। भविष्यमा यस खालका द्वन्द्व नदोहोरिन पनि सत्य र न्याय स्थापित हुनुपर्छ। त्यसबाट चुकेमा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दाको छानबिन गर्न सरकारलाई पटक–पटक आदेश दिएको छ। डा. शर्मा द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा पटक–पटक छलफल भइसकेको बताउँछिन्। ‘यस खालका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तोकेको दायरा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे छलफल भइसकेको छ। बुझाइमा समस्या छ जस्तो लाग्दैन,’ डा. शर्मा थप्छिन्, ‘बुझेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नेमा जवाफदेहिता चाहिन्छ। त्यस खालको जवाफदेहिता पाइएको छैन।’ 

पदाधिकारीविहीन आयोग

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको व्यवस्था गरियो। त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन, सत्य अन्वेषण, परिपूरणको सिफारिस, परिचयपत्र वितरण, छानबिनबाट दोषी देखिएका पीडकमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने समेतका कार्य गर्न बेपत्ता आयोग गठन गरियो। 

२०७९ साउनदेखि यी दुवै आयोग पदाधिकारिविहीन छन्। पदाधिकारी नहुँदा आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका कुल उजुरीको संख्या ३ हजार २ सय ८८ रछ। पीडित परिचय प्राप्त व्यक्तिको संख्या ३ हजार ९ सय ९५ छ। अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छ। सचिव श्यामकुमार भट्टराई पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

त्यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ। गत भदौ १९ गते फणीन्द्र गौतमले आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्। आयोग पदाधिकारिविहीन हुँदा द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित परिवारलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ। 

आईसिजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा. शर्मा सरकार संवेदनशील नहुँदा कानुन संशोधन हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘अहिले पदाधिकारी नियुक्त हुनु र नहुनमा खासै अर्थ राख्दैन,’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘नयाँ कानुनअनुसार प्रक्रियागत ढंगले नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा बढी उपयुक्त हुन्छ। सरकार मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलले पनि यस कुरामा त्यति सरोकार राखेको देखिँदैन।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट पनि राजनीतिक समझदारी र सहयोगात्मक वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। आयोगको एक्लो प्रयासले मात्र द्वन्द्वकालीन घटनाको स्थायी समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारका साथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, नागरिक समाजबाट आवश्यक सहयोग समन्वय प्राप्त हुने वातावरण तयार हुनुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति आवश्यक ? 

डा. शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन खोजेको पनि नदेखिएको बताउँछिन्। ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू गुजुल्टो परिरहँदा पीडितको आक्रोश राजनीतिक शक्तितर्फ नै हुन्छ। राष्ट्रिय रूपमा नै समाधान गर्छौं भन्ने तर समाधानमा एकजुट नहुने समस्या दलहरूमा देखिएको छ,’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्दा राम्रो हुन्छ। वैधताप्राप्तिका लागि पनि राम्रो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउँछ। आवश्यक स्रोत जुटाउन पनि मद्दत गर्छ। विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्छ। अरू मुलुकहरूका लागि पनि नमुना बन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल द्वन्द्वरत दुवै पक्षहरू सरकारमा रहेको बेला समाधान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउँछन्। ‘अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छ-सक्दैन त्यो प्रतिक्षाको विषय छ। यस अवसरको उपयोग गर्ने सफलता मिल्यो भने मुलुकको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘सर्वोच्चका फैसला र संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता बिर्सने वा कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन। शान्ति प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित बनाई समाधान गर्न सक्ने अवसर छ।’