पीडितलाई छैन भरोसा

नेपालगन्ज : अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा साथ खोजेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय टुंगिइहाल्छ भन्नेमा द्वन्द्वपीडित र तिनका लागि पैरवी गरिरहेका मानवअधिकारकर्मीहरू विश्वस्त छैनन्। 

द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘प्रचण्डले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट उन्मुक्ति पाउने बाहना मात्र खोजिरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगो लगाउँछु नभनेसम्म अमेरिका जान नपाउने भएपछि जुक्ति निकालेका हुन्।’ सशस्त्र युद्धमा राज्य र विद्र्रोही दुवै पक्षबाट क्षति भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टीले राज्य पक्षबाट भएका पीडितलाई मात्र सम्बोधन गर्ने, राहतको व्यवस्था गर्ने कुराले पक्षपात गरिरहेको उनको बुझाइ छ। उनी दैलेखको नौमुले इलाका प्रहरी कार्यालयमा माओवादी आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका बाँकेको खजुरा निवासी नेपाल प्रहरीका सई धनबहादुर विककी पत्नी हुन्।

‘युद्धका क्रममा राज्य पक्षका व्यक्तिको ज्यान गयो। घाइते भए। अपाङ बने। प्रचण्ड नेतृत्वकोे सरकारले कहिल्यै पनि माओवादी पक्षबाट भएका पीडितका लागि नीति तथा कार्यक्रम र राहातबाट सम्बोधन भएन’, उनले दुःखेसो पोखिन, ‘प्रचण्ड जे बोल्छन्। जे गर्छन्। आफ्ना पीडितको पक्षमा मात्र हुन्छ। माओवादीका नेता कार्यकर्ता पनि प्रचण्डकै निर्देशनमा त्यही कुरा बोल्छन्। जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ।’

माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्य पक्षबाट पीडित बनेकाहरूलाई पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले समस्याको समाधान हुन्छ भनेर ढुक्क बनाउन सकेको छैन। ‘संक्रमणकालीन न्यायको कुरा किन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने बेला र सत्ता परिवर्तनका बेला मात्र उठाइन्छ ? यत्तिका वर्ष पूरा गर्न नसकेर के रातारात सम्भव होला ?’, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका बेपत्ता परिवारका सदस्य निरन्जन चौधरी प्रश्न गर्छन्। चौधरीका बुबा सगुनलाल चौधरीलाई १२ पुस २०५८ मा राज्यपक्षबाट बेपत्ता बनाइएको थियो। 

सहिद तथा बेपत्ता परिवार समाज बर्दियाका अध्यक्षसमेत रहेका निरञ्जनलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने कुरा अहिलेसम्म नहुनुलाई सत्ताधारी दलले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सत्ताका लागि भ¥याङ र भोटका लागि खेलौना मात्र बनाएको आभाष भइरहेको छ। उनी दुःखेसो पोख्छन्, ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति भए संक्रमणकालीन न्यायको काम खासै ठूलो होइन। विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको काम चाँडो टुंगोमा नपु¥याएर सत्ताधारी दलले पीडितलाई न्याय होइन, थप पीडा दिएका छन्।’

‘द्वन्द्वपीडितलाई न्यायका लागि वकालत गरिरहेका एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अघि नै संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंगो लगाउँछु भन्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रममा पार्ने कार्य मात्र भएको जिकिर गर्छन्। ‘तीन–तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसककोे व्यक्तिले महासभामा जाने बेला नै सहमतिको प्रयास जारी राख्नु र टुंगो लगाएर जान्छु भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम भइरहेको छ भन्नेर देखाउन मात्र खोजिएको हो’, अधिवक्ता गौतम भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा लगाउने काम जारी नराख्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हेर्ने नजर फरक हुने र वैदेशिक सहयोग रोकिने खतरा पनि हुन्छ। समय अभावले काम सम्पन्न हुन सकेन भनेर टार्दै जाने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो।’

उनी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा खास गरी दुई कुरामा मात्र विवाद भएकोे देख्छन्। पहिलो त मानव अधिकारको उल्लंघनको परिभाषामा विवाद छ। दोस्रो विवाद दोषीलाई उन्मुक्ति वा कानुनबमोजिम कारबाही भन्ने विषयमा रहेको छ। 

यसअघि सरकारले पेस गरेको विधेयकको दफा ४ मा मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरबाट निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका कार्यलाई भनिएको छ तर कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा यो नौवटा बुँदा हटाइएको छ। जहाँ भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्रद्वन्द्वको पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य कार्य सम्झनुपर्छ।’