गठबन्धनको सरकारमा कहाँ पुगेपछि कुन पार्टीले कुन पार्टीलाई छोड्छ भन्ने कुराको चाहिँ अत्तो पनि छैन, पत्तो पनि छैन।
संविधान जारी भएपछि केही सबल र केही दुर्बल पक्ष देखिएका छन्। संसद्, प्रदेशसभा आदिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भएको छ। वडा—वडासम्म ६ हजारभन्दा बढी दलित महिलालाई नेतृत्व पंक्तिमा ल्याएका छौं। लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिइने, सार्वजनिक निकायहरू आदिमा आरक्षणका सिट (समानुपातिक, समावेशी) सुरक्षित गर्न सक्यौं।
यस्तै, ‘प्रेस फ्रिडम’को सशक्त प्रयोग भएको छ। हामीले पाइरहेकाले यो सामान्य लाग्न सक्छ। मौलिक हक अधिकारका कुरा छन्। विश्वव्यापी घोषणाका कुरा छन्, ती कुरा उपभोग गर्न पाइरहेका छौं। सरकार को आयो को आएन अर्को पाटो होला। सरकार जतिसुकै निरंकुश हुन खोजे पनि प्रेस स्वतन्त्रताका कारण ठण्डा बनाइदिएको छ। चाउरिएर बस्न परेको छ। यदि प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदो हो त अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। अदालतले पनि अगाडि सरेरै बेलाबखत निर्णय गर्दिएको छ। कमी, कमजोरी संसद्मा पनि छ, कोर्टमा पनि छ। सबै ठाउँमा छ। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भएका उदाहरण पनि दिन सकिन्छ। यी सबल पक्ष हुन्।
दुर्बल पक्ष पनि छन्। नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि संविधानले नै शक्तिको बाँडफाँट गरिदिएको छ। तर पनि नेतृत्व तहमा पुगेपछि कोही तयार छैनन्, खासगरी मुख्य दलका नेताहरू। न कांग्रेस, न एमाले, न माओवादी अनि मधेसी दल पनि। रास्वपा, राप्रपा आदि परीक्षण हुन बाँकी छन्। प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने पार्टीहरूको त कुरा गरी साध्य पनि भएन। भोलि कसरी लिन्छन् थाहा भएन अहिलेसम्म त प्रदेश चाहिन्न नै भनिरहेका छन्।
मुख्य दलहरू जसले यो संविधान मान्छौं, संघीयता मान्छौं, समावेशी, समानुपातिक मान्छौं भनेर आएका थिए, तिनले भने संविधानबमोजिमका कर्म गर्नुपथ्र्यो तर गरेनन्। पछिल्ला ५÷६ वर्ष त गर्दै गरेनन्। केही गरिहाले भने पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै गरे। संविधानले जसरी सबैलाई अधिकार दिएको छ, अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई पनि दिएको छ भन्ने नै बिर्सिएका छन्।
साझा अधिकारको आडमा चाहिने, नचाहिने ऐनहरू पास गरेका छन्। अरूका अधिकारहरू खुम्च्याएका छन्– प्रदेशको पनि स्थानीय तहको पनि। यसो गर्दा असर के भयो भने विकासका अधिकांश काम कुरा प्रदेश र स्थानीयमा गर्ने गरेर अघि बढायौं तर यसका लागि चाहिने ऐनहरू दिएनौं, अधिकार पनि दिएनौं। परिणाम के हुँदैछ भने ‘विरोधाभास’ बढ्दैछ। संविधान यहीनेर असफल हुन सक्छ। यो विषयलाई सुधार नगरी हुँदैन। यो यथार्थलाई जति छिटो दल र नेताहरूले बुझ्छन्, त्यति छिटो राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ।
संसद् स्थिर नभएको कारण एउटा मात्र छैन। बहुमत नै ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले दुई दुई चोटी अवसर पायो। तर पनि संसद् स्थिर भयो त ? के हुँदो रहेछ भने यदि दूरदृष्टिका नेताहरू नहुने हो भने केही हुँदैन। संविधानका कारण सरकार वा संसद् स्थिर वा अस्थिर हुँदैन। यसै पटक भन्नोस् न ठूलो दल कांग्रेस छ तर ३२ सिट भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकार चलाइरहेको छ। यसरी मति बिगारेपछि, राजनीति बिगारेपछि के हुन्छ ? खासमा यतिबेला सरकारमा कि पहिलो भएको पार्टी हुनुपर्ने थियो कि दोस्रो। तर दुवै छैनन्। जेको सम्भावना थियो, त्यो छैन। नसोचेको काम राजनीतिमा भएको छ। त्यो एउटा कथामा जस्तै खानुपर्नेले होइन, नपर्नेले रोटी खाइरहेजस्तो भएको छ अहिलेको सरकारमा।
निर्वाचनपछि जुन अवस्था ल्याएका छौं, त्यसमा एउटै पार्टीको सरकार चाहिँ बन्दैन। प्राविधिक रूपमा त बन्न सक्ला तर व्यावहारिक रूपमा बन्न कठिन छ। त्यही स्थितिमा एकभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा छौं। ‘कम्बिनेसन’ले पनि त्यही देखाएको छ। कहाँ पुगेपछि कुन पार्टीले कुन पार्टीलाई छोड्छ भन्ने कुराको चाहिँ अत्तो पनि छैन, पत्तो पनि छैन। यस्तो किसिमको अवस्था भएपछि संसद्मा जुनसुकै कुरा भए पनि न्यूनतम कार्यक्रमलाई मान्छौं भन्नु त प¥यो नि। सरकार यति समयसम्म चलाउँछौं, जनताका आवश्यकतामा अडिग हुन्छौं, तलमाथि गर्दैनौं आदि त भन्नु र गर्नु प¥यो नि। त्यसैले आउने दिनहरूमा पनि संसद्मा यस्तै रहिरहन्छ।
अधिकांश देशहरूमा बहुमत ल्याएको पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री बन्छ र हुनुपर्ने पनि यही हो। अन्यथा दोस्रो ठूलो पार्टीले देश चलाउँछ। नेपालमा यो ‘ट्र्याक’बाट राजनीति बाहिर गइसकेको छ। त्यसमा अरू पार्टीले ‘सेयरिङ’ गर्छन्। खासमा ‘क्रिम गभर्मेन्ट’ बनाउनुपर्ने हो तर यहाँ त्यो भइरहेकै छैन। बाँडीचुँडी खाउँ भन्नेमा भयो जुन जनतालाई स्वीकार्य छैन। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण त बनाउनै पर्छ।
हुन त, प्रदेश सरकारहरूको खारेजीका कुराहरू उठिरहेका छन्। तर, प्रदेशको खारेजको सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। संघीयता खारेजको पनि सम्भावना छैन। म ‘रुल आउट’ नै गर्दिन्छु। यदि प्रदेश वा संघीयता खारेज हुन्छ भने यो संविधान पनि टिक्दैन। प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप न हो। प्रदेश सरकारहरूले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप न हो। त्यो कुरा त संघीय सरकारलाई पनि त उत्तिकै लागू हुन्छ नि। संघले सबै कुराको डाडु, पन्यु लिएर बस्दा त चलाउन सक्दैन भने प्रदेशबाट कसरी आस गर्ने ? प्रदेशलाई मात्र आरोप लगाएर कसरी हुन्छ ?
संघले बनाएर दिनुपर्ने कानुनहरू नै बनाएर दिएको छैन। यसरी कसरी प्रदेशलाई गालीगलौज गर्न मिल्छ प्रदेश सरकारहरूलाई ? अनि स्थानीय तहहरूलाई पनि। छुन पनि पाइँदैन प्रदेशलाई अहिले। यसमा हामी सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ।
अधिकारी संविधानविद् हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
