भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन लागु नगर्दासम्म देशमा समृद्धि आउँदैन : सापकोटा

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन लागु नगर्दासम्म देशमा समृद्धि आउँदैन : सापकोटा
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद माधव सापकोटाले संविधानमा भएका आधारभूत अपरिवर्तनीय विषयवाहेक संशोधन गरेर लैजान सकिने बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित संविधानको उपलब्धिबारे परिसम्वाद कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन लागु नगर्दासम्म देश समृद्धिको दिशामा नजाने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। 

‘मौलिक हकका हिसाबले, समानुपातिक समावेशीताको हिसाबले र जनताप्रति उत्तरदायी रहेको कोणबाट हेर्दा विश्वका उत्कृष्ठ संविधानमध्ये नेपालको संविधान पनि लिइन्छ’, सापकोटाले भने,‘अबको कार्यभार भनेको संविधानको जगमा टेकेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नु हो।’

नेपाली राजनीतिमा एउटा शक्तिले परिवर्तनलाई उल्ट्याउन जोडबल गरिरहेको भन्दै उनले संघीयताको विरुद्धमा आक्रमक तरिका उत्रिन थालेको बताए। ‘संविधानविरुद्धको भ्रमहरु चिर्ने र संविधानमा भएको त्रुटी, कमजोरीहरुलाई सच्याउन रचनात्मक प्रयत्न गर्नु नै अहिलेको कार्यभार हो’, सांसद सापकोटाले भने– ‘समय अनुकुल परिवर्तन र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिले ऐन, नियम, कानुन बनाउन जोडबल दिनुपर्छ। प्राप्त व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संघीयतालाई सवलिकरण गर्न जोड दिनु आवश्यक छ।’

नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसके हामी समृद्धितर्फ जान नसक्ने बताए। ‘सुशासनसहितको समृद्धि नभईकन हामी समाजवादमा जान सक्दैनौं’, उनले भने, ‘त्यसको लागि भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नु एउटा खुट्किलो हो।’ सांसद् सापकोटाले निरन्तरताको शासन भन्दा फरक कोणबाट शासन व्यवस्था अंगिकार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता धेरै महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए। नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा संघीयता अनिवार्य रहेको भन्दै उनले संघीयताले दिएको अवसरलाई ग्रहण गर्न नसकिएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.