विराटनगर : सरकारी निकायले आफ्नो कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आम सर्वसाधारणलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
व्यवस्था अनुसार कुनैपनि निकाय आफ्ना कार्यक्रम, गतिविधि, आर्थिक पाटोजस्ता कुरामा सबैलाई सूचित पारेर पारदर्शी हुनुपर्ने हो। ऐन, नियम र नियमावलीमै सूचना एवं विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यति हुँदा पनि कोसी प्रदेश सरकार र मातहतका सबैजसो निकायहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी पक्षलाई पुरै बेवास्ता गरेको पाइएको छ। अपारदर्शितालाई मलजल गर्दै सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका विवरण लुकाएर कानुनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ।
कोसी प्रदेशका मन्त्रालयहरूले सूचना सार्वजनिक गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय बेथितिमा रुमलिएका छन्। कानुनमा सार्वजनिक गर्नु वा प्रकाशन गर्नु भनी तोकिएका विषयहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक नगरेर लुकाउने गरिएको छ।
सामान्यतया प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनुपर्ने हो। यस्तो अभ्यासले जनतालाई सुसूचित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तर, यस कुरामा पनि प्रदेश सरकारको उदासिनता देखिएको छ।
कोशी प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशन भएको प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७८ को नियम २९ (२) ‘क’ मा सरकारको प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसमा पनि सुरक्षाको दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने र संवेदनशीलबाहेक अरू निर्णयहरू सामान्यतः २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू भन्ने खण्ड त राखिएको छ। तर, त्यसमा हालसम्म केही विवरण राखिएको छैन।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा नियमित रूपमा प्रकाशन हुने गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक गर्दा निकायले प्रदान गर्ने सेवा, लाग्ने दस्तुर समय, कार्यालयले सम्पादन गरेको कामको विवरण, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कोसी प्रदेशसभा सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग लगायतका निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गरेका छैनन्। वेबसाइट एवं सूचना पार्टीमा सूचनाको हकसम्बन्धी हालसम्म कुनै पनि प्रकाशन देखिँदैन।
सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं शासकीय सुधारसमेतको जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको २०८० वैशाखदेखि असारसम्मको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीले तोके अनुसारका विवरणहरू अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको पाइएन।
सूचना तथा सञ्चार र कानुन निर्माण एवं कार्यान्वयनको समेत कार्यक्षेत्र रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७९ साल माघदेखि चैतसम्मको सूचनाबाहेक पछिल्लो त्रैमासिकको सूचना अद्यावधिक गरेको छैन।
यसैगरी, बजेट, खर्च सम्बन्धी हेर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गराउने भूमिका रहेको कोसी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०८० वैशाखदेखि असारसम्मको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीले तोके अनुसारका सबै विवरणहरू अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको पाइएन।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ माघदेखि चैत्रसम्मको सूचनाबाहेक पछिल्लो त्रैमासिकको सूचना अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशनको विवरणमा निकायले प्रदान गर्ने सेवा, लाग्ने दस्तुर समय, कार्यालयले सम्पादन गरेको कामको विवरण, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार, कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालनको विवरण, सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन, सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषयलगायतको कुराहरू खुलाएर सूचना सार्वजनिक नगरेको हो।
प्रदेश योजना आयोगले २०७९ माघ १० गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली अनुसार प्रकाशन गरिएको भनी वेबसाइटमा तीन पानाको छोटो सूचना सार्वजनिक गरेको छ। तर, कुन अवधिसम्मको सूचना प्रकाशन गरिएको भन्ने खुलाइएको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सबै सूचनाहरू पनि गोप्य राखिएको छ। प्रदेश योजना आयोगले २०७९ माघ पछिको सूचना प्रकाशन नगरेर कानुन उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा २०८० वैशाख ७ गते अद्यावधिक गरिएको सूचना प्रकाशन गरिएको छ। मन्त्रालयले त्यसपछिको त्रैमासिक सूचना अद्यावधिक गरेको छैन। कार्यक्रम आयोजनाको प्रगति सम्बन्धी विवरण, सम्पादन गरेको कामको विवरण, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी सूचनाहरू समावेश गरी प्रकाशन नभएको हो।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयको तुलनामा बढी विवरणहरू खुलाई प्रकाशन गरेको छ। मन्त्रालयले २०८० वैशाखदेखि असारसम्मको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनमा खर्चको विवरण, कार्यक्रमगत खर्चको विवरण, कार्यक्रमको प्रगति विवरणसमेत खुलाएको देखिन्छ।
प्रदेशका मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय एवं कार्यालयहरूले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन गरेका छैनन्। धनकुटा जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, सुनसरीमा रहेको प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्र, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले आफ्नो वेबसाइटमा त्रैमासिक प्रकाशन सार्वजनिक गरेका छैनन्।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरले केही बुलेटिनहरू प्रकाशन गरेपनि सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक प्रकाशन गरेको पाइएन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५६ अनुसार यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू तयार गर्न तोकिएको समयावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
कानुनले सरकारी निकायलाई तयार गर्नुपर्ने भनी तोकेका आर्थिक कारोबारका प्रतिवेदनहरू, खर्च, राजस्वलगायतका विवरणहरू, जिन्सी, धरौटी, लेखापरीक्षण लगायतका सबै प्रतिवेदनहरू तयार गरेको सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख भएपनि सार्वजनिक गर्ने निकायहरू थोरै छन्। सार्वजनिक गर्नेले पनि केही प्रतिवेदनहरू मात्र सार्वजनिक गरेका छन्, नियमित रूपमा सार्वजनिक हुने गरेको छैन। कानुनी व्यवस्थाविपरीतका गतिविधि प्रदेशका मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायले गरिरहेका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेशका सबै निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले खर्च तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्।
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले २०७९ को असार महिनाको मात्र खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरेको छ। खर्चको फाँटवारीमा चालू पुँजीगत खर्च, राजस्व र धरौटीको विवरण समावेश गरिएको छ। तर, खर्चको विवरणभित्र सबै कार्यक्रमको खर्च नखुलाई संक्षिप्त विवरण मात्र प्रकाशन गरिएको छ। त्यसभन्दा बाहेकका अन्य वित्तीय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिएको छैन। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि वित्तीय प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गरेको छैन। मन्त्रालयले त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेतापनि अन्य वित्तीय प्रतिवेदनहरू तयार भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनको पालना नगरेको हो।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि गुपचुप
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बाहेक प्रदेशका अरु कुनैपनि मन्त्रालय वा सरकारी निकायले आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्। राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको सञ्चार तथा सार्वजनिकीकरण सम्बन्धी प्रावधान छ। जसअनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेमा गुपचुप पारिएको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१, नियमावली, र प्रदेशको सुशासनसम्बन्धी कानुनमा समेत प्रत्येक मन्त्रालय वा कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तालुक कार्यालयमा वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रावधान छ। त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशनसमेत गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा आफूले वर्षभरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्थिति तथा प्रगति र लागत, सुशासन कायम गर्न गरेका सुधारका कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरू समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रदेशका सबै मन्त्रालय वा निकायले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म कुनैपनि प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। कार्यालयको वेबसाइटमा त्रैमासिक वा वार्षिक प्रतिवेदनको लिंक नै राखिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरे, नगरेको र एकीकृत प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक गरेको छैन।
यस्तै, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले प्रदेशको प्रशासन सुधारको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत असार १३ गते हस्तान्तरण गरेको थियो। अढाई महिना बितिसक्दा पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। न त कार्यान्वयनमा नै ल्याइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, अर्धवार्षिक रिपोर्ट र वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने मेनु राखिएको भएपनि कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको पनि अवस्था उस्तै छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७० सालमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको बिल सम्बन्धित कार्यालयले कम्तीमा ७२ घण्टासम्म कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयको बिल सार्वजनिक हुने गरेको र नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरी सरकारी खर्च मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो।
कोसी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा २५ (२) मा तलब भत्ता, पारिश्रमिक, विजुली टेलिफोनजस्ता अनिवार्य खर्चबाहेक इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, बैठकभत्ता, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, विविध खर्च, घरभाडा खर्चको विवरणमा पारदर्शिता कायम गरी मासिक रूपमा कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्ने र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ।
यस्तै, तलब भत्ता पारिश्रमिक, बिजुली, टेलिफोनजस्ता अनिवार्य खर्च बाहेक ५० हजारभन्दा माथिको खर्च बिल भुक्तानी गर्नुअघि वेबसाइटमार्फत वा सूचना पाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ।
प्रदेशका निकायहरूमध्ये केही निकायको वेबसाइटमा बिल सार्वजनिकीकरण भन्ने मेनु राखिएको छ। अधिकांशले त्यो मेनु नै राखेका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटको तल अन्तिममा ‘बिल सार्वजनिकीकरण’ खण्ड राखिएको भए पनि त्यसमा कुनै विवरण छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूले खर्चको बिल बीजक सार्वजनिक गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनको परिपालना गरेका छैनन्। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन कानुनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीसमेतलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सुनुवाई प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक गराउनु पर्ने नियम छ।
आफ्नो कार्यालयले दिने सेवा सुविधा, समस्या जनगुनासो तथा उजुरी, कार्यक्रम, बजेट आदिका बारेमा जानकारी दिने विषय, सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने विषय, अघिल्लो सुनुवाईमा औंल्याइएका विषयमा सुधारको उपलब्धीलगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन समेत तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
प्रदेशको सुशासन सम्बन्धी कानुनमा समेत यस्तै व्यवस्था छ। तर, प्रदेशका मन्त्रालय, सरकारी निकाय, निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाई गराएका छैनन्। प्रदेशका कुनैपनि सरकारी निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन छैन।
सुशासन नियमावलीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयका सूचनाहरू प्रवक्ताले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ।
सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ताहरू वा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा सञ्चारकर्मी, पत्रकारलाई आमन्त्रण गरेर नियमित रूपमा ‘प्रेस मिट’ पनि हुने गरेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसबारेमा कुनै अनुगमन र निर्देशन नदिएको हुँदा कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गरेर सूचना सार्वजनिक, पारदर्शिता कायम एवं सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा उदाशीनता देखिएको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनका अनुसार सूचनाको हक र पारदर्शिता कायम गर्न कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भनी कुनैपनि सरकारी कर्मचारी वा कार्यालयको प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने गरेको पाइएन। कारबाही भएको कुरा सार्वजनिक पनि गरिएको छैन। आमसञ्चार माध्यम, आमनागरिकले आफ्नो ठाउँका सरकारी कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक प्रकाशन गरे/नगरेको, चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गराए/नगराएको, खर्च तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता विषयमा सूचना माग गरी प्रकाशन गर्न बाध्य बनाएर सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गर्न अग्रसर हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
आर्थिक विज्ञ डा. भेषप्रसाद धमला सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण गोप्य राखिँदा प्रदेश सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘खर्च तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न कुनै वाधा, विरोध र संवैधानिक अड्चन छैन। सार्वजनिक हुनुपर्ने विवरण गोप्य राखिनु शंकास्पद हो,’ उनले भने, ‘पारदर्शिता लोकतन्त्रको मूल मन्त्र भएपनि त्यसलाई अंगीकार गरेको पाइँदैन। सरकारका निकाय अपारदर्शी हुनु दुःखद् विषय हो।’
नेताहरूले सुशासन र पारदर्शिताको भाषण मात्रै गर्ने तथा त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने परिपाटीले रहेको डा. धमलाको भनाइ छ। ‘परादर्शिताका सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सरकारका निकायले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शिताको अभाव हुन हुँदैन। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न नसके सरकारका काम कारबाहीमा सधैं प्रश्न उठिरहन्छ।’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले सबै विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको बताए। ‘अहिलेको नयाँ विवरण वेबसाइटमा ‘अपडेट’ छ,’ उनले भने, ‘पुरानो विवरण अब विस्तारै सार्वजनिक गर्छौं।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ईश्वरप्रसाद गिरी सचिवस्तरीय बैठकबाटै सबै निकायलाई विवरण र सूचना सार्वजनिक गर्न भनिसकिएको बताउँछन्। ‘सरकारका निकायलाई कानुन स्वतह मान्य हुन्छ। सम्बन्धित निकाय कानुनको जानकार हुनुपर्छभन्ने मान्यता छ,’ उनले भने, ‘विवरण सार्वजनिक गर्ने सवालमा कतिपयको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। एकपटक फेरि झकझकाउनुपर्ने देखिन्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालय विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा लगिरहेको गिरी बताउँछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा मास्केवारी विवरण पठाउने बेलामा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्दिन भनेर पाइँदैन।’ पारदर्शिताका लागि कार्यप्रगतिलगायतका विवरणसहितका सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक अनिवार्य रहेको गिरीले बताए।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा एवं स्वास्थ्य मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। ‘म पछि कुरा गर्छु, अहिले मिटिङमा छु’ भन्दै उनी पन्छिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
