विद्यालय बन्द गरी शिक्षक सडकमा

काठमाडौं : नयाँबानेश्वर–माइतीघर क्षेत्र बुधबार दिउँसो अस्तव्यस्त बन्यो। कारण– शिक्षकले सडक ओगटे-आन्दोलनमा उत्रिए। उक्त मार्ग भएर यातायात चल्न सकेन। फाट्टफुट्ट आउने एम्बुलेन्स पार गराउन सुरक्षा निकायलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे। बेला–बेला शिक्षक उत्तेजित भएर प्रहरीको घेरा तेड्न खोज्थे, शिक्षकका नेता माइकबाट सचेत गराउँदै भन्थे, ‘शिक्षक साथीहरू पहिलो दिन हो आज उत्तेजित नहुनुहोस्। हाम्रा माग यसै सडकबाट पूरा गराउँछौं।’ 

सरकारले संसद्मा केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। उनीहरू विद्यालय नै बन्द गर्दै राजधानी केन्द्रित बनेर आन्दोलित भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यथोचित मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू त्यसलाई बहिस्कार गरी सडकमा छन्। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा मंगलबार ३ बजे वार्ता गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो। तर, शिक्षक महासंघ वार्तामा बसेन। शिक्षकलाई लिएर सडकमा ओर्लियो। 

सरकारसँग विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएको भन्दै शिक्षकहरू दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। महासंघले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुनेलगायत प्रावधानहरूमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ। यससँगै सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने महासंघले अडान राखेको छ।

शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन हुन्छ। मैले शिक्षा समितिको सभापति भएको नाताले यस विषयमा चासो दिएको छु। छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ। 
भानुभक्त जोशी,सभापति, शिक्षा तथा विकास समिति

विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएको छ। यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुने, सांसदहरूले संशोधन हाल्ने लामो प्रक्रिया बाँकी नै छ। छलफलमा जान सकिने अवस्था हुँदा हुँदै आन्दोलन घोषणा गर्न शिक्षक महासंघले हतारो गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। 

अधिकारीले वार्ताका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘छलफल र वार्तामा बोलाउँदा पनि आउनुभएको छैन। विधेयकलाई अन्तिमरूप दिँदासम्म पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने यथासम्भव कोसिस गरेकै हो। आन्दोलनमा नजानुस् आउनुस् भन्यौं। विज्ञिप्ति जारी ग¥यौं। आन्दोलन जान्छौं भन्नु भो, हामीले बोलाएकै छौं। सरकारले नसुने र नमाने पो आन्दोलन गर्ने हो।’ 

उनका अनुसार विधेयक समिति र संसद्मा छलफल हुन बाँकी रहेको र कतिपय मागहरू नियमावलीमार्फत पनि सम्बोधन हुन सक्छन्। ‘उहाँहरूका केही मागहरू ऐन वा केही नियमावलीबाट पनि सम्बोधन हुन सक्छन्। सम्भव भएसम्मका सरकारले माग सम्बोधन गर्छ नै,’ उनले भने, ‘जुन हुन सक्दैन, संविधानविपरीत हुन्छ। मुलुकलाई आर्थिक भार पर्छ, त्यस्ता माग सरकारले चाहेर पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन।’

शिक्षकका माग कस्ता छन् ? 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै कुराहरू सच्चिएर आए पनि यस मुद्दामा ३–४ वटा कुरा सोचनीय रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बालशिक्षा कर्मचारीको तलब, राजनीतिक दलले भ्रातृसंगठन खोल्न पाउने कि नपाउने ? शिक्षकलाई पाउँदैनौं भन्ने कि नियम परिवर्तन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यस्ता केही विषय सच्चाउनुपर्छ।’ शिक्षकका १८ बुँदे मागलाई विश्लेषण गरेर यसका लागि कुन मन्त्रालयअन्तर्गत टुंग्याउन पर्ने हो सोहीअनुसार टंग्याउन खोज्यो हो भने टुंगिने उनको भनाइ छ। 

अर्का शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल अहिलेको शिक्षा ऐनमा चेक एन्ड ब्यालेन्स नभएको बताउँछन्। अहिलेको शिक्षा विधेयकमा केही अंश संविधानसँग बाझिने रहेको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘२०७५ सालको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७७ सालको नियमावली संविधानसँग बाझिन्छ। 

शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ताबाट मात्र माग समाधान हुन सक्दैन। शिक्षा मन्त्रालयसँग विगतमा सहमति गरेर पटक–पटक धोका पाएका छौं। सरकार प्रमुखसँगै शिक्षा, अर्थ र कानुनमन्त्री, दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित बस्नुपर्छ। अनि मात्रै समस्याको समाधान निस्कन्छ। कमला तुलाधर, अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ

यसमा संघीय सरकार पन्छिएजस्तो देखियो। त्यसैले शिक्षक साथीले आन्दोलन गरेको देखिन्छ। त्यो अस्वाभाविक छैन।’ उनले देशभर करिब ३० हजार स्कुल र ३ लाख शिक्षक भएको अनुमान गर्दै सबैको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सरकारले लिनुपर्ने बताए। सरकारले शिक्षक सेवालाई हेर्ने नजर फरक भएको आशय व्यक्त गर्दै यसलाई व्यावहारिक बनाएर लैजानुपर्ने उनको टिप्पणी छ। 

संसद्को शिक्षा तथा विकास समितिका सभापति भानुभक्त जोशी भने शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुने बताउँछन्। उनले भने, ‘मैले शिक्षा समितिको सभापति भएको नाताले यस विषयमा चासो दिएको छु। छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ। आउनुस् पनि भनेका छौं। उहाँहरूले मान्नुभएन। सम्भवत: बिहीबार वार्ता हुन सक्छ। अहिले नै यस विषयमा कुनै औपचारिक धारणा दिन सक्ने अवस्था छैन।’

उता शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्ताबाट मात्र माग समाधान हुन नसक्ने बताउँछिन्। भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयसँग विगतमा सहमति गरेर पटक–पटक धोका पाएका छौं। सरकार प्रमुखसँगै शिक्षा, अर्थ र कानुनमन्त्री, दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित बस्नुपर्छ। अनि मात्रै समस्याको समाधान निस्कन्छ।’ 

उनले यो तेस्रो चरणको आन्दोलन भएको बताइन्। थपिन्, ‘सडकबाट हामी आन्दोलन चर्काउँछौं। यति नगर्दासम्म शिक्षकका माग सम्बोधन हुने अवस्था देखिएन।’ अध्यक्ष तुलाधारका अनुसार २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। ‘त्यो सहमतिअनुसार विधेयक नआएकाले महासंघले विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यसलाई १८ बुँदामा हामीले समेटेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ती सबै माग सम्बोधन हुनुपर्छ।’

विधेययकको दफा ७१ देखि ८८ सम्म अनुशासन, आचरण र इमानदारीसँग सम्बन्धित प्रावधान छन्। तिनमै आपत्ति जनाएकामा कतिपय शिक्षाविद्ले अचम्म मानेका छन्। 

काठमाडौंमा विद्यालय बन्द गरे कारबाही : मेयर 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले शिक्षकले स्कुल बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बिहीबारबाट विद्यालय बन्द गरेर माइतीघरमा नियमित हाजिर हुने निर्णय गरेका छन्। उक्त निर्णयपश्चात् मेयर साहले फेसबुकमार्फत पठनपाठनमा अवरोध पु¥याए कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएका हुन्। 

मेयर साहले शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको बताए। मेयर साहले भने, ‘लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १० हजारभन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित छ किनभने काठमाडौंको शिक्षाको नीति र जुम्लाको नीति र आवश्यकता फरक छन्।’

सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै कुराहरू सच्चिएर आए पनि यस मुद्दामा ३–४ वटा कुरा सोचनीय छ। शिक्षकका १८ बुँदे मागलाई विश्लेषण गरेर यसका लागि कुन मन्त्रालयअन्तर्गत टुगाउन पर्ने हो सोहीअनुसार टंग्याउनुपर्छ। विद्यानाथ कोइराला,शिक्षाविद्

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ। ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने  विधेयक संघीय संसद्बाट दर्ता गर्नुनै संविधानको बर्खिलाप हो। 

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन।’ मेयर साहले भने, ‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’

महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूले आफ्नो माग राख्दा बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्नु कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नहुने भएकाले आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने जनाएका थिए। उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बिहीबारबाट विद्यालय बन्द गरेर माइतीघरमा नियमित हाजिर हुने निर्णय गरेका हुन्।

आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिप्रति संवेदनशील भएको बताउँदै ३० सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठनमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आपत्ति 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पनि उक्त विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन्। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र  संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संयुक्त विज्ञिप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

अहिलेको शिक्षा ऐनमा चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन। शिक्षा विधेयकमा केही अंश संविधानसँग बाझिने गरिएको पनि देखिन्छ। यसमा संघीय सरकार पन्छिए 
जस्तो देखियो। बालचन्द्र लुइँटेल, शिक्षाविद्

‘संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय सरकारको एक अधिकार हो। ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गाउँ नगर सभाले बनाएका कानुनबमोजिम हुने धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। अनुसूची ८ (८) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारका रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ,’  विज्ञिप्तिमा भनिएको छ। 

किन आन्दोलनमा छन् शिक्षक, के छ १८ बुँदे मागमा ?

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व :– नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ।
२.विद्यालय कर्मचारीको विषय :– हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।
३. बालकक्षा शिक्षकको सवाल :–विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना 
बाहिर राख्नुभएन।
४. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण :– विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ। 
५. शिक्षक बढुवा :– २०६०/२०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ। 
६. ग्रेड र तलब विभेद मिलान :– निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। 
७. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति :–निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ। 
८. पद समायोजन :– सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्छ।
९. शिक्षण काउन्सिल :– शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
१०. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन :– शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
११. द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि :– द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएनन्। ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्छ।
१२. शिक्षकको दुर्गम भत्ता :–  दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
१३.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना : – विव्यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ। देशभरि विव्यस गठनमा एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संरचना तोकिनुपर्छ।
१४. दरबन्दी हस्तान्तरण :– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन। 
१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय :– निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। 
१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार :– ट्रेड युनियन हक यो विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरेको छ। संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरू ऐनमा राखिनु हुँदैन। 
१७. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा :– प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ। १८.  पुरानो सुविधा कटौतीको विषय :– यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।