काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ करोड १८ लाख निक्षेप खाता सुरक्षित छन्। हालसम्म निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण (बीमा) गर्ने जिम्मा पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले उक्त प्राकृतिक निक्षेपकर्ताको १२ खर्ब ८८ अर्ब निक्षेप सुरक्षित राखेको हो।
तर हालसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा करिब ५ करोड ११ लाख ७७ हजार हाराहारीमा निक्षेप खाता रहेका छन्। एउटै व्यक्तिको ४–५ बैंकमा खाता हुँदा जनसंख्याभन्दा बढी खाता देखिएको छ।
साथै, कोषले करिब १७ लाख ऋणीको ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा समेत सुरक्षित गरेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार क,ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १८ लाख ४५ हजार २१३ कर्जा खाता सञ्चालनमा छन्।
कोषले उक्त निक्षेप र कर्जाको सुरक्षा दिइरहेकाले साना उद्यमीदेखि आम निक्षेपकर्ता सुरक्षित भएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताए। बिहीबार कोषको ५० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रमा चलाइएको नकारात्मक कुचक्रलाई सुचक्रमा बदल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन। यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक तरंग फैलाउन उनले अनुरोध गरे।
लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षणजस्ता कर्जा सुरक्षणको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुरदराजमा रहेका निम्न वर्गको पहुँचमा यसले कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा चलाइएको नकारात्मक कुचक्रलाई सुचक्रमा बदल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने छ। यसको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। साना उद्यमीदेखि आम निक्षेपकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षणजस्ता कर्जा सुरक्षणको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुरदराजमा रहेका निम्न वर्गको पहुँचमा यसले कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ।’
यसैक्रममा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएको कृषि अगुवा सुचना, वैदेशिक रोजगार, स्टार्टअप रोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई यसले सेवा विस्तार गरेको मन्त्री डा. महतले ध्यानाकर्षण गराए। ‘जब हामी लगानी गछौं, अवश्य पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यो जोखिमलाई न्यून गर्ने विभिन्न तरिका त्यसमा कर्जा सुरक्षा कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। साना उद्यमी व्यवसायीको जोखिम जति न्यून गर्न सकियो, त्यत्ति धेरै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ।’ उनले थपे।
हाल कोषमा वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू र दुईवटा लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू सदस्य संस्थाहरूमा आवद्ध छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण (बीमा) गरेमा संस्था समेत बलीयो हुने कोषको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको सुरक्षण कोषले मात्र गर्दछ। कोषले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको चल्ती बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको छ।
यसअघि कोषले २०७५ कात्तिकदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेका ३ लाखसम्मको निक्षेप जम्मा गर्ने ग्राहकको बीमा (सुरक्षण) सुविधा दिँदै आएको थियो। अझ सुरुवातमा भने २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिन्थ्यो।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बैङ्कमा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा १ रुपैयाँको निक्षेपदेखि लाखौं तथा करोडौं राखे पनि उनीहरूले ५ लाखसम्म मात्र बीमा सुविधा पाउनेछन्।
सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोष समक्ष निवेदन दिँदा त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम सदस्यता शुल्कवापत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
निक्षेप सुरक्षण शुल्क वार्षिक रुपमा ०.१६ प्रतिशत र त्रैमासिक रुपमा ०.०४ प्रतिशतको दरले गणना गरिन्छ। लिक्विडेशनमा गएको वा खारेजीमा परेका कारणले कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम नरहेको अवस्थामा समेत लिक्विडेशन वा खारेजीको प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म कोषमा सुरक्षण गरिएको निक्षेप सुरक्षित रहने कोषले बताएको छ।
यस्तै, सरकारले गत भदौ २८ गतेदेखी कर्जा सुरक्षण नियमावली (चौंथो शंसोधन) २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोषले सदस्य संस्थाहरूको अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको पशुधन कोषबाट सुरक्षण गरेको छ। सुरक्षण शुल्क दर प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत तोकिएको छ जसमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत (सुरक्षण रकमको २.५प्रतिशत) मात्र सम्बन्धित ऋणीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सुरक्षण शुल्क रकमको बाँकी ५०प्रतिशत (सुरक्षण रकमको २.५प्रतिशत) नेपाल सरकारबाट अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने गरेको छ। सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधनको मृत्यु भएमा कोषले सुरक्षण रकमको ९० प्रतिशत दरले सदस्य संस्थाहरू मार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने छ। सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधन अनुत्पादक भएमा कृषकलाई सुरक्षण रकमको ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संस्थामार्फत क्षतिपूर्ति दिनेछ।
यस्तै, कोषले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार वयवसाय कर्जा र निर्यात व्यापारको सुरक्षण गर्दै आएको छ। कोषले यस्ता कर्जा खाताको सुरक्षण (बीमा) गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
