महँगीका भुक्तमान उपभोक्ता

महँगीका भुक्तमान उपभोक्ता

चाडबाडको मौसम सुरु हुनु भनेको बजारमा कारोबार बढ्नु पनि हो। बजार चलायमान हुनु हो। सँगै यहीबेला महँगीको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने गरेको छ। उपभोक्ताले अनुभूत गरेको महँगीलाई सरकारी तथ्यांकले पनि सही भनेको छ। केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राख्दा साउनमा ७.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको उसैको तथ्यांक छ। यो साउनको तथ्यांक हो। त्यसपछि पनि क्रमशः मूल्यवृद्धि भइरहेको त उपभोक्ता नै भुक्तभोगी छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ८.९५ प्रतिशत छ। सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि हिमाली क्षेत्रमा ११.४६ प्रतिशतबराबर छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार हुँदाहुँदै सर्वसाधारण भने महँगीको मारमा पर्नु विडम्बना हो। त्यसको मुख्य दोषी सरकार नै हो, जसले आयातमा कडाइ गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने, शोधनान्तर स्थिति बचतमा राख्ने त गरेको छ। बजारलाई चलायमान बनाउने कुनै औजार भने प्रयोग गर्न सकेको छैन। उत्पादन वृद्धिको जुक्ति लगाएको छैन। मुख्य त दैनिक उपभोग्य सामानकै मूल्यमा ठूलो मात्रामा वृद्धि छ। भान्छा महँगो भएपछि उपभोक्ताको ढाड सेकिने नै भयो। दैनिक गुजाराकै समस्या हुनु भनेको मूलभूत समस्या हुनु हो। बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ। सरकारी ढुकुटीमा पुँजी थन्किएको छ। त्यसलाई बजारमा पठाउने उपाय भनेको पुँजीगत खर्च हो, जसले बजारलाई चलायमान बनाउँदै प्रतिस्पर्धी पनि पार्थ्यो।

सर्वसाधारणकहाँ पनि त्यो पैसा पुग्थ्यो। त्यतापट्टि सरकारले सिन्को भाँच्न नसक्दा मारमा उपभोक्ता छन्। दसैं, तिहारजस्ता नेपालीका महŒवपूर्ण चाडपर्वमा धेरै खपत हुने चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउने सरकारको निर्णय छ, तर स्वदेशी उखु किसानका दुःख निवारण गरी चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन नीति छैन। खासमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकारले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमात्रै बलियो बनाउने तर सूक्ष्य अर्थतन्त्रको बेमतलब गर्ने गर्नु हुँदैनथ्यो। आयातको कडाइले कतिपय सामानमा कार्टेलिङकै अवस्था पनि बनायो र महँगी बढायो। महँगी नियन्त्रणका नाममा चाडपर्वका बेलामात्रै हुने बजार अनुगमन उपभोक्ताका आँखामा छारोमात्रै हुन्छ। खासमा महँगी नियन्त्रण र बजार चलायमान बनाउनेतिर नै सरकार लाग्नुपर्छ, अनुगमन त चाडबाडमा मात्र होइन, सधैं हुनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.