२ महिनामा साढे ५ अर्बको विद्युत् निर्यात

२ महिनामा साढे ५ अर्बको विद्युत् निर्यात
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दुई महिनामा ५ अर्ब  ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउनमा १ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख र भदौमा ३ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गरेको छ। साउन र भदौ महिनामा ३ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख भारतीय रुपैयाँको (५ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ) विद्युत् निर्यात भएको हो। 

भारतर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत बिक्री दर क्रमशः ८ रुपैयाँ १३ पैसा र १२ रुपैयाँ २७ पैसा छ। दुई महिनाको समग्र औसत विद्युत् बिक्रीदर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ३७ पैसा हुन्छ। 

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमले एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ। 

भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् निर्यातबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको बताए। ‘देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गर्न पूर्वाधार संरचनाको सुधार तथा सुदृढीकरण गरिरहेका छौं, विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि विद्युतीकरणको कार्य पनि चलिरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,  ‘खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न दुई देशबीचका अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जाललाई थप विस्तार तथा पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिरहेका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.