जब दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरियो, तब देशभर उल्लासको वर्षा भयो। जनप्रतिनिधिबाट पहिलोपटक लेखिएको यो संविधान नेपाल र नेपालीले पाएका थिए। यसरी जनताबाट नागरिक बनेपछि अनेक अधिकारले भरिपूर्ण बनेका नेपालवासीले बडो हर्षबढाइँ गरे। ३० वर्षे पञ्चायत कालकोठरीबाट मुक्त जनताले २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पाएपछि देश विकास हुने भयो भनेर खुलेर सास फेरेका थिए। नेता मोटाए खुसी भए पनि आफूहरूको हालत उही भएपछि जनता निस्ताएका थिए। खासमा बहुमत ल्याएको राजनीतिक दल सरकारमा हुनुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो यो। तर यतिबेला नेपाल यसमा चुकेको छ। न त मुख्य प्रतिपक्षी दलले सरकार बनाएको छ। ‘क्रिम गभर्मेन्ट’ बन्नुपर्ने बेलामा ३२ सिट ल्याएको दलले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, त्यसमाथिका दल उसको मातहतमा ! योभन्दा विडम्बना लोकतन्त्रमा के हुन्छ ?
२०७२ को संविधानले ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली’ बनाइएका उनीहरूको अनुहारमा पुनः एकपटक उज्यालो छायो– अब पक्कै देश विकास हुन्छ, समृद्धिले आकाश चुम्छ अनि नेपालले पनि विश्वका विकसित देशजस्तै काँचुली फेर्नेछ। यो अपेक्षाको पछाडि ठूलो आधार भनेकै संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’ सोहीअनुरूप नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा छ। मुलुकमा यतिबेला संघीय सरकारका अलावा सात प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन्। संविधानको मर्मअनुरूप लोकतान्त्रिक परिपाटी निर्वाचनपछि शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुने गरेको छ। यस मान्यताले मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर संविधान र व्यवस्थामा कुनै फेरबदल छैन पनि। त्यसैले राजनीतिक रूपमा स्थिरता छ भन्न त सकिन्छ। व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा भने एउटै दलले पाँच वर्ष सरकार नचलाउनु र सरकारहरू परिवर्तन भइरहनु चाहिँ बडो विडम्बनाकै अवस्था छ।
संविधानको प्रस्तावनामा छ, ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै...।’ संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै यो संविधानले शक्तिको बाँडफाँट त गरिदियो तर त्यो कागजमै सीमित देखिएको छ। संविधान जारी भएको २०८१ असोज ३ गते बुधबार आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत केन्द्रीकृत मानसिकता झन्डै उस्तै छ। एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडन कति अन्त्य भए ? सरकारसँग तथ्य, तथ्यांक छन् यसका ? के यसबारे अनुसन्धान गरिएका छन् ? के आठ वर्षको अवधिमा नागरिकको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन आएको छ ? के अन्यायमा परेका नागरिकले सहज न्याय पाएका छन् ? सरकारले दिने सेवाप्रवाहमा तात्विक अन्तर नागरिकले महसुस गरेका छन् ? के स्थानीय सरकार गाउँका सिंहदरबार बन्न सके त ? घरआँगनमा सरकार पुग्यो त ? अनि विकट गाउँबस्तीका नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था छ ? आदि।
२०४६ पछि २०७२ सम्मका २६ वर्षमा त नेपालमा खासै विकास हुन सकेन। समृद्धि त सपनै भयो। २०७२ पछिका आठ वर्षसमेत न विकास न समृद्धि ! बरु संसदीय राजनीतिका विकृति र विसंगतिले देशलाई खर्लप्पै निल्न पुगेको छ। यसबीच भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू एक ठाउँमा थुपार्ने हो भने सगरमाथाको उचाइ होचिन बेर छैन। तर पनि दलीय शीर्षनेता वा भनौं आफूलाई राजनेता भन्ठान्नेहरूलाई कुनै संकोच छैन। नागरिकले के सोचेका थिए, के भइरहेछ अहिले ? कुनै समीक्षा छैन दलहरूमा। यसबीच स्वदेशमै अवसरको चाङ लगाउनु पथ्र्यो तर गइरहेछन् युवा गाउँ नै खोक्रो बनाउँदै ज्यानको बाजी थापेर विदेश। खासमा विकास र समृद्धिले आकाश चुम्नुपर्ने थियो २०४६ पछिका ३४ वर्षमा नेपालले तर केचनकवलसँग मित लगाउन पुगेको छन् यी दुईले। यसको मूलकारण हो– नागरिकका नाममा राजनीति गर्ने राजनेताहरू सत्ता र शक्तिमा लुटुपुटु हुनु, भइरहनु। पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको भनाइ काफी छ देश र नागरिकको अवस्था बुझ्न– ‘स्थिर सरकार नहुँदा न विकास भयो, न त जनताका चाहना पूरा भए।’ संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको यस भनाइले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट पार्छ– ‘तीनै तहबीच शक्ति सन्तुलनमा समस्या छ। अर्का संविधानविद्को भनाइले देश विकासको समग्र चित्रण गरेको छ– ‘तीन तहका सरकारका साझा अधिकारको आडमा संघमा बस्ने नेताहरूले चाहिने नचाहिने ऐनहरू पास गरेका छन्। प्रदेशको पनि स्थानीय तहको पनि अधिकारहरू खुम्च्याएका छन्। यसो गर्दा असर के भयो भने विकासका अधिकांश काम कुरा प्रदेश र स्थानीयमा गर्ने गरेर अघि बढायौं तर यसका लागि चाहिने ऐनहरू दिएनौं, अधिकार पनि दिएनौं। परिणाम के हुँदैछ भने ‘विरोधाभास’ बढ्दैछ। संविधान यहीनेर असफल हुन सक्छ।’
न्नैपर्छ, नेपालको राजनीति ‘ट्र्याक’भन्दा बाहिर छ। संविधान कार्यान्वयनमै समस्या छ। लिकबाहिरको रेल कसरी सही ढंगले गन्तव्य पुग्छ ? नेपाल र नेपालीको गन्तव्य ‘विकास र समृद्धि’ले गन्तव्य चुम्न सर्वप्रथम नेपाली राजनीति ट्र्याकमा हुनुपर्छ। किनकि संविधान स्वयंमा केही होइन, बरु त्यसले दिएका अधिकारको सुरक्षित अवतरण नै मुलुकको समग्र विकास हो। किनकि सात दशकको अथक प्रयासले पाएको यो संविधान ‘बाँदरको हातमा नरिबल’ बनायौं भने नेपालको भविष्य के होला ? जबकि विश्वका ४२ देशले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोज्दा पनि नेपालसहित २२ देशमात्र सफल भएका हुन्। उल्टै भारतलगायत थुप्रै देशमा अनेक समस्या निम्तिए, कतिपय देश त टुक्रिए पनि। नेपाल यी सबै सन्दर्भमा ‘अब्बल’ रह्यो तर यतिबेला भने समस्या बढ्दो छ। संविधान बनाउँदा एक ठाउँमा उभिएका दलहरू नै यतिबेला चारदिशा फर्किएका छन्। यसरी कसरी हुन्छ नेपालमा विकास अनि कसरी आउँछ समृद्धि ?
‘मभन्दा माथि मेरो देश’ भन्ने भावना जागृत नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन। नेतामा सत्ता मोह भंग हुनुपर्छ। कम्तीमा राष्ट्रिय सवालहरूमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। दशकौं लामो संघर्ष र हजारौं नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएमात्र देशले कोल्टे फेर्छ। यसका लागि संविधानले कल्पना गरेको ‘राजनीतिक स्थायित्व’ पहिलो सर्त हो। त्यसपछि देशमा ‘सिस्टम’ बस्न जरुरी छ। अनि सरकारले दिने ‘सेवाप्रवाह’ चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ। संविधानका सबै मौलिक हक अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनिमात्र ७२ को संविधान आउँदा तीन करोड नेपालीले गरेको हर्षबढाइ र उल्लासले सार्थकता पाउँछ। विकास र समृद्धिमार्फत नेपालले कायापलट गर्न सकोस्, नेपाली सुखी, शान्त र समृद्ध बनून्। शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
