मधेसका गाउँमा ऋण पाउनै गाह्रो

जनकपुरधाम : मधेसका गाउँहरूमा साहुहरूले ऋण दिन छाडेका छन्। मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनपछि साहुहरूले ऋण दिन छाडेका हुन्। 

सामान्यजसो गरिब परिवारहरूका लागि आइपरेका गर्जो टार्न ऋणकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रही आएको छ। ‘छोरीको बिहे हुँदा, बिरामी हुँदा कसैलाई निम्तो मान्न जाँदा वा घर व्यवहार चलाउन ऋण लिने र तिर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले साहुहरूले ऋण दिन छाडेका छन्,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२५ लोहनाका मोहम्मद कलाम आजादले भने।  

करिब २५ वर्ष वैदेशिक रोजगारमा बसि घरपरिवारको भरणपोषण गरेका इन्दल पासवान पछिल्लो एक वर्षदेखि बेरोजगार भई गाउँमै बसेका छन्। उनी फेरि पनि विदेश जान खोजी रहेका छन्। तर, विदेश जानका लागि म्यानपावर कम्पनी, भिसा, टिकट सबै मिलाएर अढाईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च पर्छ। त्यो रकम खर्चिने सामर्थ अहिले इन्दलको छैन। उनी कर्जा खोजिरहेका छन्। तर पाइएका छैनन्। 

धनुषाको विदेह नगरपालिका-४ झिंझाटोल घर भएका इन्दल खासै पढेलेखेका छैनन्। उनी सामान्य लेखपढ गर्न भने जान्दछन्। गाउँमा काम नपाएकै कारण उनी २० वर्ष भारतको बम्बईमा गएर काम गरे। बम्बई काम गर्न जाँदा पनि उनले छिमेकी गाउँ ठारीका साहुकारसँग केही ऋणनै लिएका थिए। तर, त्यो पैसा ऋण उनले काम गरी चुकाए। उनले बम्बईमा काम गर्दा करिब ३ लाख रुपैयाँ जति बचत पनि गरे। 

अलिअलि पैसो जम्मा भएपछि साथीभाइहरूले उनलाई रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक तर्फ जाने सुझाव दिए। साथीभाइहरूकै सल्लाह मानेर इन्दलले आफू बचत गरेको रकम खर्चेर रोजगारीको खोजीमा कतार गए। कतारमा उनले पाँच वर्ष काम गरे। तर, बचत गर्न सकेनन्। अहिले कतारको काम पनि सकिएको छ। उनी घर फर्केका छन्। यहाँ खासै काम छैन। ‘गाउँमा न हाम्रो खेत छ न त हामीसँग रोजगार गर्ने पुँजीनै छ। अर्काकोमा मजदुरी गर्न जाउँ भने खासै कमाई छैन। यस्तोमा परिवार चलाउन निकै गाह्रो भएको छ,’ इन्दल भन्छन्, ‘म त फेरी पनि विदेशै जाउ भनेर सोच्दै छु। तर, जान पैसा छैन। कर्जा माग्यो भने यो मिटरब्याजीमा फसिएला भनेर कोही साहुले दिन मानेका छैनन्। निकै समस्या भएको छ।’

मधेसमा साहु महाजनहरूले चर्को ब्याज असुलेर धेरै जना पीडित भएपछि सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। जस तहत सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेका छ। 

त्यसैगरी अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम असुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।