अपराधी ठहर भएकाको पनि मानवअधिकार हुन्छ। उसलाई कुनै यातना दिनु हुँदैन। झ्यालखानामा राख्दा पनि सुविस्तासँगै बस्ने खाने व्यवस्था हुनुपर्छ। झ्यालखाना भनेको अपराधी कोच्ने ठाउँ होइन कि बरु सुधार गर्ने हो भन्ने मान्यता हुन्छ। नेपालका झ्यालखाना त यातनागृहभन्दा फरक नपर्ने खालका छन्। ज्येष्ठ नागरिकबाट अपराध भए तिनलाई झ्यालखानामा नराख्ने नीति छ, स्याहारगृहमा राख्ने हो। अझै त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बालबालिकाहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूबाट अपराध हुँदैन, कानुन उल्लंघन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस्तो घटनामा संलग्न बालबालिकालाई कानुनी विवादमा परेका भनिन्छ। बालबिझ्याइँ भन्ने गरिन्छ।
१० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाबाट त जस्तोसुकै जघन्य र संवेदनशील गैरकानुनी कर्म भए पनि सजाय नै हुँदैन। माफी हुन्छ। तर, १० देखि १४ वर्षकालाई आधा सजाय हुन्छ। १८ वर्षमुनिका र १० वर्षमुनिका बालबालिका कानुनी विवादमा परेर सजाय तोकियो भने तिनलाई झ्यालखानामा राखिन्न, बाल सुधार गृहमा राखिन्छ।
नेपालमा ८ वटा बाल सुधारगृह छन्। तिनको हालत ठूला मान्छेहरू राख्ने झ्यालखानाहरूभन्दा कत्ति फरक छैन। उस्तै गरी यातनागृह जस्तै नै छन्। क्षमताभन्दा बढी बालकहरू कोचाकोच राखिन्छ। खानबस्नै सास्ती हुन्छ भने त्यहाँ पढ्ने–लेख्ने वातावरण हुने कुरै भएन। खेल्ने कुरा त झन् परै। सुधारगृहमा पुगेपछि समाजको योग्य नागरिक बनेर निकाल्ने पो गर्नुपर्नेमा नेपालका बाल सुधारगृहहरू उल्टै अपराधका अखडा पो भइरहेका छन्।
भक्तपुरको सुधारगृहमा भदौ ३ गते व्यक्ति हत्या र २ सयभन्दा बढी बालक भाग्नु संयोग होइन भन्ने अरू बाल सुधारगृहमा भएका उस्तै प्रकारका घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। ४ असोजमा बाँकेको सुधारगृहमा झडप र एकजनाको मृत्यु भयो। २७ भदौमा वीरगन्जमा झडप भयो। असारमा भैरहवामा पनि प्रहरी नै घाइते हुने गरी सुधारगृह रणमैदान बन्यो। व्यवहारतः बाल सुधारगृह साँच्चीकै सुधारगृह नबन्नुको परिणाम नै पछिल्ला घटनाक्रमहरू हुन्।
८ वटा होइन देशभरि अरू पनि सुधारगृह थपेर पहिलो त ५ सय ३० जनाको मात्रै क्षमतालाई बढाउन आवश्यक देखिन्छ। यसै पनि देशभर १ हजारभन्दा बढी बालक सुधारगृहमा छन्। १८ वर्ष पूरा भएपछि पनि सुधारगृहमै राखिने प्रवृत्तिले आपराधिक गतिविधिलाई मलजल गरेको छ। त्यस्तो त तुरुन्तै सच्च्याउन सकिने कुरा हो। बालबालिकालाई पढ्ने, लेख्ने र योगध्यानसहित शान्त वातावरणका साथै खेलकुद र मनोरञ्जनमा समेत अवसर दिई बाल सुधारगृहहरूलाई सुधार्नुको कुनै विकल्प छैन। सुधार गरिएन भने अरू आपराधिक क्रियाकलाप पुनरावृत्त जरुरी हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
