४ करोड १८ लाख निक्षेप खाता सुरक्षित

४ करोड १८ लाख निक्षेप खाता सुरक्षित

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४ करोड १८ लाख निक्षेप खाता सुरक्षित रहेका छन्। निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण (बिमा) गर्ने जिम्मा पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले उक्त प्राकृतिक निक्षेपकर्ताको १२ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षित राखेको हो। 

हालसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा करिब ५ करोड ११ लाख ७७ हजार निक्षेप खाता छन्। एउटै व्यक्तिको ४–५ बैंकमा खाता हुँदा जनसंख्याभन्दा बढी खाता देखिएको छ। कोषले करिब १७ लाख ऋणीको ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जासमेत सुरक्षित गरेकोे छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार भने क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १८ लाख ४५ हजार २ सय १३ कर्जा खाता सञ्चालनमा छन्। 

कोषले उक्त निक्षेप र कर्जाको सुरक्षा दिइरहेकाले साना उद्यमीदेखि आम निक्षेपकर्ता सुरक्षित भएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। हाल कोषमा वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू र २ लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण (बिमा) गरेमा संस्थासमेत बलियो हुने कोषको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको सुरक्षण कोषले मात्र गर्छ। कोषले हाल प्राकृतिक व्यक्तिको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको छ। यसअघि कोषले २०७५ कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेका ३ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा (सुरक्षण) गरेको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमा कुल चुक्ता पुँजीको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम सदस्यता शुल्कबापत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। निक्षेप सुरक्षण शुल्क वार्षिक रूपमा ०.१६ प्रतिशत र त्रैमासिक रूपमा ०.०४ प्रतिशतको दरले गणना गरिन्छ। लिक्विडेसनमा गएको वा खारेजीमा परेका कारणले कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम नरहेको अवस्थामा समेत कोषमा सुरक्षण गरिएको निक्षेप सुरक्षित रहने कोषले बताएको छ। 

यस्तै, सरकारले गत भदौ २८ गतेदेखि कर्जा सुरक्षण नियमावली (चौथो संशोधन) २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोषले सदस्य संस्थाको अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको पशुधन कोषबाट सुरक्षण गरेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.