जागृतिका लागि मौन क्रान्ति

वर्तमान नेपाली राजनीतिको जरो समस्या उत्पादनहीन अर्थतन्त्र हो, जुन ‘विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्ससँग जोडिएको उपभोक्तावाद र त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने गरिब विरोधी धनी पक्षधर कर प्रणालीमा आधारित छ। त्यसै कारणले कृषि उत्पादन धराशायी भएको छ। रैथाने उत्पादन प्रणाली र वस्तुहरू पूर्णतः विस्थापित भई पूर्ण माफिया अर्थतन्त्र खडा भएको छ।’

कृषिजन्य उत्पादनमा राष्ट्र परनिर्भर बनेको छ। अन्न, तरकारी, फलफूल, मासु र तेलमा वर्तमान नेपाल पूर्णरूपले आयातमा निर्भर छ। कपडा, कागज, यन्त्र, मल, बिउ र औषधिमा पनि आयातमा निर्भर छ। फलामे डन्डीलगायतका उत्पादनमा पनि विदेशी कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भर छ। चाउचाउ जस्ता खाद्यसामग्रीको उत्पादन पनि विदेशी मैदाको आयातमा निर्भर छ। निर्यात त केवल कामदारको मात्र छ। यता देशमा भने काम गर्ने कामदारको अभावले सिर्जना गरेको ‘श्रम शक्ति’को पूर्ति भारतीय कामदारबाट भइरहेको छ। बर्सेनि ५ खर्बजति राजस्व भारततर्फ उडिरहेको छ। नेपाल भारतलाई रेमिट्यान्स दिने महत्वपूर्ण देश बनेको छ।

आयातमा निर्भर रहेको यस्तो अर्थतन्त्रमा मुद्रा पलायन (मनी फ्लाइङ)को समस्या डरलाग्दो बन्दैछ। व्यापार घाटाले ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति’ भिमकाय आयातको भार बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश पलायन भइरहेछ। विदेशी विश्वविद्यालयका कलेज र विदेशी पाठ्यक्रम पढाउने स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने परीक्षा शुल्क र सम्बन्धन शुल्कका रूपमा मात्र वार्षिक लगभग ५० अर्ब विदेश गइरहेको छ। करिब एक लाख बिदेसिने विद्यार्थीले लैजाने रकम १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। भारतीय कामदारले वार्षिक भारत लैजाने रकम ५ खर्बभन्दा बढी छ। नेपाली बाबुआमाले नेपालमा सम्पत्ति बेचेर हुन्डीबाट विदेश पठाउने रकम अनुमान नै गर्न नसकिने ठूलो छ।

नेपाल अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा धराशायी हुने खतराको सामना गरिरहेको छ। अर्थात् देखेर वा नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको रकम २० खर्बभन्दा बढी छ। यस्तो अर्थतन्त्रबाट देशको विकास कसरी सम्भव छ ? नेपालमा सबैले ‘मानिस विदेश गएको मात्र देखिरहेका छन्’ तर नेपालको समग्र धन विदेश गएको देखिरहेका छैनन्। भनिन्छ, ‘रेमिट्यान्सका लागि नागरिक विदेश गइरहेका छन्। तर, उनीहरूले अरबमा कमाएको विदेशी मुद्रा देशका १० प्रतिशत सम्भ्रान्तले युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाइरहेका छन्। युरोप र अमेरिका गएका करिब १० लाख नेपाली एक/एक तोलाका दरले लगेको सुनको मात्र हिसाब गर्दा १० लाख तोला सुन विदेश गएको छ। यी १० लाख मानिसलाई शिक्षित बनाउँदा राज्यले खर्च गरेको एक/एक लाख हिसाब गर्ने हो भने १० खर्बको घाटा राज्यलाई भएको छ। दुर्भाग्य के छ भने यो कन्तबिजोग कथित अर्थशास्त्री र राजनीतिक नेता देख्दैनन्। वैकल्पिक भनिएकाले समेत यसबारेमा संसद्मा केही कुरा उठाएका छैनन्।

देशको समग्र अर्थतन्त्रमा वस्तु उत्पादनको अवस्था दयनीय छ। र, यो नै राष्ट्रको ‘विच्छिन्न र टाट पल्टिँदो अर्थतन्त्रको मुख्य कारण पनि हो।’ विदेशबाट आएको आम्दानी ‘अव्यवस्थित सहरीकरणमा प्रयोग’ भएको छ। यसले सहरिया जमिनको भाउ अकासिएको छ भने सबै आम्दानी जमिनमा पोखिएको छ। उत्पादन योग्य जमिन सस्तोमा किनेर प्लटिङ र हाउजिङ गर्ने व्यवसायको व्यापकताले ‘उत्पादनमूलक लगानी ह्रास भई पैसा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा लगानी केन्द्रित भएको छ।’ यस्तो अर्थतन्त्र जुनसुकै समयमा भत्किन सक्छ र मानिसलाई कंगाल बनाउँछ। यस्तो अर्थतन्त्रलाई पानीफोके (बबल) अर्थतन्त्र भनिन्छ।

यस अर्थतन्त्रले काठमाडौंको नेवार व्यापारी समुदाय कंगाल हुने र काठमाडौंमा विकसित २५०० वर्ष पुरानो संस्कृति र सम्पदाको नाश हुने अवस्था टड्कारो छ। नेपालका रैथाने व्यापारी र उद्योगपतिहरूको टाट पल्टिरहेको छ। नेपालका रैथाने व्यापारी–व्यवसायी बैंकिङ व्यवसाय, उद्योग र थोक व्यापारबाट विस्थापित भइसकेका छन्। फलाम–रड उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, चिया उद्योग, बिमा, होटल (पर्यटन) व्यवसायमा रैथाने वंशज नागरिकहरू विस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरूका आयात निर्यात कम्पनीहरू विस्थापित भइसकेका छन्। ज्योति समूह, अमात्य समूह, साख समूह, पूर्वका रिजाल, गिरी आदि समूह अब उद्योग व्यवसायीका रूपमा गनिन छोडेका छन्।

नेपाल अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा धराशायी हुने खतराको सामना गरिरहेको छ। अर्थात् देखेर वा नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको रकम २० खर्बभन्दा बढी छ। यस्तो अर्थतन्त्रबाट देशको विकास कसरी सम्भव छ ?

अब प्रश्न उठ्छ, यी राष्ट्रिय पुँजीपतिको विनाश गर्ने को हो ? व्यापारीकरण गरिएको माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षामा ‘हिजो निजी शिक्षामा सरिक भएका’ शिक्षाकर्मीहरू विस्थापित भइसकेका छन्। भारतीय ‘केन्द्रीय बोर्ड’ र क्याम्ब्रिजको पाठ्यक्रम सञ्चालन गरी अधिक मुनाफा कमाउने व्यापारीका हातमा नेपालको शिक्षा गइसकेको छ। यी स्कुलमा राजनीतिक नेता र अभिनेताका सन्तानहरू निःशुल्क अध्ययन गर्छन्, त्यसैले उनीहरू पूर्ण संरक्षित छन्। त्यसैकारण शिक्षा नीति पनि उनीहरूकै पक्षमा बनेका छन्। गाउँका शिक्षक राजनीतिक दलका झोला बोकेर जागिर जोगाउन बाध्य छन्।

दुर्भाग्य हो, देशको संविधानमा ‘राज्यको लक्ष्य समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ।’ देशको संसद्मा बहुमत सदस्यहरूका पार्टीका नाम कम्युनिस्ट पार्टी लेखिएका छन्। उनीहरू यिनै पार्टीका नाममा ‘तलब र भत्ता’ बुझ्छन्। समाजवादी भनिने कांग्रेससहितका सदस्यहरूको संसद्मा संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर, देशको अर्थतन्त्रलाई एकाधिकारवादी माफिया वित्त पुँजीवादले ‘अपहरण’ गरेको छ। आज देश ५ प्रतिशत लुटवादी नवधनाढ्य र ९५ प्रतिशत गरिब र कर तथा ऋणको भार बोक्ने जनताका बीचमा असमानताको भीमकाय खाडलको कुरूप आकृति बोकेर उभिएको छ। नागरिकको जीवन व्यापारिक स्वास्थ्य सेवाको ‘आम्दानीको वस्तु’ बनेको छ। गरिब जनताका सन्तान ‘निकम्मा शिक्षाको’ सिकार बनेका छन्। आम युवा ‘निकम्मा’ खाद्यान्नका कारणले कुपोषणका सिकार बनेका छन्। बिदेसिएका नागरिक देशमाथि दोष देखाइरहेका छन् तर यस अवस्थाका वास्तविक रचनाकार विदेशी छन्।

अर्थात्, संक्षेपमा भन्ने हो भने ‘संविधानको समाजवाद वित्तीय–अनैतिक लोकतन्त्र’को शिकार भएको छ। अतः अब उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणद्वारा लोकतन्त्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने सामाजिक लोकतन्त्रमात्र देशको अस्तित्व जोगाउने बाटो हो भन्न सकिन्छ। तर, यो अभियान निर्माण गर्ने चुनौती गम्भीर र गाह्रो छ। राष्ट्रको भूराजनीतिको शोषण गर्न देशभित्र प्रवेश गरेको विदेशी शक्तिले आधुनिकताका नाममा ‘नेपाली मंथिंगललाई ढाँटशास्त्र (स्युडो ज्ञान)को कारागारभित्र बन्दी बनाइदिएको छ। नेपाली युवाशक्ति ‘भिड शक्ति, झुट्टो रोमान्स, अफवाह र प्रतिक्रियात्मकता’ को नशामा बसिभूत भएको छ। त्यसलाई विचार भन्ने कुरा शत्रु हो भन्ने लाग्छ। देश अभिसाप हो भन्ने लाग्छ। त्यसलाई जगतमा स्मार्टफोन छ भन्ने होइन, स्मार्टफोनभित्र जगत छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई पुरानो मन पर्दैन। नयाँ उ बनाउँदैन। उसलाई आफ्नो संसार बनाउने जाँगर छैन, अरूले बनाएको मन पर्दैन। त्यसैले उ बनाउँदैन, अरूले बनाएको लडाइदिन्छ। उसलाई नेतृत्व गर्न मन लाग्दैन। उसलाई त बाँदरको बथानको लोकतन्त्रमात्र मन पर्छ।

तर, वैज्ञानिक चेतनाले यस भ्रमलाई भत्काउन सकिन्छ। त्यसैले उपाय छ, लोकतन्त्रको सामाजिकीकरण गर्ने। यदि नेपालको संसद्लाई नेपाली जनताका सबै भूगोल, वर्ग, व्यवसाय, पेसाका मानिसको ‘बौद्धिक थलो’ बनाउन सकियो भने नेपालको न्यायपालिकालाई पेसाकर्मी (जागिर र कमाउने थलो)को पकडबाट नैतिक व्यवसायको थलो बनाउन सकियो भने नेपालको कार्यपालिकालाई ‘बहुकार्यकारिणी क्याबिनेट’ बनाउन सकियो भने र स्थानीय तहलाई ‘गैरदलीय बनाउन सकियो’ भने नेपालमा पुँजीबाट उत्पादन र उत्पादनबाट पुँजी निर्माणको चक्रमा आधारित नयाँ अर्थतन्त्र र संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो समाजमा व्यक्तिको देशभक्ति मौलाउँछ र राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार संरक्षित हुन्छ। अनि यस्तो समाजमा मात्र ‘गाई’का नाममा अभद्र राजनीति मासिन्छ। अतः परिवर्तनभित्र परिवर्तनको मौन क्रान्ति आजको आवश्यकता हो।