सरकारको चरित्र, सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनबाट भाग्ने

सुन तस्करी र गैरकानुनी धन्दामा उच्चस्तरीय सरकारी संलग्‍नता रहेको आशंका बढ्यो : एमाले

सुन तस्करी र गैरकानुनी धन्दामा उच्चस्तरीय सरकारी संलग्‍नता रहेको आशंका बढ्यो : एमाले
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनका लागि असोज ५ गतेको समयसीमा सकिदा पनि राजनीतिक सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले यसअघि भएको सम्झौता अनुसार असोज ५ गते भित्रै आयोग गठन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारको चरित्र, सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनबाट भाग्ने भएको टिप्पणी गरे। राजनीतिक सहमतिप्रति सरकारबाट ठूलो धोका भएको उनको भनाई छ । 

‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा असोज ५ गते उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने सरकार र दलहरू बीच सहमति भयो। तर त्यस सहमति बमोजिम अगाडि बढ्न र कार्यान्वयन गर्न अहिले सरकार तयार भएन। राजनीतिक सहमतिप्रति सरकारबाट ठूलो धोका भएको छ ।’बर्तौलाले भने,‘यसले सुन लगायतको तस्करी र गैरकानुनी धन्दामा उच्चस्तरीय सरकारी संलग्नताप्रतिको आशंका झनै बढेर गएको छ ।’

इलेक्ट्रिक सिगरेट प्रकरणमा पूर्व सभामुख एवम् माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको नाम जोडिएको छ। ६० किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेतृ अमला पुन लगायतको नाम जोडिएको छ। सीआईबीले ६० किलो सुन प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। सुन प्रकरणमा  हालसम्म ३२ जना पक्राउ परेको र १८ जना फरार रहेको सीआईबीले जनाएको छ।

आफैंले गरेको सहमतिलाई समेत लत्याएर राजनीति र संसदलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको उनको भनाई छ। बर्तौलाले भने,‘आफैंले गरेको सहमतिलाई समेत लत्याएर राजनीति र संसदलाई घात प्रतिघात, धोकाधडी, अविश्वास र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको हो कि भन्ने आशंकाप्रति यस घटनाले सत्य प्रमाणित गरेको छ। यो देशका लागि असाध्यै दुःखद् र गम्भीर  चिन्ताको विषय हो।’उनले संवाद र छलफलको प्रयत्नलाई भने सकारात्मक रुपमै लिएको उल्लेख गरे।

यसअघि दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सीर्आइबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको थियो।  गत साउन २ गते हङकङबाट अवैधरुपमा ल्याईएको क्वीटल (जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम) सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएपछि उक्त प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरुबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि सदन सुचारु भएको हो।

‘२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ।’दुई बुँदे सहमति पत्रमा भनिएको थियो,‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (Vapes) मा सुन राखी अवैध पैठारी ( तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’ 

सुन तस्करीमा कसको भूमिका के थियो ?

सेटिङ मिलाउने

दावा छिरिङ (तिब्बती मूलका बेल्जियन)
सुन ल्याउने चिनियाँ
एलेक्स भन्ने याओ फुचेङ (मुख्य अभियुक्त)
नेङकाई ली, सेग फा दिङ
अली भन्ने वेन ती सुङ ली
लिन जिक्वाङ

तस्करका सहयोगी
कृष्णकुमार श्रेष्ठ (ट्रान्स ग्लोबलका सञ्चालक)
पुष्करराज भट्ट (ट्रान्स ग्लोबलका सञ्चालक)
राजनकुमार श्रेष्ठ 
(एलिस ट्रान्स ग्रूपका सञ्चालक)
छिरिङ थुप्तिन 
(तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक)
रामकुमार भुजेल (सुन गोदाममा लैजाने)
हर्कराज राई सुन (गोदाममा लैजाने)
दावा छिरिङका साझेदार
किशोर बस्नेत
रेडी ट्रेडका सञ्चालक
दिलीप भुजेल
भन्सार एजेन्ट
राजेन्द्रकुमार राई
यादव पराजुली
रुक्मिना सुब्बा (हाजिरीमा रिहा)
सुदर्शन गौतम

सामान छुटाउने कर्मचारी
सन्तोष चन्द (अधिकृत)
पुष्पा जोशी (अधिकृत)
गणेश पौडेल (अधिकृत)
कमल परियार (नासु)
वीरेन्द्र नेपाली (नासु)
सरोज श्रेष्ठ (नासु)
कुमार ढकाल (खरिदार)
ट्याक्सी ड्राइभर
अशोक लामा

चिनियाँलाई घर खोज्ने
नरेश तामाङ

तस्कर भगाउने भूमिका
तियान मी र वेन योङ 
(ठमेलमा रेस्टुराँ सञ्चालक)
व्यापारी र भारतसम्म पुर्‍याउने
सुमन खरेल
शिव सर्राफ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.