काठमाडौं : नेपालमा निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। तर, त्यसका लागि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल(एनसीई नेपाल)को २० औं वार्षिकोत्सको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गर्न सके निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सके मात्रै निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, विद्यार्थीहरूको टिकाउदर बढाउन र बौद्धिक पलायन रोक्न सकिने स्पष्ट पारे।
एकातिर शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्ने माग उठिरहेको र अर्कोतर्फ १७ प्रतिशत पुगिसकेको शिक्षा बजेट सरकारले निरन्तर घटाउँदै १०–११ प्रतिशतमा झार्दा तालमेल नमिलेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षामा हाल भइरहेको लगानीको ५ प्रतिशत पनि सिकाइ उपलब्धी हासिल हुन नसकेको, १२ कक्षा पास भएपछि विदेसिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षामा भइरहेको लगानीको पनि प्रभावकारिता खोजिनुपर्ने बताए।
शिक्षामा लगानीको कमीबाट सिर्जित विष्फोट पछिल्लो शिक्षक आन्दोलन भएको भन्दै उनले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न, टिकाउन साथै स्वदेशकै विश्वविद्यालयप्रति विश्वास जगाउन शिक्षामा पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा संसदीय शिक्षा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षामा लगानी, अभिभावको चासो, सरोकारवालाहरूको निगरानी बढाउन सके सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।
संसदमा दर्ता भइसकेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक हचुवाको भरमा पारित नहुने स्पष्ट पार्दै सभापति जोशीले सातै प्रदेशमा छलफल चलाएर जनताका सुझावका आधारमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाए।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र विश्लेषक एवं अभियन्ता डम्बर खतिवडाले विजियोजित बजेटको आधारमा हेर्दा राज्यले शिक्षालाई निरन्तर कम महत्व दिइरहेको औंल्याए। शिक्षामा प्रायोजित गुणस्तरको विभेद मूल समस्या बनेर देखापरेको भन्दै धनीको निजी र गरिबको सार्वजनिक विद्यालय भन्ने धारणामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तर सुधार्न सकेमात्रै सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुने स्पष्ट पारे।
नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले सरकार नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा संवेदनशील नबनेको आरोप लगाए। मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए पनि सरकार त्यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन तयार नभएको उनको भनाइ थियो। मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं सांसद दिनानाथ शर्माले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेशागत विकास र परीक्षा एवं पाठ्यपुस्तकमा सुधार गर्नका लागि पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको औंल्याए।
शिक्षा विधेयकबारे संसदमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी बढाउनुपर्ने लगायतका विषय संशोधनका मुख्य विषयवस्तु बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद बद्री पाण्डेले देशभित्र युवाहरूले भविष्य खोज्न सक्ने शिक्षा विकासका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। निःशुल्क, गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र समयसापेक्ष शिक्षा विकासका लागि पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै सांसद पाण्डेले विधेयक जनतामा लगेर छलफलपछि मात्रै पारित गरिनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेशनका मध्यपुर्वी क्षेत्रीय प्रमुख डा. रेफत सबाहले बालबालिकालाई आफ्नो संस्कृति चिनाउन, सिकाउन सके मात्रै शिक्षा सुधार हुने धारणा राखे। २० वर्षे शिक्षा सुधारको अनवरत अभियानका लागि एनसीई नेपाललाई धन्यवाद दिँदै डा. सबाहले शिक्षाको सुधार र समान पहुँचबाट मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव रहेको बताए।
आस्वाका प्रतिनिधि फ्लोरेन्स मायाले जीवनपर्यन्त सिकाइमा सुधार गर्नु अहिले विश्वव्यापी आवश्यकता बनेकोमा जोड दिइन्। सीमान्तकृत, गरीब र पछाडि परेका वर्गको शिक्षा सुधारमा काम गर्न पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विश्वव्यापी आवश्यकता भएको औंल्याइन्।
वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मजोज गजुरेलको शिक्षाका विषयवस्तुमाथि विशेष हास्यव्यंग्य प्रस्तुती रहेको थियो भने कपिलवस्तुका कलाकारहरूले सार्वजनिक शिक्षाका समस्या, सुधारको आवश्यकता र प्रतिवद्धता समेटिएको नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। यसैगरी २० वर्षे शिक्षा सुधारको अनवरत अभियानको अवसरमा स्मारिका विमोचन तथा एनसीईका संस्थापक संयोजकसहित पूर्वअध्यक्षहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा एनसीई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ४ देखि ६ प्रतिशत विनियोजित हुनुपर्ने बताए। बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइ कुनैपनि बहानामा रोकिनु नहुनेमा जोड दिँदै पहाडीले संविधानको मर्म अनुसार अनुसूची ८ पूर्ण रुपमा लागू हुनेगरी शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशका सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी, पार्वती तामाङ, मानवअधिकार एवं शिक्षा अभियन्ता गौरी प्रधानलगायतले निःशुल्क, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव रहेको तर त्यसका लागि शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
२० वर्षदेखि निरन्तर शिक्षा सुधारमा क्रियाशील एनसीई नेपालमा हाल ४६० संघसंस्था आवद्ध छन् भने सात प्रदेश र झण्डै ५० जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
