नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लीबीच आज भेटवार्ता हुने, के-के सम्झौता होलान् ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लीबीच आज भेटवार्ता हुने, के-के सम्झौता होलान् ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ । फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच आज बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटपश्चात हाङ्चाओबाट बेइजिङ आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज समकक्षी लीसँग भेटवार्ता गर्न लागेका हुन्।

वार्तामा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता, नेपाल–चीन विद्युत् व्यापार, व्यापारिक सन्धि पुनरावलोकन, बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा परियोजना निर्माण, नेपालमा लगानी, सीमानाका जोड्ने सडक विस्तार, प्रविधि, औद्योगिक पार्क निर्माण लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। चीनमा हिल्सा, अरनिको राजमार्ग, ट्रान्समिशन लाइन, कृषि क्षेत्रको प्रस्तावसमेत रहनेछ। 

आइतबार बेइजिङमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीनबीच क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन,सडक करिडोर,रेल,ट्रान्समिसन लाइनमा काम भइरहेको बताएका छन्। आर्थिक सहयोग र साझेदारी अघि बढाउने विषयमा आफू र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र आफूले क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीलाई मजबुत पार्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताए। 

नेपालको चीनसँग व्यापार घाटा ठूलो रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउनका लागि उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। यस अगाडि प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको विभिन्न क्षेत्रबाट उडान गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताएका थिए।

प्रचण्डले आजै नेसनल पिपल्स कंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेट गर्नेछन्। कृषि तथा औद्योगिक विकासको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले चोङकिङ नगरपालिकाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । प्रचण्ड असोज १३ मा स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.