चीनसँग नेपाली चासो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा छन्। पछिल्लो सय दिनमा प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने विश्वका तीन शक्तिशाली र प्रभावशाली मुलुकको भ्रमण गरे। जेठ १७ गते दक्षिण छिमेकी भारतको भ्रमण गरेका प्रचण्ड नेपालको घरेलु राजनीतिमा निकै चासो राख्ने र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुक अमेरिका हुँदै उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा छन्।

प्रचण्डको यो चौथो औपचारिक चीन भ्रमण हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिसहित उच्च नेताहरूसँग भेटवार्ता सुरु गरिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणबाट नेपालले के कस्तो लाभ लिन सक्छ, यसबारे घरेलु राजनीतिमा उत्तिकै चासो छ। यतिबेला चीनसँग नयाँ परियोजनामा सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।

अलपत्र सम्झौता  : चीनसँग पछिल्लो एक दशकयता महत्त्वपूर्ण सम्झौता भए। दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै यतिबेला नेपालको प्राथमिक विषय हो। समझदारी हुने तर कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षले खासै चासो नदेखाएको परिस्थितिमा थप सम्झौता उचित हुँदैन। बरु नेपालले पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको खोजी गर्नुपर्छ। एकातिर काम सुरु भएका परियोजना समयमै निर्माण नहुने र अर्कातर्फ सम्झौता भएका आयोजना काम नगरी ओगटेरमात्रै बस्ने समस्या देखिएको छ। यसले नेपालको विकासमा पारेको असरका बारेमा चिनियाँ पक्षसँग खुलेर संवाद गर्दै ती आयोजनाको निर्माण कार्यमा चिनियाँ पक्षलाई झक्झक्याउन नेपालले जोड दिनुपर्ने बेला हो यो।

झन्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको चीन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण बजार हो। तर छिमेकी चीनले नेपाली उत्पादनलाई स्थान दिने गरी व्यवहार नगरेको प्रस्टै देखिन्छ। चीनतर्फ नेपाली सामान निर्यात गर्दा अत्यन्तै धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण नेपाली उत्पादन चीन निर्यात सहज छैन। चीनसँग बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ। चीनबाट गत आर्थिक वर्ष दुई खर्बभन्दा बढीको आयात हुँदा नेपालले डेढ अर्बमात्रै निर्यात गर्नु दर्दनाक दृश्य हो। २०७२ चैतमा नेपालको चीनसँग पारवहन सम्झौता भयो। नेपाली पक्षले निकै ठूलो सफलताका रूपमा प्रचार गरेको उक्त पारवहन सम्झौताबाट हामीले कुनै पनि लाभ लिन सकेका छैनौं। एक प्रकारले भन्ने हो भने चीनसँग भएको उक्त पारवहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा गरेको हस्ताक्षर अलपत्र छ।

सीमामा सहजता : नेपाल र चीनबीचमा सीमा नाका खुलाउने विषय हरेकजसो उच्चस्तरीय भ्रमणमा हुने छलफलको मुख्य ‘मेनु’ नै हो। चीनले नेपालसँग जोडिएका नाकाहरूको सहज आवागमनका विषयमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ तर कार्यान्वयनमा छैन। भूकम्पपछि बन्द रहेको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी आठ वर्षपछि सुचारु भएको छ। रसुवा केरुङ नाका खुल्ने र बन्द हुने कुनै टुंगो नै हुँदैन।

चिनियाँ पक्षले आफ्नो सहजताअनुसार नाका बन्द र खुलाउने गरेको छ। तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला नाकालाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने वर्षाैंंअघिको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपालले यी नाकासहित थप अरू नाका सञ्चालनमा कार्यतालिकासहितको चिनियाँ प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ।

ऋण होइन, अनुदान : २०७४ वैशाख २९ गते बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भए पनि प्रगति शून्यप्राय : छ। चीनले अनुदानमा यी परियोजना बनाइदेओस् भन्ने नेपाली चाहना नै हो।

चीनबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर बीआरआईका नाममा मुलुकलाई नै दीर्घकालीन संकटतर्फ लैजानुभन्दा अनुदानमै परियोजना निर्माणमा नेपालले जोड दिनुपर्छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका नौ परियोजना ठूलो विषय होइन। बीआरआई सम्झौताकै वर्ष अमेरिकासँग भएको एमसीसीमा सम्झौता संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको छ।

चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना दाबी गरिरहेको छ। नेपालले वार्षिक दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नेगरी झन्डै २२ करोड डलर ऋणमा बनाएको उक्त विमानस्थल सेतो हात्ती बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। चीनसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले उक्त विमानस्थललाई अनुदानमा परिणत गर्न औपचारिक प्रस्ताव नै गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि यतिबेला आन्तरिक उडानमै सीमित पोखरा र भैरहवामा चीनबाट सीधै उडानका लागि सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्छ।

घरेलु राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव  : नेपालको घरेलु राजनीतिमा चीन आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो, चिनियाँ राजदूतका गतिविधि। दुई देशबीचको साझा स्वार्थ र हितका पक्षमा राजदूतको भूमिका हुनुपर्नेमा चिनियाँ राजदूत छान् सोङले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिए। नेपालले कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने त्यो आन्तरिम मामिला हो। तर भियना सन्धिविपरीत चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिलाई लिएर दलहरूले आपत्ति जनाए। यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढाउने काम गरेको छ। यसअघि पनि होउ यान्छीको सक्रियता कूटनीतिक सीमलाई नै चुनौती दिने खालका थिए।

एक चीन नीतिप्रति सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध नेपालले चिनियाँ चासोका विषयमा सधैं गम्भीरता देखाउँदै आएको छ। सिमानामा हुन सक्ने चीनविरोधी गतिविधिदेखि तिब्बती मामिलामा चीनका पक्षमा उभिँदै आएको नेपाललाई चीनबाट हुनुपर्ने सहयोग र विकास साझेदारीका कार्यक्रम पछिल्ला दशकका उत्साहजनक नदेखिनु विडम्बना हो। यसले दुई देशबीच बाहिरी रूपमा हार्दिकता देखिए पनि कूटनीतिक नजरमा विश्वासको अवस्था नरहेको प्रस्टै हुन्छ। दुई देशबीचको विश्वासको वातावरण बनाउन भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ।

चीन भ्रमणको निम्तो अस्वीकार गरेर भारत जानु र अमेरिकाबाट सीधै चीन जानुलाई नै कतिपयले आशंकाका रूपमा हेरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण कति लाभदायी होला, आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ। नेपाल पक्षले जति महत्त्वका साथ हेरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सीमिततालाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ। तसर्थ नयाँ सम्झौताभन्दा विगतकै सहमति कार्यान्वयनमा चीनको प्रतिबद्धता खोज्न सक्नु नै अहिलेको भ्रमणको सफलता हुनेछ।