ब्रिक्स आर्थिक महाशक्ति हो त ?

सन् २००९ मा ब्रिक्स स्थापनापश्चात् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका पनि थपिएपछि ब्रिकबाट ब्रिक्स नामले विश्वव्यापी लोकप्रिय बन्न पुग्यो। यो शब्द मूलत : वैदेशिक लगानी रणनीतिको सन्दर्भमा अधिक अवसर भएका मुलुकहरूका रूपमा पहिचान गरिएको थियो। हाल आएर सन् २०५० सम्ममा विश्व अर्थतन्त्रमा सामूहिक प्रभुत्व जमाउने उदीयमान आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूका रूपमा वर्णन गर्न यो शब्दावली प्रयोग हुन थालेको छ। अहिले चीन, भारत, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका मात्रलाई लिँदा पनि विश्व भूभागको लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा क्षेत्रफल र विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा माथिलाई ब्रिक्सले प्रतिनिधित्व गरेको छ। कैयौं नयाँ सदस्यता लिने र सदस्यताका लागि इच्छुक मुलुकलाई समेट्दै जाँदा यसको आकार निकै फराकिलो हुँदै जाने देखिएको छ।

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूका विचार तथा मुद्दाहरूलाई अमेरिकी र युरोपेली समकक्षीहरूले प्राय : बेवास्ता गरे। जसका कारण सदस्य राष्ट्रहरूले विविध विषयमा सहयोग, सहकार्य, समान अस्तित्व र स्वामित्व रहने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा ब्रिक्सको स्थापना गरेका थिए। मार्च २०१३, दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा भएको पाँचौं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा, सदस्य देशहरू पश्चिमी मुलुकका वर्चस्वमा रहेका आईएमएफ र विश्व बैंकसँग संयोजन गर्न विश्वस्तरीय वित्तीय संस्था बनाउन सहमत भए। ब्रिक्स देशहरू विश्व जगत्मा आफैंमा शक्तिशाली भएर पनि २१औं शताब्दीमा समेत कुनै प्रकारको निर्भरताले आफूलाई सन्तुष्ट गर्न र सीमित राख्न नसक्ने भए। सोही कारण उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूहले सन् २०१४ एक सय बिलियन अमेरिकी डलर अधिकृत पुुँजीको नयाँ ब्रिक्स विकास बैंक (न्यु डेभेलपमेन्ट बैंक  : एनडीबी) निर्माण गर्ने र अर्काे थप एक सय बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको रिजर्भ मुद्रा पुल (कन्टिन्जेन्ट रिजर्भ एग्रिमेन्ट  : सीआरए) पनि स्थापना गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे।

ब्रिक्सको उदयले तीन चौथाइ विकासशील देशहरू विश्वव्यापी मामिलाहरूमा थप संलग्न हुन सक्ने उपायको बहसमा छन्। यसले अन्य प्रमुख मुद्राविरुद्ध डलरको मूल्यमा गिरावट ल्याउने प्रक्षेपण गरिन्छ।

एनडीबी सन् २०१५ बाट एक बहुपक्षीय विकास बैंकको रूपमा सक्रिय छ। ब्रिक्सका दुईवटा वित्तीय घटकहरू एनडीबी र सीआरए छन्। सीआरए सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक प्रतियोगीको रूपमा देखा परेको छ। नयाँ विकास बैंकले विद्यमान पश्चिमी बुझाइको उत्तर–दक्षिण विकास मोडेल (विकसित देशहरूको अनुदान, सर्त र सहयोगमा आधारित विकास मोडेल)लाई मिथ्या सावित गरेर दक्षिण–दक्षिण सहयोगको बढावाको उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। अगस्ट २०१९ मा ब्राजिलको ब्राजिलियामा आयोजित ब्रिक्स देशका सञ्चारमन्त्रीहरूले सूचना र सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरे। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) प्रणालीको विकल्प हुने भुक्तानी प्रणालीका लागि काम सुरु गरेका छन्। भुक्तानी प्रणालीहरू सेट अप गर्ने र राष्ट्रिय मुद्राहरूमा कारोबार समायोजनका लागि अघि बढिरहेका छन्। जसले अधिक स्वतन्त्रतासहितको विश्वव्यापी बहुपक्षीय भुक्तान प्रणाली जसले प्रदान गर्ने सुनिश्चित सिर्जना गर्नेछ।

ब्रिक्सका केन्द्रीय बैंकहरूले स्विफ्ट प्रणालीको विकल्प हुने भुक्तानी प्रणालीसमेत विकास गरेका छन्। चीनले स्विफ्ट (वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली, क्रसबोर्डर इन्टरबैंक भुक्तानी प्रणाली (सीआईपिएस)को विकास गरेको छ। जसले विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित, मानकीकृत र वित्तीय लेनदेनको बारेमा जानकारी पठाउन र प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ। भारतसँगले पनि वैकल्पिक स्ट्रक्चर्ड फाइनान्सियल मेसेजिङ सिस्टम (एसएफएमएस) विकास गरेको छ। रुसले सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फाइनान्सियल मेसेज (एसपीएफएस) र ब्राजिलले पीआईएक्स विकास गरेको छ।

पछिल्लो पटक २०२३ अगस्ट २२–२४ मा जोहन्सबर्गमा १५औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। जसमा ७४ मध्ये ६७ मुलुकका प्रतिनिधि नेतृत्वहरूको उपस्थिति थियो। २०२२ देखि ब्रिक्स समूहले नवउदीयमान मुलुकमा सदस्यता विस्तार गर्न खोजेको छ। फलस्वरूप छलफल चलेका अधिकांश विकासशील देशले ब्रिक्समा सामेल हुन चासो व्यक्त गरेका छन्। अगस्ट २४, २०२३ मा ब्रिक्सले २०२४ को सुरुमा ६ नयाँ सदस्य साउदी अरेबिया, इरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेन्टिना र यूएईलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। २०२२ र २३ मा नयाँ सदस्यताका लागि थप १४ देश अल्जेरिया, बहराइन, बंगलादेश, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, होन्डुरस, कजाकिस्तान, कुबेत, प्यालेस्टाइन, सेनेगल, थाइल्यान्ड, भेनेजुएला र भियतनामले आवेदन दिइसकेका छन्। टर्की, मेक्सिको, अफगानिस्तान, अंगोला, कोमोरोस, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, ग्याबोन, गिनी बिसाउ, निकारागुआ, पाकिस्तान, सुडान, सिरिया, ट्युनिसिया, युगान्डा र जिम्बावेले नयाँ सदस्यताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा छन्।

अझ हालका दिनमा ब्रिक्सलाई विद्यमान आर्थिक महाशक्ति अर्थतन्त्रहरू जी–७ (अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटाली)को भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा समेत लिन थालिएको छ। ब्रिक्स एकजुट भू–राजनीतिक गुटको रूपमा विकसित भएको एक पक्ष विश्व समुदायको 
बुझाइ छ। कतिपय पश्चिमा विश्लेषकहरूले ब्रिक्सले स्थापित विश्व व्यवस्थालाई चुनौती गरेको बुझेका छन्। संगठनको वास्तविक उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा चीनको बोली र प्रभुत्वलाई बलियो बनाउनु रहेको बुझेका छन्। पश्चिमाहरू अहिले ब्रिक्सलाई असफल बनाउनुपर्ने र भारतलाई जी–७ मा थपेर जी–८ बनाएर नयाँ रणनीतिक एलायन्स गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्।

ब्रिक्सको उदयले तीन चौथाइ विकासशील देशहरू विश्वव्यापी मामिलाहरूमा थप संलग्न हुन सक्ने उपायको बहसमा छन्। यसले अन्य प्रमुख मुद्राविरुद्ध डलरको मूल्यमा गिरावट आउन प्रक्षेपण गरिन्छ। ब्रिक्स नयाँ भविष्यका लागि आर्थिक वृद्धि, विज्ञान, प्रविधि र नवीनतामा सहयोगको सुदृढीकरण डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोगको अभिवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, विशेषगरी संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र लागूऔषध ओसारपसारविरुद्ध लडाइँमा सहकार्यलाई बलियो बनाउने प्राथमिकता छन्। यी घटनाक्रमले डलरको शासन अन्त्य गर्ने र डि–डलराइजेसनको प्रक्रियामा जान ७२ मुलुक इच्छुक भएको अध्ययनले बताएको छ। ब्रिक्सले तेल र ग्यासको व्यापारलाई अमेरिकी डलरमा नभई स्थानीय मुद्रासँग मिलाएर डि–डलरीकरण प्रयासहरू सुरु गर्‍यो भने गठबन्धनले विश्वको तेल र ग्यासमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वस्तुको साथ अमेरिकी डलरलाई ठूलो चुनौती हुन सक्छ।

सदस्यराष्ट्रबीच हुने आर्थिक कारोवारमा ब्रिक्स मुद्रा आएको खण्डमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने कुरा मौद्रिकविद्हरूले बताउन थालेका छन्। एनडीबी, सीआरए, ब्रिक्स भुक्तानी प्रणाली, ब्रिक्स संयुक्त तथ्यांक प्रकाशन, डि–डलराइजेसन, दक्षिण–दक्षिण सहकार्य र ब्रिक्स मुद्राको उदयजस्ता प्रतिस्पर्धी पहलहरूले वैश्विक आर्थिक मूलधार पूर्णत : परिवर्तन हुने र ब्रिक्स आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदाउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। भोलिका दिनमा ब्रिक्स कुन गतिमा हिँड्छ। दोस्रो कुरा हो तर हाम्रा निकट छिमेकीहरूको नेतृत्वमा विश्व अर्थतन्त्रले एक प्रकारको गति र धार लिँदा पनि नेपाल सरकारले आजसम्म अनभिज्ञ जस्तो देखिनु ब्रिक्स सदस्यताका लागि पहल नगर्नु निकै अचम्मलाग्दो छ।