मनास्लु बेसक्याम्पमा आरोहीको चहलपहल

मनास्लु बेसक्याम्पमा आरोहीको चहलपहल

गोरखा : हिमाल आरोहणका लागि आएका आरोहीले यतिबेला मनास्लु आधारशिविर भरिएको छ। ८,१६३ मिटर अग्लो विश्वको आठौं अग्लो मनास्लु आरोहणका लागि यो सिजनमा मात्र ३०१ जना आरोहीले अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

तीन सय जना आरोही तथा उनीहरूका सहयोगीले आधार शिविर खचाखच भरिएको हो। 
चुमनुब्री गाउँपालिका-१ मा पर्ने मनास्लु बेसक्याम्प समुद्री सतहबाट ४,८०० मिटर उचाइमा रहेको छ। सामागाउँबाट करिब दुईघण्टाको पैदलयात्रामा पुगिने यहाँ मोबाइल सेवा, इन्टरनेट सेवाको समेत सुविधा रहेको छ। 

शरदको सिजनमा सबैभन्दा धेरै आरोहीले मनास्लु आरोहण गर्ने गर्दछन्। यसवर्ष पर्यटन विभागबाट ३९५ जनाले नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणको अनुमति लिएकामध्ये मनास्लु आरोहणका लागि ३०१ जनाले अनुमति लिएका छन्। 

२३ जनाले धौलागिरी, १० जनाले अमादब्लम, पाँचजनाले चोयू र चारजनामकालु आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्। हिमाल आरोहणबाट तीन करोड ९९ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन भएकामा मनास्लु आरोहणको अनुमतिबापत तीन करोड ३७ लाख ४० हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ। 

मनास्लु आरोहणका लागि गोरखाको मार्ग हुँदै नगई आरोहीहरू अधिकांश लमजुङ, मनाङ हुँदै जाने गर्दछन् भने कतिपय आरोही हेलिकोप्टरबाट पुग्ने गर्दछन्। जसले गर्दा गोरखाका स्थानीय होटल व्यवसायी आरोहीका कारण  लाभान्वित हुन नसकेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र होटल उपसमितिका संयोजक गणेश कार्कीको गुनासो छ। ‘मनास्लु हिमाल गोरखामा पर्छ। यतिबेला बेसक्याम्पमा नुब्री क्षेत्रका सबै गाउँबस्तीभन्दा ठूलो बजार लागेको छ। यस क्षेत्रको गाउँबस्तीमा भन्दा धेरै चहलपहल छ’, कार्की भन्छन्, ‘तर यसको लाभ गोरखाली व्यवसायीले भन्दा अरू जिल्लाका व्यवसायीले लिएका छन्। आरोहीहरूलाई गोरखाकै पदमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके लाखौं खर्च गरी होटल, लज, टी हाउस व्यवसाय चलाएका स्थानीय व्यवसायीले राहत पाउन सक्थे।’ यसका लागि नीति निर्माण तहले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.