वीरगन्ज बालसुधार गृहको दुरावस्था सुधार गर्न मानव अधिकारकर्मीको आग्रह

वीरगन्ज बालसुधार गृहको दुरावस्था सुधार गर्न मानव अधिकारकर्मीको आग्रह

वीरगन्ज : वीरगन्जको विर्तास्थित बालसुधार गृहमा विद्यमान दुरावस्था सुधार गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

सुधार गृहमा खाना, पानी, शौचालय, औषधि उपचार लगायतमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यहाँ राखिएका बालक र किशोरहरूले विभिन्न सास्ती खेप्न बाध्य भइरहेको भन्दै मानव अधिकारीकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

स्वतन्त्र मानव अधिकार समाजको टोली बालसुधार गृहमा अनुगमन गर्न पुग्दा त्यहाँ रहेका बालक र किशोरहरूका लागि उपलब्ध सुत्ने कोठाको अभाव भएको, एउटै कोठामा १४ जना सम्मलाई कोचेर राखिएको, उपलब्ध खाना र खाजा गुणस्तरहीन भेटिएको, सुत्ने कोठामा पंखाको कमी भएको, औषधि उपचारमा पनि लापरबाही गरिएको, पुस्तकालय र खेलकुदका सामग्री उपलब्ध नगराइएको लगायतका समस्या देखिएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमार खनालले बताए।

यिनै समस्या समाधानका लागि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर समाजको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्साललाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको खनालले बताए। 

यसका साथै सुधारगृहमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि जेनेरेटरको व्यवस्था गर्न , खानेपानीको उचित प्रबन्ध मिलाउन, कोठाहरूमा पंखा थप्न , समयसमयमा स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट अनुगमन गर्न र त्यहाँ सुरक्षारत ९ जना प्रहरीका लागि छुट्टै मेस सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको समाजका महासचिव दिपक साहले जानकारी गराए। साहका अनुसार सुधार गृहमा रहेका १३१ जना बालक र किशोरहरूलाई ८ वटा मात्र कोठामा राखिएको छ। 

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको टोलीमा समाजका अध्यक्ष खनाल र महासचिव साहसँगै उपाध्यक्ष नन्दकिशोर यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू सोनाल गुप्ता, लालबाबु गुप्ता, निर्मला कुशवाहा, नन्दनि गुप्ता लगायतको पनि सहभागिता थियो।  

वीरगन्जको बाल सुधार गृहमै गत भदौ २६ गते त्यहाँ रहेका बालकहरूबीच विवाद भई झडप हुँदा ११ जना बालक र तीन जना प्रहरी घाइते भएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.