सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
वीरगन्ज : वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक र कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।
बचतकर्ताहरूको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता नगरेपछि सहकारीका संस्थापक, वर्तमान तथा पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य र कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार अदालतले सानो पाइला सहकारीका संस्थापक गितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई), वर्तमान अध्यक्ष अनन्त बाबु राई, उपाध्यक्ष सुनित श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष नेहा पौडेल, सचिव देवेन्द्र बाबु राई, पूर्व सचिव तस्विरन मियाँ, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व कोषाध्यक्ष सृष्टि श्रेष्ठ (मानन्धर), सदस्यहरू थान बहादुर बुढा मगर, धीरज कुमार दास, पूर्व सदस्य अशोक यादव, प्रबन्धक असरफ अलि सिद्धिकी र कर्जा अधिकृत राधेचन्द्र यादव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
पक्राउ पूर्जी जारी भएकामध्ये कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र कर्जा अधिकृत राधेचन्द्र यादवमात्र पक्राउ परेका छन्। अन्य व्याक्तिहरू भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
रम्तेललाई काठमाडौंस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा मिनभवनले भदौ २५ गते नै पक्राउ गरेको थियो। पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सदस्य समेत रहेका रम्तेलले सहकारी मार्फत झन्डै एक हजार बचतकर्ताहरूको अर्बौँ रकम पनि हिनामिना गरेको आरोपमा अपराध अनुसन्धान महाशाखाले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
यादवलाई भने पर्सा प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप गरी अनुसन्धानसमेत भइरहेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिए। उनले फरार रहेकाहरूको पनि खोजी कार्य जारी रहेको बताए।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले यसअघि भदौ ४ गते नै सानो पाइला सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सञ्चालकहरूको चलअचल सम्पति रोका गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको थियो। सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न महानगरले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
महानगरको सहकारी, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन शाखाका प्रमुख सुनिल कर्णका अनुसार महानगरले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लामो समयदेखि बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न असक्षम सानो पाइला सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्रमा सहकारीका संरक्षक, पूर्व सञ्चालक, वर्तमान सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू समेतको बैंक खताका साथै चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न महानगरले सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै सिआइबीलाई पठाइएको पत्रमा संस्थाका संस्थापक एवं संरक्षक गितेन्द्रबाबु, अध्यक्ष अनन्तबाबु राई, उपाध्यक्ष सुनित श्रेष्ठ, सचिव देवेन्द्रबाबु राई, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्य अशोक यादव, थानबहादुर बुढामगर र धिरज दास, संस्थाका व्यवस्थापक असरफ अली, पूर्व उपाध्यक्ष नेहा पौडेल, पूर्व सचिव तस्बिरन मियाँ, पूर्व कोषाध्यक्ष सृष्टि मानन्धरसहित १५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको कर्णले बताए।
सहकारीले सदस्यहरूले बचत गरेको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न नमानेको भन्दै महानगरपालिकाको सहकारी, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन शाखामा एक सय १५ भन्दा बढीले लिखित उजुरी दिएका थिए । उजुरीका आधारमा सहकारीले एक अर्ब भन्दा बढी रकम हिनामिना गरी सदस्यहरूलाई फिर्ता नगरेको कर्णले बताए।
सदस्यहरूको उजुरी पर्न थालेपछि महानगरपालिकाले संस्थाका संरक्षक जिबी राईसहितका सञ्चालकहरूलाई गत असार २४ गते महानगरपालिकाको कार्यालयमै झिकाएको थियो। बैठकमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले समस्या समाधानका लागि १५ दिनको समय माग गर्दै संस्थाको आर्थिक अवस्था बारे प्रस्ट हुने गरी एउटा श्वेत पत्र जारी गर्न भनेका थिए। यद्यपि संस्थाले जारी गरेको श्वेत पत्र चित्तबुझ्दो नभएपछि महानगरपालिकाको टोली सहकारीको कार्यालयमा अनुगमनमा पुगेको थियो। यद्यपि अनुगमनमा पुग्दा सहकारीको कार्यालयमा संरक्षक, सञ्चालक, पदाधिकारी र व्यवस्थापक मध्ये कोही पनि नभेटिएको कर्णले बताए।
सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू नै सम्पर्कविहीन भएपछि महानगरपालिकाले भदौ ४ गते मन्त्रालय, सिआईबी र राष्ट्र बैंकलाई कारबाहीका लागि पत्र लेखेको कर्णको भनाई छ।
काठमाडौंको कालीमाटीमा केन्द्रीय कार्यालय भएको सानो पाइला सहकारीको वीरगन्जस्थित शाखा कार्यालयमा यसअघि गत असार १० गते बचतकर्ता सदस्यहरूले प्रदर्शन गर्दै धर्ना पनि दिएका थिए। हालः उक्त कार्यालय बन्द छ। कार्यालय बाहिर लगाइएको संस्थाको साइनबोर्ड पनि हटाइएको छ। कार्यालय रहेको घरधनीका अनुसार सहकारीका प्रबन्धकहरूले थोरै थोरै गरेर कार्यालयबाट कम्प्युटर र फर्निचरहरू लागिसकेका छन्।