धनकुटा : विभिन्न १४ बुँदे माग राख्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मंगलबार धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
१४ बुँदे ज्ञापन पत्रमा संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा वहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग रहेका छन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सदरमुकाममा भएको भेलाले राजकुमार राईको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गरिएको छ। समितिमा जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये हरेक स्थानीय तहबाट दुई/दुई जना कर्मचारी समेटिएको छ। समितिको सदस्यहरूमा रमेशप्रसाद दाहाल, गोरखबहादुर तामाङ, हेमचन्द्र रोइला, नरबहादुर भूजेल, सोभितकुमार तुम्वा, अम्बर व राई, चुडा वोहोरा, निर्मला सुवेदी, एलिना निरौला, फुलमाया तामाङ, देव नारायण श्रेष्ठ, नविन धामी, सरद पण्डित र अरविन्द केसी छन्।
संघीय निजामती ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेद् गरिएकै कारण आन्दोलन गर्नुपरेको धनकुटा संघर्ष समितिका संयोजक राजकुमार राईले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
