तीनै तहमा स्वचालित हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन आय तथा खर्चलाई अनुशासित, कार्यकुशल र प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिने ऐन, कानुन, कार्यविधि र प्रणालीको समष्टिगत रूप हो। यो वित्तीय कारोबारलाई जवाफदेही बनाउने विधि हो। यसले राजस्व परिचालन, कोषको विनियोजन, खर्च, लेखाविधि, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षणका कार्यहरूलाई समेट्दछ। जसको केन्द्रस्थमा वित्तीय उत्तरदायित्व रहन्छ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको महत्त्वपछिका दुई कारण छन्। पहिलो, प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र दोस्रो, स्वच्छ र प्रभावकारी राजस्व परिचालन एवम् जिम्मेवारीपूर्ण खर्च। विकासशील मुलुकहरूमा रहेको गरिबी, विपन्नता, बेरोजगारी र असमानताजस्ता आर्थिक–सामाजिक पछौटेपनको अन्त गर्न आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै सेवा प्रवाह जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। राजस्व संकलन स्वच्छ र प्रभावकारी हुने प्रणाली स्थापना गर्नाले सरकारप्रति जनविश्वास बढ्छ। यी दुई कुरा नै शासकीय सुधारको जगमा रहने विषय पनि हुन्। त्यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुशासनको आधार हो।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको विधि उल्लेख गरेको छ। संघीय सञ्चित कोष सञ्चालन विधि र जवाफदेहिता एवम् जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न संविधानको धारा १२५ ले राज्यलाई निर्देश गरेअनुरूप आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ। साथै वित्तीय साधनको तहगत विभाजन, विभाज्य कोष तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। वित्तीय जवाफदेहिता र अनुशासन अवलम्बन भए नभएको परीक्षण गर्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायलाई संवैधानिक स्वायत्तता दिइएको छ। नागरिक चेतना बढ्ने क्रमसँगै सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलापमा नागरिक संलग्नता पनि बढ्दै गएको छ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आशय रहन्छन्। सैद्धान्तिक आधारमा जनताको साधन जनताकै लागि सदुपयोग भएको पुष्टि गर्नु पर्दछ। सवैधानिक रूपमा भन्दा वित्तीय कारोबार संसदीय स्वीकृति र निगरानीको विषय हो। व्यवस्थापकीय रूपमा वित्तीय कारोबारका सबै आयाम यसरी सम्पादन गरिनु पर्दछ कि यसका कारणबाट व्यवस्थापन जवाफदेही देखिन सकोस्। यी आशय पूरा गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका चार उद्देश्य रहन्छन्, समष्टिगत वित्तीय अनुशासन, प्राथमिकतामा साधन विनियोजन, कार्यसञ्चालन दक्षता र वित्तीय जवाफदेहिता। यी चार पक्षमा सुधार गर्न सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अनुरूप नेपालले पनि दोस्रो चरणको पेफा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय क्रियाकलापहरू वित्तीय नीति तर्जुमा, बजेट निर्माण, स्वीकृति, कार्यान्वयन, लेखांकन र अनुुगमन र परीक्षण सिलसिलेवार रूपमा चरणबद्ध सञ्चालनमा रहने गर्दछन्। यी चरणहरू आफूमा स्वायत्त नभै कार्यात्मक आबद्धतामा रहन्छन्। यी चरणहरूको लागत, प्रक्रिया, उत्पादन, नतिजा, गुणस्तर, उत्पादकत्व, प्रभाव, पहुँच र सन्तुष्टि सूचकका आधारमा जवाफदेहिता मापन गरिन्छ। यसैको आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन संस्थागत हुन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सात दशकअघि बजेट प्रणालीको सुरुवातदेखि नै भएको हो। योजनाको सुरुवात र सरकारी लेखा पद्धतिमा सुधारपछि यसलाई क्रमशः संस्थागत गर्ने प्रयास भयो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विस्तृत कार्यसूची दिई नवौं योजनाबाट खर्च व्यवस्थापनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा लिइन थालियो। त्यस समयमा सार्वजनिक सेवा वितरण जनताका अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम थिएनन्, विकास निर्माण प्राथमिकता केन्द्रित थिएनन्। राजस्व प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमताबाट बाहिरिँदै थियो। वित्तीय दिगोपनाका लागि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको रणनीति लिनु आवश्यक थियो। दसौं योजनाबाट आयोजना प्राथमिकीकरण, मध्यकालीन खर्च संरचना, विनियोजनका आधारहरू र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रयास भयो। यसै समयबाट पेफालाई विस्तृत कार्यढाँचामा कार्यान्वयन गरी बजेट विश्वासनीयता, नतिजामा आधारित वित्तनीति र बजेट कार्यान्वयनमा अनुमान योग्यतालाई जोड दिने मान्यता पायो।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वित्तीय अनुशासन र तहहरूबीच रहनुपर्ने वित्तीय अन्तर्सम्बन्धका कारण वित्त सञ्चालन जटिल भएको छ। अब वित्तीय जवाफदेहिता तथा समष्टिगत वित्तीय विवरणका लागि चाहिने संस्थागत ढाँचा र प्रणाली विकासका पूर्वाधार संरचनासमेत वित्तीय व्यवस्थापनका अंग बनेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय मामिला मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यविधिका साथै पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि तोकेको छ। आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाले खर्च व्यवस्थापनका कठोर आधार मागेको छ। बजेट प्रस्ताव गर्दा एलएमबीआईएसमा क्रियाकलाप प्रविष्टि गर्नुपर्ने भएको छ। खर्च गर्दा क्रियाकलापलाई पछ्याई बजेट नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) कार्र्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तीनै तहको वित्तीय कारोबारलाई भनिएको समय (रियल टायम) मा प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली विकसित छ। वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरिएको छ। यस अर्थमा नेपालको वित्त व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा वैज्ञानिक छ।
यी प्रयासका बाबजुद पनि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका केही सबालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छन। जस्तो कि विनियोजन वस्तुपरक बनाउने आधार र आयोजना बैंक स्थापना गर्ने काम व्यवस्थित नभएकाले प्रभुत्वशालीको क्षेत्रमा साधन विनियोजन केन्द्रित छ। बजेट प्रक्रियालाई नागरिक बजेटको अवधारणाअनुरूप सहभागी बनाइ पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणलाई सबलीकरण गर्न बाँकी छ। तीनै तहमा स्वचालित हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुु आवश्यक छ। विभिन्न तह र संरचनाबीच कार्यात्मक आबद्धताका लागि पूर्वाधार विकास गरी प्रणाली सञ्चालन गर्नुु आवश्यक छ। संघीय तहमा समष्टिगत वित्तीय अनुशासन कायम छैन। स्थानीय तथा प्रदेश तहमा प्रणाली निर्माण गर्न जनशक्ति विकास गर्ने चुनौती छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थपरक अभिलेखन र एकीकृत विवरण तर्जुमा गर्न प्रणाली निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रतिबद्धता लेखांकन भएको छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सुधारको अन्तरबोध गरी स्वचालित रूपमा प्रणाली परिमार्जन गर्न राजनैतिक तथा प्रशासकीय नेतृत्वमा रहनुपर्ने इच्छाशक्ति देखिन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
